💥वाशिम जिल्ह्याच्या विकासाला मिळाली योजनांच्या अंमलबजावणीतून गती...!

💥54 कामातून 2182 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार : कृषी क्षेत्रातील कामाचे राज्यात अनुकरण💥

💥पिक कर्ज वाटपासाठी यावर्षी 100 कोटी रुपये अतिरिक्त उपलब्ध💥

फुलचंद भगत

वाशिम: जिल्हयाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांची, अभियानाची व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हयात करण्यात येत असल्यामुळे जिल्हयाच्या विकासाला गती मिळाली आहे. अकोला जिल्हयाच्या विभाजनातून 1 जुलै 1998 मध्ये नव्याने वाशिम जिल्हा अस्तित्वात आला. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या या जिल्हयाचे मागासलेपण ओळखून इथल्या नागरीकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनस्तरावरुन आणि जिल्हा प्रशासनाकडून काम करण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हयाच्या विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

           जिल्हयाचा मुख्य व्यवसाय हा शेती आहे. जिल्हयात मोठे सिंचन प्रकल्प आणि जिल्हयातून वाहणाऱ्या मोठया नदया नसल्याने जिल्हयाचे सिंचन क्षेत्र तसे कमी आहे. तसेच जिल्हयाचे पर्जन्यमानही कमी आहे. इथल्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलले पाहिजे यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. सिंचन क्षेत्रात वाढ करतांना कोणतेही भूसंपादन न करता आणि नव्याने प्रकल्पाचे बांधकाम न करता जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या 54 पाझर तलावाचे साठवण तलावात रुपांतर करण्याचे काम जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून हाती घेण्यात आले आहे. या कामातून 2182 हेक्टर जमीन यावर्षी सिंचनाखाली येणार आहे. या पावसाळयात हा पाणीसाठा या प्रकल्पात निर्माण होणार असल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळून आर्थिक स्थिती सुधारण्यास निश्चित मदत होईल.

           जिल्हयाचे मुख्य पीक हे सोयाबीन आहे. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहून खरीप हंगामात सोयाबीनचे पीक मोठया प्रमाणात घेतले जाते. शेतीला नवीन तंत्रज्ञानाची जोड देवून सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्यासाठी मागील दोन-तीन वर्षापासून अष्टसुत्रीचा वापर करण्यात येत आहे. यामधून सोयाबीनची सरासरी उत्पादकता हेक्टरी 13 क्विंटल 4 किलोवरुन 16 क्विंटल 41 किलो इतकी झाली आहे. 3 लाख 87 हजार 288 मेट्रीक टन उत्पादनावरुन जिल्हयाचे सोयाबीन उत्पादन आता 4 लाख 92 हजार 300 मेट्रीक टनापर्यंत गेले आहे. त्यामुळे ही वाढ 27.11 टक्के झाली आहे. शेतकऱ्यांनी कृषीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 414 कोटी 79 लक्ष रुपयांची वाढ झाली आहे.

           जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल झाला पाहिजे, या संकल्पनेतून पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी राज्यातील पहिले स्व. बाळासाहेब ठाकरे बहुउद्देशीय कृषी संकुल वाशिम येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते या संकुलाचे ई-भूमिपूजनही झाले. ऑगस्ट 2022 पर्यंत भव्य अशी ही वास्तू साकारणार आहे. 4 एकर जागेवर 5 कोटी 44 लक्ष रुपयाच्या खर्चातून या वास्तूचे काम पुर्णत्वाकडे येत आहे. या वास्तूतून शेतकऱ्यांपर्यंत शेतीविषयक तंत्रज्ञान पोहोचविणे तसेच उत्पादित शेतमालाची प्रक्रीया, विक्री व्यवस्था, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच प्रात्याक्षिकासह, ग्रेडींग, पॅकींग, रायपनिंग चेंबर, प्री-कुलींग, कोल्ड स्टोरेज आणि महिला व पुरुष शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र विश्रांतीगृह असणार आहे. बीज प्रक्रीया करण्यात राज्यात वाशिम अव्वलस्थानी आहे. शेतकऱ्यांनी बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासून यावर्षी 70 टक्के घरचेच बियाणे वापरल्यामुळे जवळपास 60 कोटी रुपये निविष्ठांवरील खर्चात बचत झाली आहे. वाशिम जिल्हयाचे याबाबतीत अनुकरण राज्यातील इतर जिल्हयाने करण्याचे निर्देश कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांनी इतर जिल्हयांना दिले आहे.

           पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हयातील बेरोजगार युवक-युवतींना विविध क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हाधिकारी आणि कौशल्य विकास, उद्योजकता व रोजगार मार्गदर्शन केंद्राच्या सहाय्यक आयुक्त यांनी केंद्र सरकारकडे सादर केलेल्या जिल्हा कौशल्य विकास आराखडयाला उत्कृष्ट प्रमाणपत्र पुरस्कार देवून गौरविण्यात आले.

           शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावावे, यासाठी दरवर्षी राज्य शासन बँकामार्फत शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पीक कर्ज उपलब्ध करुन देते. जिल्हयातील शेतकऱ्यांना मागील वर्षी बँकांनी 90 टक्क्यांच्यावर पीक कर्ज वाटप केल्याने यावर्षी अतिरिक्त 100 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपासाठी शासनाने उपलब्ध करुन दिले आहे. दर आठवडयाला पालकमंत्री देसाई हे जिल्हा प्रशासनाकडून पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेतात. तसेच दुरदृश्य प्रणालीच्या माध्यामातून देखील इतरही विषयांचा आढावा घेतात. कोणताही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्ज मिळत नसल्याच्या तक्रारी येणार नाहीत याबाबत दक्षता घेण्यात येत आहे.

           जिल्हयातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची व्यवस्था निर्माण होवून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत 5962 शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप जोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दिवसा कोणताही खंड न पडता सिंचन करणे सोयीचे झाले आहे.

          पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेवून जिल्हयातील जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून 1 कोटी 20 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन देऊन जमीन मोजणीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या 12 रोव्हर मशीन खरेदी केल्या आहेत. भूमी अभिलेख विभागाच्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून जिल्हयातील जमीन मोजणीची कामे वेगाने सुरु आहे. ऑगस्ट 2022 पर्यंत जिल्हयातील जमीन मोजणीची सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार असल्यामुळे वाशिम हा राज्यातील एकमेव जिल्हा ठरणार आहे.

           शेतीतील कामे यंत्रांमार्फत करण्यात येत असल्यामुळे व शेतातील उत्पादित माल बाजारपेठेत पोहोचविण्यासाठी व यंत्रसामुग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेत रस्त्यांची आवश्यकता लक्षात घेवून मातोश्री ग्राम समृध्दी शेत पांदण रस्ते योजना जिल्हयात राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून जिल्हयातील 321 किलोमिटरच्या 207 कामांना शासनाची मंजूरी मिळाली आहे. 73 कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असून 28 कामे सुरु आहेत.

           जिल्हयातील अंगणवाडीतील 1293 बालके सॅम आणि मॅममध्ये आहे. यामध्ये 187 बालके सॅम आणि 1106 बालके मॅममध्ये आहे. या सर्व बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात येत असून या बालकांचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कुपोषीत बालकांना दत्तक देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व खाते प्रमुखांनी 25 क्रोनिक सॅम बालकांना दत्तक घेतले आहे. तर तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी सॅम बालकांना दत्तक घेवून त्यांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी पोषण आहार देण्यात येत आहे.

           जिल्हयातील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम रहावी तसेच संकटात किंवा अडचणीत सापडलेल्या व्यक्तींना त्वरीत मदत मिळावी यासाठी वाशिम पोलीसांनी डायल 112 हा प्रकल्प सुरु केला आहे. डायल 112 प्रकल्पात प्रतिसादाच्या बाबतीत वाशिम जिल्हा राज्यात प्रथमस्थानी आहे. संकटग्रस्त व आपत्तीत असलेल्या व्यक्तींना मदतीसाठी काही मिनीटातच पोलीसांचा प्रतिसाद मिळत आहे.

           नागरीकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून मागील दोन वर्षात 36 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देऊन आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणावर भर दिला आहे. जिल्हा स्त्री रुग्णालयात 2 ऑक्सीजन निर्मित्ती प्रकल्प सुरु आहे. कोविड नमुने तपासणीकरीता आरटीपीसीआर लॅब तयार करण्यात आली आहे. लहान मुलांचे कोविड वार्ड व 3 मॉडयुलर ऑपरेशन थिएटरचे काम प्रगतीपथावर आहे. जिल्हा रुग्णालयात डायलिसीस युनिटच्या अपग्रेडेशनचे काम प्रगतीपथावर आहे. ग्रामीण रुग्णालयांसाठी 6 डिजीटल एक्सरे मशीनची, कोविड रुग्णांकरीता 100 ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर व लहान मुलांकरीता रेडियंट वॉर्मरची खरेदी करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात 2 आणि उपजिल्हा रुग्णालय कारंजा येथे 1 असे एकूण 3 मॉडयुलर ऑपरेशन थिएटर तयार करण्यात आले आहे.

          जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टिने जिल्हा नियोजन समितीची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. सन 2020-21 या वर्षात 170 कोटी, सन 2021-22 या वर्षात 185 कोटी आणि सन 2022-23 या चालू वर्षात 204 कोटी रुपयांची तरतूद जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत करण्यात आली आहे. मागील तीन वर्षाचा विचार करता पालकमंत्री हेच वित्त व नियोजन राज्यमंत्री असल्यामुळे जिल्हयाचे मागासलेपण त्यांनी लक्षात घेऊन मागील तीन वर्षापासून जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत मोठया प्रमाणात वाढ करुन जिल्हयाच्या विकासाला गती दिली आहे.....