💥परभणी जिल्ह्याच्या निम्न दुधना लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन...!

💥लाभक्षेत्रातील सर्व लाभधारकांना रब्बी हंगामातील उभ्या पिकांसाठी कालव्याद्वारे ३ पाणीपाळीद्वारे पाणी देण्याचे नियोजन💥 

परभणी (दि. 22 नोव्हेंबर) :-  निम्न दुधना प्रकल्पामध्ये यावर्षी 100 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्याच्या लाभक्षेत्रातील सर्व लाभधारकांना रब्बी हंगामातील उभ्या पिकांसाठी कालव्याद्वारे ३ पाणीपाळीद्वारे पाणी देण्याचे नियोजन आहे. या पाणीपाळीमध्ये डाव्या व उजव्या कालव्यास पाणी सोडण्यात येणार आहे. तरी शेतकरी लाभधारकांचे पाणी द्यावयाचे नियोजन आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज नमुना-7 अ मध्ये पीकक्षेत्र नोंदवून परिपूर्ण अर्ज तातडीने कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग 10 अंतर्गत संबंधित उपविभागात सादर करण्याचे आवाहन उपकार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे.

 पाणी अर्ज संबंधित उपविभागात विनामूल्य उपलब्ध असून रब्बी हंगामासाठी नमुना 7 अप्राप्त झालेल्या पाणी अर्जास नियमाच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यात येईल. तत्कालीन परिस्थितीनुसार बदल करण्याचे सर्व अधिकार कार्यकारी अभियंता यांना असतील. प्रथम पाणीपाळी दि. 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत, द्वितीय पाणीपाळी दि.15 ते 28 डिसेंबर 2022, तृतीय पाणीपाळी दि.12 ते 25 जानेवारी 2023 आणि चौथी पाणीपाळी दि. 9 ते 22 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

पाणीपाळी कार्यक्रमानुसार शेतकरी लाभधारकांना चालू हंगामातील कालव्याचे पाणी घेतल्यास पिकांची पाणीपट्टी भरावी लागेल, पिकांचे मागणी क्षेत्र 20 आर च्या पटीत असावे.  मंजूर उपसा सिंचन योजनाधारकांनी कालवा, नदी, नाले पाणी अर्ज मंजूर करून घेऊनच उपसा सिंचनासाठी पाणी वापर करावा. पाणी अर्जासोबत उपसा सिंचनाच्या परवानगीची प्रत जोडावी.  जलाशय उपसा मंजूर उपसा सिंचन योजनांमधूनच करावा. 

पाणीपट्टी न भरणाऱ्या लाभधारकास सिंचनासाठी पाणी देणे या कार्यालयावर बंधनकारक राहणार नाही व त्यांचा पाणी पुरवठा केंव्हाही बंद करण्यात येईल, शासन निर्णयातील प्रचलित दरानुसार अनुज्ञेय कालावधी नंतरच्या विलंबाने केलेल्या अदायगीसाठी आकारणी केलेल्या पाणी पट्टीवर अथवा त्याच्या हिश्श्यावर दरमहा एक टक्का दंडात्मक दर आकारला जाईल. 

निम्न दुधना प्रकल्पावर 4 संरक्षणात्मक पाणीपाळी देण्याचे नियोजन असल्याने त्यावरील लाभधारकांनी त्यानुसार पिकांचे नियोजन करावे.  कालव्याचे पाणी शेतात नेण्यासाठी करावयाची व्यवस्था व जबाबदारी संबंधित लाभधारकांची असेल. पाणी पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय आल्यास किंवा क्षेत्र सिंचीत न झाल्यास कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. उडाप्याचे क्षेत्रास पाणी पुरवठा करण्यात येणार नाही व तसेच लाभधारकांनी मंजूर क्षेत्राचे मर्यांदेपर्यंत कालवा व नदी नाल्याच्या पाण्याचा वापर करावा. मंजुरीपेक्षा जादा क्षेत्र भिजविल्यास व अनधिकृतपणे पाणी घेतल्यास नियमाप्रमाणे मंजूर न केलेल्या क्षेत्रास पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी या पंचनामा करून दंडनीय आकारणी करण्यात येईल याची कार्यालयावर जबाबदारी राहणार नाही.  

