🌟जागतिक बालकामगार विरोध दिन विशेष : माझ्या लाडक्या बाळा,भरपूर शिकरं शाळा....!

🌟सन १९८६ मध्ये पहिला बालकामगार बंदी आणि नियमन कायदा आला🌟

जगामध्ये बालकांना कामगार म्हणून राबविले जाऊ नये आणि बालकांना सर्वांगीण विकासाचा हक्क मिळालाच पाहिजे. हा जागतिक बालकामगार विरोधी दिनामागचा मुख्य उद्देश आहे. जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाची सुरुवात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना- आयएलओने १२ जून २००२ रोजी केली. बाल कामगारांच्या जागतिक स्थितीवर लक्ष केंद्रित करणे आणि बालमजुरी पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणे या उद्देशाने जागतिक बालकामगार विरोधी दिन साजरा करण्यात येतो. रोचक व सुबोध शब्दांतील श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरूजींचा हा संकलित लेख वाचा... संपादक.

        प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या विशेष प्रशिक्षण केंद्रे विविध वस्त्यांमध्ये कार्यान्वित आहेत. प्रकल्प अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात शेकडो कर्मचारी काम करतात. या प्रकल्पांतर्गत बालकामगारांना विविध कौशल्य विकास योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येतो. बालकामगारांना अनौपचारिक शिक्षणाबरोबरच त्यांच्यातील कौशल्य व कलागुणांना वाव मिळावा, यासाठी विविध ट्रेडचे व्यवसायपूर्ण प्रशिक्षण देण्यात येते तसेच प्रकल्पाचे कार्य व बालकामगार प्रथेविषयी जनमानसात जनजागृती करण्यात येते. प्रत्येक बालकामगाराला दरमहा १५० रुपये विद्यावेतन देण्यात येत असून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी मित्र अभ्यासक्रमाचा विशेष प्रशिक्षण केंद्रात अवलंब करण्यात येतो, शालेय पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके आणि आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात, बालकामगारांना त्यांच्या आवडीनुसार तसेच त्यांच्यातील कौशल्यास अनुरूप असे व्यवसाय पूर्ण प्रशिक्षण देण्यात येते, बालकामगारांना विविधांगी उपक्रमातून शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्यात येते. तसेच जीवन कौशल्य राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पामार्फत बालकामगारांना जीवन कौशल्य विषयाचा प्रभावी संवाद कौशल्य, स्वत:ची जाणीव, प्रभावी नेतृत्व, निर्णयक्षमता, ध्येय निश्चिती, भावनिक समायोजन, कल्पकता, निरीक्षण निरोगी जीवन यासारख्या विविध विषयांच्या माध्यमातून भावी आयुष्यात सुजाण नागरिक घडविण्याचे प्रयत्न केले जातात. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात प्रकल्पाचे कामकाज सुयोग्यरित्या सुरू आहेत. प्रकल्पाच्या सुरूवातीपासून लक्षावधी बालकामगारांना नियमित शाळेत दाखल करण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्पामार्फत बालकामगारांना जन्म दाखला, जातीचा दाखला, आधार कार्ड, संजय गांधी निराधार योजना, सुकन्या योजना, मतदान ओळखपत्र, जीवनदायी योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे. यासाठी राज्य शासनाने सन १९८६ सालापासून बालकामगार विरोधी कायदा बनविला असून या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाल्यास भविष्यात बालकामगार होण्यास आळा बसेल.

