🌟जवाबदारी झटकून अवैध वाळू उत्खननाला तहसीलदार बोथीकरांचे खुले समर्थन ?🌟
[पुर्णा तहसिलदार पदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर तहसिलदार बोथीकर यांनी दि.१५ मार्च २०२३ रोजी कानेगावच्या अपोजिट माटेगाव शिवारात वाळू उपसा करण्यासाठी वापरल्या जाणारे दोन तराफे जाळण्याची केवळ एकमेव कारवाई केली होती]
🌟पोलीस प्रशासनच सहकार्य करीत नसल्यावर म्हणे आम्ही जोखीम का घ्यावी ? पत्रकारांनाच केला प्रतिप्रश्न🌟
विशेष वृत्त :- चौधरी दिनेश..
पुर्णा तालुक्यातून वाहणाऱ्या पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांतून गौण-खनिज अवैध रेतीचे प्रचंड प्रमाणात उत्खनन करून या चोरट्या रेतीचे रात्रंदिवस असंख्य वाहनांतून खाजगी बांधकाम धारकांसह बांधकाम व्यवसायिक शासकीय गुत्तेदारांना अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री केली जात असतांना महसुल प्रशासन धृतराष्ट्राची भुमीका घेत अवैध गौण खनिज रेती माफियारुपी कौरवांना धुमाकूळ घालण्याची सुवर्णसंधी बहाल करीत पुर्णा नगरीचे रुपांतर हस्तिनापूरात करण्याचा प्रयत्न करीत आहे की काय ? असा गंभीर प्रश्न जनसामान्यांमध्ये उपस्थित होतांना दिसत असून पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांमध्ये रेती तस्कर माफियांच्या टोळ्या धुमाकूळ घालीत नदीपात्र खरडून काढीत कृषी क्षेत्रासह पर्यावरणाला धोका निर्माण करीत असतांना मात्र पुर्णेचे तहसिलदार माधवराव बोथीकर स्वतःच्या जवाबदारीचे भान न ठेवता पत्रकारांना बेजवाबदारपणाची उत्तर देत असून पोलिस प्रशासनावर असहकार्याचा ठपका ठेवत अवैध रेती उत्खननासह चोरट्या रेती तस्करांचे समर्थन करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
पुर्णा तालुक्यातून वाहणाऱ्या पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांतून जेसीबी यंत्रांसह तराफ्यांच्या सहाय्याने मनुष्य बळाद्वारे प्रचंड प्रमाणात अवैध चोरट्या रेतीचे उत्खनन करीत त्या चोरटूया रेतीची रात्रीच्या वेळी उघडपणे तर दिवसा चोरट्या मार्गाने टिप्प्पर/हायवा/ट्रॅक्टर द्वारे तर दिवसभर शेकडो गाढवांवरून वाहतूक करीत खाजगी बांधकाम धारक,शासकीय विकासकामांचे लहाण मोठे गुत्तेदार तसेच बांधकाम व्यवसायिकांना अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री होत असल्याचे जेष्ठ पत्रकार मुजीब कुरेशी यांनी तहसिलदार माधवराव बोथीकर यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला असता तहसिलदार बोथीकर यांनी आपली जवाबदारी झटकत पोलिस प्रशासन सहकार्यच करीत नसल्यावर आम्ही जोखीम का घ्यावी असे बेजवाबदारपणाचे उत्तर देत पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांतून होणाऱ्या बेसुमार अवैध रेती उत्खननाला खुले समर्थन देत म्हणाले की आम्ही भी माणूसच आहोत त्यांच्या मागे लागून जोखीम घ्यायची कशाला, आम्हाला पोलिसांचे सहकार्यच लाभत नाही असे बेजबाबदार उत्तर देऊन अवैध गौण खनिज रेती तस्कर माफियांना पाठीशी घालण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
पुर्णा तालुक्यातील पुर्णा/गोदावरी नदीपात्रातून बेसुमार रेतीचे अवैधरित्या उत्खनन सुरू आहे तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य महसुल प्रशासनाकडून प्रती ब्रास ६००/-रुपये प्रमाणे रेती मिळणार असल्याची घोषणा कागदोपत्री करण्यात आली असली तरी महसुलप्रशासनाने केलेली ही घोषणा महसुल प्रशासनातील कागदांवर शोभा वाढवत असल्याने शासनाच्या या योजनेबद्दल तहसीलदार माधवराव बोथीकर यांना पत्रकार मुजीब कुरेशी यांनी अवगत केले असता त्यांनी आपल्या जवाबदारीचे यत्किंचितही भान न ठेवता पत्रकारांना चक्राऊन टाकणारी उत्तरे दिली परभणी जिल्ह्यासह पुर्णा तालुक्यात महसुल प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे रेती धक्के सुटलेले नसतांना सुद्धा तालुक्यात सर्वत्र पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांतून मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरू आहे. याबाबत आपण तहसीलदार या नात्याने आपण काय कठोर कारवाया करणार असे पत्रकारांनी विचारले असता आम्ही भी शेवटी माणूसच आहोत रात्री अपरात्री फिरून स्वतःच्या जिवाची जोखीम कशासाठी घ्यायची आम्हाला स्थानिक पोलीस प्रशासनाचे म्हणावे तसे सहकार्य लाभत नाही असे म्हणून पोलीस प्रशासनावरच तहसिलदार बोथीकर यांनी खापर फोडले, व एक उत्तम उदाहरण देत जळगाव मध्ये नदी पत्रात शेकडो वाहने दिसून येतात असे म्हणत बोथीकर यांनी अवैध रेती तस्करीला महसूल विभागाचे पूर्णा तालुक्यात खुले समर्थन असल्याचे निदर्शनास आणून दिले ? शासनाने रेतीला प्रती ब्रास ६००/- रुपयांचा जो दर निश्चित केला त्याप्रमाणे ३ ब्रास रेतीच्या टिप्पर साठी १८००/-रुपये शासनाच्या डेपोवर लागतील इंधन/गाडीभाडे आदींचा खर्च लक्षात घेता रेती व्यवसायिक एका टिप्परधारकाला अंदाजे ५०००/- ते ६०००/- रुपयाला टिप्पर पडेल असे असतांना मात्र दुसरीकडे सद्या शहरातच एक टिप्पर रेतीसाठी तब्बल १२०००/- (बारा हजार) रुपयें ते १४०००/- (चौदा हजार) रुपयाला एक वाळूचा टिप्पर विक्री होत असल्यामुळे या अवैध रेती उत्खननासह चोरट्या रेतीच्या कारभारातून होणाऱ्या आडमाप कमाईतून महसुल प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांसह अवैध गौण खनिज रेती माफियांचे देखील चांगभले होत असल्यामुळे शासकीय इदेशा प्रमाणे रेती डिपोच्या भानगडीत पडणार कोण ? हा प्रकार म्हणजे कुंपनानेच शेत गिळल्यागत झाल्यासारखा असल्याने शेवटी दोष तरी कोणाला द्यायचा ? तालुक्यातील तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी पदावर कार्यरत एका जबाबदार अधिकाऱ्याने अशी बेजबाबदार उत्तरे देऊन एकप्रकारे जिल्हाधिकारी गोयल यांचा प्रशासनावर वचकच नसल्याचे सिद्ध केले असल्याचे दिसत आहे.....
0 टिप्पण्या