💥पूर्णा नगर पालिकेत अवैध भरती : वाह..रे...प्रशासकाचा कारभार 'आंधळं दळतय कुत्रं पिठ खातय'....!

💥बेकायदेशीर भरती प्रकरणाला फुटले तोंड💥

पूर्णा (दि.२७ एप्रिल) : पूर्णा नगरपालिकेवर प्रशासक येताच तिथे जनुकाही सावळ्या गोंधळाला सुरूवात झाली असून कोणत्याही जाहिराती शिवाय,कोणत्याही प्रकारच्या ठरवाशिवाय आणि कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यांच्या सही शिवाय नगर परिषदेच्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी संगनमतं करून चार कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर भरती मागच्या तारखेत करून कायमस्वरूपी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या यादीत त्यांची नावे समाविष्ट केल्याचे नव्याने रुजू झालेल्या मुख्याधिकारी अजय नरळे यांच्या लक्षात आणून दिल्याने या अधिकच्या चार कर्मचाऱ्यांचा पगार न निघाल्यामुळे या बेकायदेशीर भरती प्रकरणाला तोंड फुटले आहे,

      ही माहिती कळताच कर्तव्यदक्ष माजी नगरसेविका महेबुबा बेगम कुरेशी यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधिताविरुद्ध  भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून ही भरती केली असल्याचे मत व्यक्त करून या भ्रष्ट लोकांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करावी,व त्यांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्या विरुद्ध पोलीस कार्यवाही करावी,अशी एका निवेदनाद्वारे मुख्याधिकारी यांच्याकडे आग्रही मागणी केली असून त्याच्या प्रति जिल्हाधिकारी, परभणी,आयुक्त औरंगाबाद, आणि पूर्णा पोलीस निरीक्षक यांना दिल्या आहेत.

सदर प्रकरणात मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई केली नसल्याने "आंधळं दळतय,कुत्रं पिठ खातय" अशातला हा प्रकार असून 'तेरी भी चूप और मेरी भी चूप असे तर नाही ना,अशी गावभर चर्चा होत असून मुख्याधिकारी नरळे यांच्या कार्यवाहिकडे पूर्णेकरांचे लक्ष लागले आहे,या बेकायदेशीर भरती प्रकरणात पैशाचा मोठा व्यवहार झाल्याची सर्वत्र चर्चा आहे.

      अवैध भरती प्रकरणातील नगर परिषदेच्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारीही अभय देतात का या बाबत कटाक्षाने पाहिले जात आहे.

💥गोंधळ सम्राट राजाराम बापू सांस्कृतिक सभागृहा जवळील सात दुकानांचा परस्पर सौदा ?

दरम्यान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसरातील अतिक्रमण हटवल्यानंतर या परिसरातील अतिक्रमण धारकांना दुकान देण्याच्या नावावर दोन/तिन अतिक्रमण धारकांना जुना मोंढा परिसरातील गोंधळ सम्राट राजाराम बापू कदम सभागृहा जवळील सात दुकान देऊन उर्वरीत दुकान मोठा आर्थिक व्यवहार करून बेकायदेशीरपणे विक्री केल्याचे उघड झाले असून संबंधित दुकान धारकांकडून प्रत्येकी २ लाख १० हजार रुपये घेण्यात आले असून प्रत्यक्षात त्यांना पावती मात्र केवळ १ लाख ५० हजार रुपयांचीच देण्यात आली आहे....