         "लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा"... असे आपण नेहमी म्हणतो. कारण बालपणीचा काळ सुखाचा आणि आनंदाचा असतो. ना कसली चिंता ना कसली काळजी, मनसोक्त खेळा, हसा, आनंद लुटा... पण असा हा सुखाचा काळ काही मोजक्याच मुलांच्या नशिबात असतो. कारण जेव्हा आपण घराबाहेर पडून समाजात वावरतो तेव्हा पोटाची खळगी भरण्यासाठी सिग्नलजवळ काही वस्तू विकणारी मुले, हॉटेल, बसस्थानक, रेल्वे स्टेशनवर पाणी वाटणारी, टेबल साफ करणारी मुले पाहतो. अशा मुलांना कुठे सुखाचे बालपण अनुभवायला मिळते? कायदा असूनही त्यांचे बालपण हरवत चालले आहे. हेच ते बालकामगार! १४ वर्षांखालील जी मुले स्वत:च्या आणि आपल्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी, रोजगार करतात त्यांना बालकामगार म्हणतात. ज्या वयात शाळेत जावून शिकायचे, खेळायचे, बागडायचे त्या वयात हातात झाडू घेऊन साफ-सफाई करायची, भांडी घासायची, कपडे धुवायचे, विटा उचलायच्या, दगड फोडायचे अशी अनेक कामे करावी लागतात. एकीकडे बोट ठेवलं ती वस्तू विकत घेऊन देणारी हौशी मॉम-डॅड तर दुसरीकडे कामावर पाठविणारी नाईलाज मायबाप. समाजातील हे चित्र कसे बदलेल आणि कोण बदलणार? हा समाजापुढे गहण प्रश्नच आहे. १२ जून हा दिवस देशासह जगात सर्वत्र बालकामगार विरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो. बालकामगारांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्यावतीने जिल्हास्तरावर राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

           सन १९८६मध्ये पहिला बालकामगार बंदी आणि नियमन कायदा आला. त्या कायद्यानुसार १४ वर्षांखालील मुलांना मजुरी करणे बेकायदेशीर सांगितले. सन २००२मध्ये बालकामगार थांबविणे किंवा बंदी घालण्याचा सर्वानुमते कायदा मंजूर केला. त्या कायद्यानुसार १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे शोषण करणे हा गुन्हा मानला गेला. भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद २३ हा मुलांना धोकादायक उद्योग आणि कारखान्यांमध्ये काम करण्यास परवानगी देत नाही. कलम ४५ अंतर्गत देशातील सर्व राज्यांना १४ वर्षांखालील मुलांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक ठरविले. जिल्ह्या-जिल्ह्यात २००४ पासून जिल्हधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प राबविले जात आहेत. या प्रकल्पांतर्गत ९ ते १४ वयोगटातील धोकादायक, व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या बालकामगारांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यात येते. प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश बालकामगारांचा त्यांच्या कामापासून परावृत्त करून शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे व त्यांच्या पालकांचा आर्थिक स्तर उंचावणे, त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.

         मुले शिकावी म्हणून अशा अनेक योजना शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयामार्फत राबविल्या जात आहेत. राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पाच्या माध्यमातून बालकामगार होवू नये, म्हणून सजगता निर्माण केली जात आहे. त्याला जिल्हास्तरावर भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे, हेच या प्रकल्पाचे खरे यश आहे. जगामध्ये बालकांना कामगार म्हणून राबविले जाऊ नये आणि बालकांना सर्वांगीण विकासाचा हक्क मिळालाच पाहिजे, हा जागतिक बालकामगार विरोधी दिनामागचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्रात सन १९८६मध्ये बालकामगार कायदा आला; पण तो प्रभावीपणे वापरलेला नाही. सन २०१०मध्ये शिक्षण हक्क कायदा झाला; पण शाळेत अजूनही अनेक जण जात नाहीत. शाळाबाह्य मुले बालकामगार असतात आणि बालकामगार आहेत म्हणून शाळाबाह्य ठरतात. जिल्ह्यात स्थलांतरित बालकामगारांची संख्या अधिक आहे. देशात लाखो मुले शाळेत जात नाहीत. ही गरीब कामगारांची मुले आहेत. याचे सर्वेक्षण होण्याची आवश्यकता आहे. भारतात सन २००९च्या शासन निर्णयानुसार बालकामगार प्रथा रोखण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्यात आले, त्याचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतात. महिन्यात तीन छापे टाकण्याचे बंधन असताना वर्षात तीन छापे टाकले जात नाहीत. मालकांवर कारवाई करण्यात येत नाही आणि गुन्हेही दाखल केले जात नाहीत, ही फार मोठी शोकांतिका! जिल्ह्याजिल्ह्यांत परप्रांतीय स्थलांतरित अनेक बालकामगार स्वीट मार्ट, कारखाने आणि आईस्क्रीम उद्योगात काम करीत आहेत. कायदे खूप आहेत; परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. बालकामगारांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे हेही दुर्दैवच आहे!

!! आंतरराष्ट्रीय बालकामगार निषेध दिनानिमित्त आठवडाभर सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा जी !!

                - संकलन व सुलेखन -

                श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरूजी.

                रामनगर वॉर्ड, गडचिरोली,

                फक्त मधुभाष- 7132796683.