🌟पुर्णा नगर परिषदेतील लोमटेगिरी भ्रष्ट गुत्तेदारांसह भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची भामटेगिरी रोखण्यात यशस्वी होईल काय ?

🌟शहरातील नागरिकांना पडला प्रश्न : शहरात निकृष्ट व बोगस विकासकामांचे सत्र सातत्याने सुरुच🌟 

✍🏻वृत्त विशेष - चौधरी दिनेश (रणजीत)

 पुर्णा (दि.१६ मे २०२३) - 'जगात जर्मनी भारतात परभणी ? अन् परभणीत पुर्णा अन् पुर्णेतील भ्रष्टाचाऱ्यांना गिळकृत करायला कोट्यावधी देखील पुरणा' एकंदर अशी परिस्थिती सर्वत्र झाल्याचे निदर्शनास येत असून शहरात सर्वत्र विविध शासकीय योजनांसह जिल्हा नियोजन समिती/जिल्हा वार्षिक योजनेसह राज्य सरकार/केंद्र सरकारसह विविध विधान परिषद/राज्यसभा सदस्यांच्या करोडो रुपयांच्या विशेष विकास निधीतून सिमेंट रोड,सिमेंट नाल्यांची बांधकाम,डांबर रोड आदी कामे सुरू आहेत या दर्जाहीन निकृष्ट व बोगस विकासकामांचे खरे सुत्रधार तत्कालीन पुर्व मुख्याधिकारी अजय नरळे,नियमबाह्य पध्दतीने नियुक्त केलेले प्रभारी नगर अभियंता सिध्दार्थ गायकवाड (संगणक अभियंता),सब ओव्हर अर्थात सहाय्यक अभियंता संजय दिपके हेच असल्याचे सखोल चौकशीअंती स्पष्टच होईल यात शंका नाही परंतु यातील तत्कालीन पुर्व मुख्याधिकारी अजय नरळे यांची लातूर जिल्ह्यातील चाकूर नगर पंचायतीत बदली झाल्यानंतर शहरातील निकृष्ट व बोगस विकासकामांचे सत्र निश्चितच थांबेल असा अंदाज व्यक्त केला जात असतांनाच प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून संतोष लोमटे यांना पदभार देण्यात आला त्यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर खऱ्या अर्थाने लोमटेगिरीला सुरुवात होऊन नगर परिषदे अंतर्गत होणाऱ्या कोट्यावधी रुपयांच्या विकासकामांतील भामटेगिरीला निश्चितच प्रतिबंध लागेल अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत होती परंतु ती अपेक्षा देखील शेवटी सर्वसामान्यांची उपेक्षा ठरली.  

पुर्णा शहरातील तब्बल आठ प्रभागांमध्ये सुरु असलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या विकासकामां संदर्भात संबंधित कामांचे पडद्यामागील छुपे गुत्तेदार आणि कागदावरील गुत्तेदार यांनी या कामांचा थडपार्टी गुणनियंत्रण अहवाल नांदेड येथील शासकीय तंत्र निकेतण स्थापत्य अभियांत्रिकीचे कर्तव्यदक्ष सिनियर प्राध्यापक श्री.लक्ष्मण जाधव यांच्याकडून मागवला होता त्यांनी प्रत्यक्ष कामांची पाहणी करीत रिबाउंड हॅमर मशीनने चाचणी केली यातील सर्वच काम दर्जाहीन असल्यामुळे त्यांनी ही कामे दर्जाहीन असल्याने फेटाळली त्यांनी फेटाळलेल्या या कामांचा थडपार्टी गुणनियंत्रण अहवाल पुन्हा दुसऱ्या एखाद्या स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या गुणनियंत्रकाकडून आणून त्या कामांची बिल देखील काढली जातील यात शंका नाही मग ही निकृष्ट व बोगस विकासकामांची मालिका शेवटी थांबणार तरी केव्हा ? या प्रश्नाचे उत्तर शेवटी गुलदस्त्यातच राहणार काय ? शहरात विकासकाम सुरू झाली की तक्रारी करणारे तक्रारी मागून तक्रारी करतात असा गैरसमज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना करुन दिला की प्रचंड भ्रष्टाचाराला रान मोकळे ? अन् भ्रष्टाचारी सांड ही शेवटी मोकळे ? कसली चौकशी अन् कसला प्रतिबंध ? भ्रष्टाचारात शेवटी सगळेच एकमेकांचे भाईबंध....कितीही तक्रारी केल्या तरी तक्रारींची दखल नाही....राज्य शासनासह केंद्र शासनाकडून शहराच्या विकासासाठी कोट्यावधी रुपयांचा शासकीय विकासनिधी आणायचा लाखांमध्ये विकासकाम करायची आणि उर्वरीत मिलबाटके अशी अवस्था झाल्यामुळे पुर्णा नगर परिषदेला कोट्यावधी रुपयांचा विकासनिधी प्राप्त झाल्यानंतर देखील विकासमात्र शुन्यच....वारे पुर्णा नरख पालिका.....