💥'माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित' अभियानाकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेतून 2 कोटीची तरतूद करावी - पालकमंत्री तानाजी सावंत

 

💥जिल्ह्यात ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियान प्रभाविपणे राबवार💥

परभणी (दि.14 आक्टोंबर) : राज्यात आरोग्य विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियानास राज्यात महिलांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्यासाठी 2 कोटी निधीची तरतुद करण्यात यावी अशा सूचना राज्याचे सार्वजनीक आरोग्य, कुटूंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री तानाजी सावंत हे बोलत होते. यावेळी खासदार फौजिया खान, आमदार सर्वश्री मेघनाताई बोर्डीकर, रत्नाकर गुट्टे, सुरेश वरपूडकर, बाबाजानी दुर्राणी, विप्लव बाजोरिया, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, महानगरपालिकेच्या आयुक्त तृप्ती सांडभोर, अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश काटकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, जिपचे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोरसिंग परदेशी यांची प्रमुख  उपस्थिती होती. 

यावेळी पालकमंत्री श्री. सावंत पुढे म्हणाले की, ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या अभियानातंर्गत राज्यातील साडे तीन ते चार कोटी महिलांच्या आरोग्य तपासणीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत सुमारे राज्यातील एक ते सव्वा कोटी महिलांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच महिलांना त्यांच्या घरापासून ते रुग्णालयापर्यंत प्राथमिक उपचार आणि वाहतूकीच्या खर्चासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्यासाठी 2 कोटी निधीची तरतुद करण्याच्या सूचना देवून याबाबतचे परिपत्रक देखील  लवकरच उपलब्ध होईल असेही पालकमंत्री श्री. सावंत यावेळी म्हणाले.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या वर्गखोल्यांची करण्यात येणाऱ्या देखभाल दुरुस्ती कामांची यादी ही लोकप्रतिनीधीकडून मंजूर करुन घेवून तसेच त्यांना विश्वासात घेवून कामे करावीत. तसेच शासनाच्या निकषानुसार 24 तासांत 65 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला, तरच अतिवृष्टी हा नियम वस्तुनिष्ठ नाही. तसेच सद्या सतत होत असलेल्या पावसामुळे देखील झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता त्यानुसार जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. सावंत यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. 

शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे जे प्रस्ताव पीक विमा कंपनीकडे पाठविले आहेत. त्याबाबत पाठपुरावा करुन शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा. जिल्हास्तरीय बँकिग सल्लागार समितीने त्यांच्या त्रैमासिक बैठकीमध्ये बँकांचा कर्ज ठेवप्रमाण (सीडी रेशो) आणि त्यांनी वितरीत केलेले कर्ज याचा आढावा घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे ठेवीच्या तुलनेनुसार पिक कर्ज वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. ग्रामीण भागात वारंवार रोहित्र नादूरुस्त होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे महावितरणने नादुरुस्त रोहित्रे वेळेत दुरुस्त करुन देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच शेतकरी आणि नागरिकांना वेळेत मिटर उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील रोहित्रे तसेच इतर अनुषंगिक कामासाठी जिल्हा नियोजनमधुन जिल्ह्याला 17 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत चर्चा करुन प्रश्न तात्काळ मार्गी काढावा. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी स्मशानभूमी नसल्याच्या तक्रारी आहेत, याकरीता जिल्हाधिकारी यांनी हा प्रश्न सर्व लोकप्रतिनीधींशी चर्चा करुन मार्गी लावावा. तसेच  जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत करण्यात येणारी सर्व कामे करावीत अशा सूचना हि पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी बैठकीत एप्रिल, 2022 पासून प्रशासकीय मान्यता असलेल्या परंतु स्थगिती असलेल्या कामांची एकूण रुपये 313 कोटी 23 लाख 63 हजार रक्कमेच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत तिन्ही योजनांच्या मंजूर निधीतून घेण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करून मार्च-2023 अखेरपर्यंत सदर निधी विकास कामावर पूर्ण खर्च करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना कार्यान्वयीन यंत्रणांना श्री. सावंत यांनी दिल्या.

ते म्हणाले की, सन 2021-22 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक उपयोजने अंतर्गत रु. 225 कोटी, आदिवासी उपयोजने अंतर्गत रु. 2 कोटी 16 लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत रु. 60 कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकुण रु. 287 कोटी 16 लाख एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. या  निधीपैकी मार्च-2022 अखेर पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रु. 225 कोटी, आदिवासी उपयोजने अंतर्गत रु. 2 कोटी 14 लाख, आणि अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत रु. 59 कोटी 91 लाख असा तिन्ही योजनांचा एकुण रु. 285  कोटी 21 लाख एवढा खर्च झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच सन 2022-23 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक उपयोजने अंतर्गत रु. 251 कोटी, आदिवासी उपयोजने अंतर्गत रु. 2 कोटी 24 लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत रु. 60 कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये 313  कोटी 24 लाख एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी आजपर्यंत रु. 86 कोटी 9 लाख एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी आजपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण रुपये 2 कोटी 62 लाख खर्च झाला असून सदर खर्चाची प्रत्यक्ष प्राप्त तरतुदीची टक्केवारी 1.17 टक्के आहे.

यावेळी 9 जानेवारी, 2022 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तानिहाय केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालनास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना 2021-2022 माहे मार्च-2022 अखेर खर्चास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-2023 माहे सप्टेंबर-2022 अखेर खर्चाचा आढावा यासह इतर विषयावर चर्चा व निर्णय घेण्यात आले यावेळी पालकमंत्री श्री. सावंत यांनी जिल्हा परिषद शाळांची देखभाल दुरुस्ती, महानगरपालीका, पिककर्ज व पिकविमा, महावितरण आदी विभागांचा आढावा घेतला.

यावेळी ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या अभियानातंर्गत जिल्ह्यातील महिलांची तपासणी नोंदी घेण्यासाठी जिल्हा परिषेदेच्या आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या नोंद वहीचे विमोचन पालकमंत्री श्री. सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच जिल्ह्याने थॅलेसिमीयामध्ये उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल पालकमंत्री श्री. सावंत यांनी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल आणि जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांचा यावेळी सत्कार केला यावेळी बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख यांची उपस्थिती होती....