💥राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसीविना प्रभाग आरक्षण...!

💥राज्याची राजधानी मुंबईसह या चौदा महापालिकांमध्ये ३१ मे २०२२ रोजी प्रभाग आरक्षण सोडत💥

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणा शिवाय पार पडणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले असून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा ओबीसी आरक्षणाचा बळी देण्यास कारणीभूत ठरल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महानगर पालिका,नगर पालिका,जिल्हा परिषद,पंचायत समितींसह ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या मैदानातून ओबीसी समाजाला सोईस्कररित्या बाद करण्याचा गंभीर प्रकार आखल्या जात असून या निवडणूकांमध्ये जातीयवाद्यांकडून क्रास मतदानाच्या माध्यमातून विश्वासघात केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

  राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली असून प्रस्तावित निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढा असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी १४ महापालिकांना दिले. मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याने राज्यातही ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित होण्याच्या आशेवर असलेल्या राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आह़े

मुंबई, पुणे, ठाण्यासह १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविना प्रभाग आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी काढण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केले. त्यामुळे तूर्त तरी या पालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू नसेल.

त्रिस्तरीय चाचणीची निकषपूर्ती होईपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाच्या आधारेच १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

आरक्षण सोडत काढल्यानंतर त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यासाठी १ ते ६ जूनपर्यंत हरकती सूचना मागविण्यात येतील. १३ जून रोजी या हरकती-सूचनांवर विचार करून अंतिम आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

 १४ पालिका कोणत्या ? 

मुंबई, नागपूर, नवी मुंबई, ठाणे, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला.