💥देशाच्या कायदेशीर व्यवस्थेचे ‘भारतीयकरण’ व्हायला हवे - सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा

💥आमची प्रणाली अभ्यास नियम जे वसाहती मूळाचे आहेत ते भारतीय लोकांच्या आवश्यकतांसाठी सर्वात उपयुक्त नाही💥

भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा म्हणाले की देशाच्या कायदेशीर व्यवस्थेचे “भारतीयकरण” व्हायला हवे आणि त्यांनी असे नमूद केले की सध्या ज्या वसाहत नियमांचे पालन केले जात आहे ते भारतीयांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत सरन्यायाधीस म्हणाले ”बऱ्याचदा आमचं न्याय वितरण सर्वसामान्यांसाठी अनेक अडचणी निर्माण करते मे.न्यायालयाचे काम आणि शैली भारतातील गुंतागुंतीत योग्यप्रकारे बसत नाही. 

आमची प्रणाली अभ्यास नियम जे वसाहती मूळाचे आहेत ते भारतीय लोकांच्या आवश्यकतांसाठी सर्वात उपयुक्त नाही होऊ शकत आपल्या न्यायप्रणालीचे भारतीयकरण ही काळाजी गरज आहे. कर्नाटक राज्य बार काउन्सिलद्वारे दिवंगत मे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहन मोहन शांतनगौदर यांना श्रद्धांजली अपर्ण करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते या ठिकाणी सरन्यायाधीश बोलत होते तसेच याचे स्पष्टीकरण देताना, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की “जेव्हा मी भारतीयीकरण म्हणतो तेव्हा माझा अर्थ आहे की आपल्या समाजाच्या व्यावहारिक वास्तविकतेशी जुळवून घेण्याची आणि आपल्या न्याय वितरण प्रणालीचे स्थानिकीकरण करण्याची गरज आहे. 

उदाहरणार्थ, कौटुंबिक वाद लढणाऱ्या ग्रामीण भागातील पक्षांना सहसा न्यायालयात जागा नाही असे वाटते त्यांना युक्तिवाद किंवा कैफियत समजत नाही जी मुख्यतः इंग्रजीमध्ये आहे, त्यांच्यासाठी परकीय भाषा आहे या दिवसांमध्ये निर्णय लांबलचक झाले आहेत, जे खटल्याची स्थिती आणखी कठीण करते पक्षांना मे.न्यायालयाचे परिणाम समजण्यासाठी त्यांना अधिक पैसे खर्च करण्यास भाग पाडले जाते सरन्यायाधीशांनी आग्रह धरला की मे.न्यायालयांनी पक्षकार केंद्रित असायला हवं कारण ते हे अंतिम लाभार्थी आहेत....