नैसर्गिक आपत्ती व काही अपरिहार्य कारणास्तव किंवा तांत्रिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करणे शक्य न झाल्यास व त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी या कार्यालयावर राहणार नाही. तसेच महाराष्ट्र पाटबंधारे प्रचलीत नियमानुसार शर्ती व अटींचे उल्लंघन झाल्यास लाभ धारकास आगाऊ सूचना न देता दिलेली मंजुरी रद्द करण्यात येईल व पाणी पुरवठा बंद करण्यात येईल.  काही कारणांमुळे कालव्याची फुटतुट झाली तर त्याची दुरूस्ती झाल्यावर व्यवस्थित पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्यास सिंचनासाठी कालव्यात पाणी सोडण्यात येईल. लाभधारकांनी दिवस व रात्र पाणी घेणे बंधनकारक आहे.  

दिवसा किंवा रात्री जेंव्हा पाणीपाळी येईल, तेंव्हा पाणी घेतले नाही तर नदी नाल्यास पाणी वाया जाते. त्यामुळे सिंचनाचा कालावधी वाढतो. पर्यायाने पाणीपाळी अंतरात वाढ होते, त्यामुळे असे पाणी वाया गेल्यास ठराविक मुदतीत पाणी देणे शक्य होणार नाही व त्याची जबाबदारी या कार्यालयावर राहणार नाही. याची सर्व लाभधारकांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी. काही तांत्रिक अडचणी असल्यास कोणत्याही प्रकारची आगाऊ सूचना न देता पाणी पाळी पत्रकात बदल करण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंता यांना राहतील. लाभधारकांनी आपले सिंचन होताच विमोचकाची दारे बंद करून घ्यावीत. रात्री किंवा दिवसा पाणी वाया घातल्यास वाया गेलेल्या पाण्याची वसुली संबंधित लाभधारकांकडून करण्यात येईल. जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगीने गेट उघडल्यास कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल. 

शासन निर्णयातील प्रचलित दरानुसार पाणीपट्टीचे दर आकारण्यात येतील व त्यावर 20 टक्के स्थानिक कर आकारण्यात येईल व त्याचप्रमाणे कार्यान्वित संस्थेच्या मायनरवर घनमापन पध्दतीने शासकीय नियमाप्रमाणे पाणी घेणाऱ्या पाणी वापर संस्थांना आकारलेली पाणी पट्टीची देयके निर्धारित दिनांकापर्यंत भरल्यास देयकाच्या मूळ रक्कमेवर स्थानिक कर सोडून 5 टक्के सुट देण्यात येईल व थकबाकीवर दरमहा एक टक्का दराने व्याज़ आकारण्यात येईल. संस्थेने पाणी मागणी ही पाणीपाळी निहाय संबंधित उपविभागीय कार्यालयात सादर करून बंधनकारक राहणार नाही. 

अग्रीम पाणी पट्टी भरणे बंधनकारक राहील. शासनाने विहिरीद्वारे भिजणाऱ्या सर्व प्रकारच्या पिकांवरील शासनाकडून आकारण्यात येणारी सिंचन पाणीपट्टी रद्द करण्यात आलेली आहे. परंतु ज्या ठिकाणी कालवे वितरिका, जलाशय किंवा अधिसूचित नदी/नाले/ओढे  यामधून प्रवाही पध्दतीने  किंवा उचलून विहीरीत घेतले जाते व त्यामधून क्षेत्र सिंचित केले जाते अशा ठिकाणी त्या त्या स्त्रोतातून केलेल्या सिंचनासाठीचे पाणीपट्टीच्या दराप्रमाणे आकारणी करण्यात येईल. कालवा प्रवाह क्षेत्रातील विहिरीवरून औद्योगिक वापरासाठी अथवा पिण्याचे पाण्यासाठी व इतर सिंचनोत्तर वापरलेल्या पाण्याची बिगर सिंचन पाणीपट्टी आकारणी शासन निर्णयनुसार करण्यात येईल सविस्तर तपशील पाहण्यासाठी परिपत्रक संबंधित सिंचन शाखा कार्यालयात उपलब्ध आहेत.  

लाभक्षेत्रातील नदी,नाले यावरील सिंचन क्षेत्रास नियमाप्रमाणे आकारणी करण्यात येईल, तथापि नदी,नाले व ओढ्यात सिंचन कायद्याच्या नियम व अटींचे कालव्यातून स्वतंत्रपणे सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येणार नाही/ धरणातून उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेली मंजुरी रद्द करण्यांत येईल व नवीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार नाहीत.  तरी निम्न दुधना प्रकल्पाअंतर्गत असलेल्या लाभधारकांनी याबाबत योग्य ते सहकार्य करावे, असे उपकार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग क्र.10, परभणी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.....