💥पुर्णा नगर परिषदेतील बोगस कामगार अनुभव प्रमाणपत्र प्रकरणी जिल्हा सहआयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश...!

💥जिल्हा नगर पालिका प्रशासनाच्या सहआयुक्तांनी दिलेल्या आदेशावर मुख्याधिकारी तात्काळ कारवाई करणार काय ?💥

पुर्णा (दि.०२ मे २०२२) - पुर्णा नगर परिषदेचा कारभार प्रशासक म्हणून सुधीर पाटील यांच्याकडे बहाल करण्यात आल्यानंतर देखील नगर परिषदेतील अंधाधूंद कारभाराला लगाम लागल्याचे दिसत नसून नगर परिषदेतील बेलगाम झालेले भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गैरकारभाराची एक नव्हे तर अनेक प्रकरण उघडकीस येत असून नगर परिषदेत कार्यरत एका स्वच्छता निरिक्षकाने चक्क नगर परिषद मुख्याधिकारी यांच्या शिक्क्या तसेच तालुक्यातील फुलकळस येथील अण्णाभाऊ साठे सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची कुठल्याही प्रकारची पुर्व परवानगी न घेता बोगस शिक्का बनवून तसेच नगर परिषदेच्या शिक्यांचा गैरवापर करीत व मुख्याधिकारी यांची खोटी स्वाक्षरी मारून असंख्य बोगस कामगारांना ९० दिवसांचे बोगस अनुभव प्रमाणपत्र शंभर ते दोनशें रुपयें प्रती प्रमाणपत्रा प्रमाणे देऊन नगर परिषद प्रशासनासह जिल्हा बांधकाम कामगार अधिकारी कार्यालयाची दिशाभूल अर्थात फसवणूक केल्याचे गंभीर प्रकरण काही दिवसापुर्वी उघडकीस आले होते.

सदरील प्रकरणा संदर्भात अण्णाभाऊ साठे सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष माधव देवराव दुधगोंडे यांनी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांच्याकडे दि.३० मार्च २०२२ रोजी रितसर लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल होती या तक्राची तात्काळ दखल घेऊन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्या आदेशावरून नगर पालिका प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त यांनी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अजय नरळे यांच्या नावे दि.३१ मार्च २०२२ रोजी जा.क्र.नपाप्र/संकीर्ण/कावी/२०२२/३७९ अनुसार लेखी स्वरूपात आदेश जारी करून बोगस कामगार अनुभव प्रमाणपत्र फसवणूक प्रकरणी तात्काळ संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर शासन निर्णय/स्थायी निर्देश//महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अन्वये आवश्यक ती कारवाई तात्काळ करून संबंधितास आपले स्तरावरून अवगत करण्यात यावे व सदरील प्रकरणात केलेल्या कार्यवाहिहीचा स्वयंस्पष्ट अहवाल जिल्हाधिकारी/जिल्हा नगर पालिका प्रशासन विभागास सादर करावा असे आदेशात स्पष्ट केले होते सदरील आदेशाला आज तब्बल एक महिण्याच्या वर कालावधी उलटला असतांना नगर परिषद प्रशासक सुधीर पाटील व मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी या प्रकरणात काय कार्यवाही केली या संदर्भातील चौकशी अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे....