💥राज्यातील २१० सरकारी वकिलांना अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून पदोन्नती....!

💥मे.सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन न्याय दिला - राज्य सरकारी अभियोक्ता संघटनेच्या महासचिव मैथिली काळवीट

पुणे : राज्यातील २१० सरकारी वकिलांना अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून पदोन्नती देण्याचे आदेश गृहविभागाने दिले आहेत मे.जिल्हा सत्र न्यायालयात असलेल्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील ५० टक्के वकिलांना पदोन्नती देण्यात यावी तसेच उर्वरित ५० टक्के वकिलांची नियुक्ती राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एम.पी.एस.सी.) परीक्षा घेऊन करण्यात यावी असे आदेश मे.सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते.

या आदेशाचे पालन करण्याबाबतची सूचना मे.सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य शासनाला करण्याबाबत एक महिन्यांची मुदत दिली होती मात्र, त्यापूर्वीच राज्य शासनाने राज्यातील २१० सरकारी वकिलांची अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत सेवा ज्येष्ठतेनुसार देण्यात आलेली ही पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अतिरिक्त सरकारी वकील संवर्गातील वेतनचा लाभ मिळणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. 

पुण्यातील २२ सरकारी वकिलांना अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून पदोन्नती देण्यात आली आहे शासकीय धोरण आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे नियमित संवर्गातील सरकारी वकिलांना हक्काच्या पदोन्नतीसाठी मे.सर्वोच्च न्यायालयात लढा द्यावा लागला होता दरम्यान, अनेक सहायक सरकारी वकील निवृत्तही झाले होते मे.सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन न्याय दिला, असे  राज्य सरकारी अभियोक्ता संघटनेच्या महासचिव मैथिली काळवीट यांनी सांगितले.....