💥पुर्णा पंचायत समिती कार्यालय बनले भ्रष्टाचाराचे महाकेंद्र : विविध शासकीय योजनांमध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक....!

💥मनरेगा अंतर्गत येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची सोईस्कररित्या लावली जात आहे वाट💥

पुर्णा (दि.२५ जुलै) - येथील पंचायत समिती कार्यालय अक्षरशः भ्रष्टाचाराचे महाकेंद्र झाले की काय ? असा गंभीर प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत असून शेतकरी/शेतमजूर/रोजमजूरांच्या हितासाठी शासनाने कार्यान्वित केलेल्या विविध शासकीय योजनांची सोईस्कररित्या वाट लावण्याचे काम पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी/रोजगार सेवक/सरपंच/उपसरपंच यांच्यासह स्थानिक खाजगी दलालांकडून होत असल्यामुळे कुंपनच शेत गिळकृत करीत असल्यागत शासकीय योजनांची परिस्थिती झाली आहे.

पुर्णा पंचायत समिती मार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत रोहिया फळबाग लागवड योजनेची काम राबवली जात असून या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवलेले जात असून या योजनेचा कालावधी ३ वर्षाचा असून या फळबाग योजने अंतर्गत प्रती लाभार्थी शेतकऱ्याला पंचायत समितीकडून अंदाजे ६ लाख ते ७ लाख रुपये अनुदान मंजूर केले जाते तर तालुका कृषी कार्यालयाकडून अर्ज केल्यास अंदाजे ३ लाख ५० हजार ते ४ लाख रुपये अनुदान मंजूर केले जाते परंतु सदरील योजनेची फाईल मंजूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पिळवणूकीसाठी पंचायत समिती गटविकास विकास अधिकारी/बिडीओ वानखेडे,एपीओ किरण बनसोडे यांच्यासह सरपंच/उपसरपंच/रोजगार सेवक यांच्यासह खाजगी दलालांनी देखील कंबर कसली असल्याचे निदर्शनास येत असून फळबाग योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्याच्या फाईल मंजूरीसाठी १५ ते २० हजार रुपये वसूली केली जात असल्यामुळे सदरील शेतकरी हिताची फळबाग योजना भ्रष्टाचारी अधिकारी/कर्मचारी अन् दलालांच्या घश्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

 तालुक्यात सध्या चालू असलेल्या महात्मा गांधी राष्टीय रोजगार हमी योजने मध्ये फळबाग लागवड चालू आहे ही शेतकऱ्याच्या बांधावर.जमिनीत.पडीत रानात राबविली जात आहे या मध्ये आंबा.पेरू संत्रा.मोसंबी.लिंबोनी असे अनेक फळबाग लागवड सुरु आहे त्यात मिलिया डुबीया.मोहगणी.चंदन.असे अनेक व्रक्ष लागवड केले जातात आणी सध्या पावसाळा चालू असल्यामुळे ह्या योजना जोमात चालू आहेत.ही योजना रोजगार वर्गासाठी असल्यामुळे यात कमित कमी १० जॉबकार्ड धारक असणे गरजेचे आहे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पंचायत समिती रोजगार हमी कक्षाकडे व तालुका कृषी विभागाकडे विहित नमुन्यात अर्ज सदर करावा लागतो त्यात तालुका पातळीवर मंजुरी झाल्यावर जिल्हा पातळीवर मंजुरी दिली जात असते मात्र प्रत्येक फाईल मंजूर करण्यासाठी शेताकऱ्यांकडून पंधरा ते विस हजार रुपये घेतले जातात हे काम करण्यासाठी.कर्मचाऱ्यांनीं दलाल.रोजगार सेवक यांच्यासह आप्त मित्र मंडळी जोपासली आहे आणी फळबाग लागवडी नंतर मस्टर साठी प्रत्येकी मस्टरला दिड हजार ते दोन हजार रुपये ठरवून दिलेलं आहे .त्यात फाईल मंजुरी साठी काही खेड्यांतून २० हजार रुपये तर काही खेड्यांतून १५ हजार रुपये तर काही खेड्यांतून  १० हजार रुपये घेतल्या जात आहेत त्यामुळे पंचायत समिती कार्यालय भ्रष्टाचाराचे महाकेंद्र झाले की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत असून या सर्व गंभीर प्रकाराला पंचायत समिती बिडीओ वानखेडे व मनरेगाचे एपीओ किरण बनसोडेच जवाबदार असल्याचे शेतकरी वर्गातून बोलले जात आहे....