💥पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना दिले निवेदन💥
नांदेड (दि.26 फेब्रुवारी) : येथील सुप्रसिद्ध धार्मिक संस्था गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड संस्थेच्या कायदा 1956 मध्ये वर्ष 2015 मध्ये शासनाच्यावतीने करण्यात आलेले एकतरफा कायदा संशोधन रद्द करण्याचा किंवा कायदा दुरुस्तीचा विषय येत्या विधानसभा अधिवेशनात ठेवून मार्गी लावावा अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. श्रीमान अशोकरावजी चव्हाण यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात पत्रकार स. रवींद्रसिंघ मोदी यांनी केली आहे. वरील निवेदनाची प्रत राज्याचे मा. महसूल मंत्री मुंबई मंत्रालय, मा. महसूल सचिव मुंबई, आमदार मा. अमरनाथ जी राजुरकर, नांदेडचे आमदार मा. मोहनरावजी हंबर्डे, नांदेडचे आमदार मा. बालाजीराव कल्याणकर आणि मा. जिल्हाधिकारी साहेब नांदेड यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
स. रवींद्रसिंघ मोदी यांनी प्रस्तुत निवेदनात विनंती केली आहे की फेब्रुवारी, वर्ष 2015 मध्ये तत्कालीन शासनाने गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्थेच्या कायदा 1956 मधील कलम अकरा व इतर प्रभाव पडणाऱ्या कलमांमध्ये एकतरफा संशोधन घडवून आणले होते. वरील संशोधनामुळे शासनाने शीख समाजाच्या एका उच्च धार्मिक संस्थेच्या अध्यक्ष पदाच्या नियुक्तीचे अधिकार स्वतःकडे वर्ग करून घेतले होते. ज्यामुळे स्थानीक शीख समाजात मोठी नाराजी पसरली आहे. वारंवार मागणी, आंदोलन, धरने होऊन देखील महाराष्ट्र शासनाने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. मा. पालकमंत्री यांनी देखील शीख समाजाच्या मागणी विषयी एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करून मा. मुख्यमंत्री ना. श्रीमान उद्धव ठाकरे यांच्याकडे संशोधन रद्द करावा व कायदा दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी पाचारित केली होती. पण पुढे हा विषय अधिवेशनापर्यंत पोहचलाच नाही.
निवेदनात पुढे म्हंटलं आहे की, सध्या गुरुद्वारा बोर्ड संस्थेचे कारभार मुंबईतील मंडळी तिथे बसून करीत आहे. मागील वर्षभरात बोर्डाचे अध्यक्ष नांदेडला आलेच नाही. संस्थेचे कामकाज व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी बोर्डातील सदस्यांना अध्यक्ष निवडण्याची मुभा मिळायला हवी. शीख समाजातील संस्थेत लोकशाही रुजविण्यासाठी गुरुद्वारा बोर्ड कायदा 1956 मध्ये झालेलें एकतरफा संशोधन रद्द करून बोर्डाचा कायदा स्थानीक शीख समाजाच्या अनुकूल करण्यात यावा. येत्या विधानसभा अधिवेशनात वरील विषय ठेवून कायदा दुरुस्ती करण्यात यावी असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे....
0 टिप्पण्या