💥नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड कायदा कलम 11 चे संशोधन रद्द करून तात्काळ निवडणूक घेऊन नवीन गुरुद्वारा बोर्ड स्थापण करा....!

💥राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सरदार मनबीरसिंघ ग्रंथी यांनी निवेदनाद्वारे केली मागणी💥

नांदेड (दि.11 आगस्ट) - नांदेड येथील शीख समाजाची धार्मिक संस्था गुरुद्वारा सचखंड श्री हजुर अबचलनगर साहेब नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाचा स्वतंत्र्य कायदा असून या कायद्याद्वारे 17 सदस्यांतून गुरुद्वारा बोर्डाचा अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार बोर्डाच्या सदस्यांना होता, परंतु भाजप शासनाने गुरुद्वारा बोर्ड कायदा कलम 11 मध्ये संशोधन करून गुरुद्वारा बोर्ड संस्थेवर थेट अध्यक्ष नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली. प्रत्यक्षात स्थानिक शीख समाजाची तशी मागणी नव्हती किंवा बोर्ड सदस्यांचाही ठराव नव्हता. म्हणून हा कायदा गुरुद्वारा बोर्ड सदस्यांवर व स्थानिक शीख संगतवर मोठा अन्याय करणारा कायदा आहे.

त्यामुळे शीख समाजात प्रचंड नाराजगी आहे व मागील सात वर्षापासून कलम 11 चे संशोधन व्हावे म्हणून वेळोवेळी आंदोलन, उपोषण, मोर्चे व निवेदन अनेक  सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आले होते. गुरुद्वाराचे धर्मगुरु पंजप्यारे साहेबान यांनी दि. 21/01/2019 रोजी धार्मिक कमिटीचा ठराव घेऊन कायदा कलम 11 चे संशोधन त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. संत बाबा बलविंदरसिंघजी कारसेवावाले, संत बाबा प्रेमसिंघजी माता साहेबवाले यांच्या संयुक्त नेतृत्वात दि. 21/1/2019 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढण्यात आला होता व बाबा फत्तेहसिंघजी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या वतीने दि. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर दि. 23/1/2020 रोजी पासून साखळी उपोषणाची सुरुवात नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. मागणी पूर्ण झाल्यामुळे पुन्हा एकदा 23 मार्च 2022 रोजी पासून कलम 11 चे संशोधन रद्द व्हावे व इतर मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाची सुरुवात करण्यात आली. उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी नांदेड जिल्हयाचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण हे स्वतः उपोषणस्थळी भेट देऊन आपल्या या सर्व मागणी आम्हास मान्य आहेत, तुम्ही एक शिस्टमंडळ घेऊन येणार्‍या आठवड्यामध्ये मुंबईला या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशी भेट घेऊन हे सर्व मान्य करून घेऊ, असे आश्वासन देऊन उपोषण कर्त्यांना लिंबू पाणी पाजून उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडले.

2015 पासून मुंबई येथील आमदार तारासिंग त्यानंतर 2019 मध्ये मुंबईतील उद्योगपती भूपिंदरसिंग आता महाविकास आघाडीचे सरकार पडण्याच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळी मन्हास हे अध्यक्ष होते. त्यानंतर 7 वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व नांदेडचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी प्रशासक म्हणून पुन्हा एकदा मुंबई येथील डॉ. परविंदरसिंध पसरीचा यांची गुरुद्वारा बोर्डावर चेअरमनपदी प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. वेळोवेळी शासन नियुक्त अध्यक्षांचा विरोध स्थानिक शीख समाजाच्या वतीने करण्यात आला असून पुन्हा एकदा अशोक चव्हाण व उद्धव ठाकरे यांनी शीख समाजावर अन्याय केला आहे व चव्हाण हे नांदेडचे भूमिपुत्र असूनही शीख समाजाचा चव्हाण यांनी विश्वासघात केला आहे.

तरी संपूर्ण नांदेड येथील शीख समाजाची एक अपेक्षा या नवीन शिंदे व फडणवीस सरकारवर टिकलेली आहे. सन 2015 पासून शीख समाजावर होत असलेल्या अन्यायाला आपण थांबवून कलम 11 चे संशोधन त्वरित रद्द करून शीख समाजाला न्याय मिळवून देण्यात यावा. तसेच गुरुद्वारा बोर्डाचा अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार समाजाला द्यावा व गुरुद्वारा बोर्डाची निवडणूक घेऊन लवकरात लवकर नवीन गुरुद्वारा बोर्डाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे संस्थेचे अध्यक्ष स.मनबीसिंघ ग्रंथी यांनी केली आहे.....