🌟वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातल्या चिचाम्बा पेन येथील जल जीवन मिशनच्या कामात दिरंगाई.....!

🌟कंत्राटदार मालपाणी यांना ०१ लाख ४७ हजार रुपयाचा दंड🌟

फुलचंद भगत

वाशिम:-जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत मौजे चिंचाबापेन ता. रिसोड येथील कामाचे आदेश दिनांक १२ डिसेंबर २२ रोजी निर्गमित केले होते. सदर योजनेमध्ये विहीर, उर्ध्वनलिका, पंपीग मशनरी, स्विच रुम, उंच टाकी, वितरण व्यवस्था इत्यादी कामाचा समावेश असुन विहीरीच्या जागेचे दानपत्र अद्याप अप्राप्त असल्याने विहीर, उर्ध्वनलिका, पंपीग मशनरी व स्विच रुम ही कामे सुरु करणे शक्य नव्हते. परंतु उर्वरित उपांग जसे पाण्याची उंच टाकी, वितरण व्यवस्था ही कामे विहीत वेळेत पूर्ण करणे शक्य असुनही वितरण व्यवस्थेचे काम अद्याप सुरु झालेले नाही व पाण्याच्या उंच टाकीचे कामाची प्रगती ५ टक्के पेक्षा जास्त दिसुन येत नाही. हि बाब गंभीर स्वरुपाची आहे.

सदरील कामामधील उंच टाकीचे फाउंडेशनचे काम दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी पुर्ण होऊन २ महिन्याचा कालावधी उलटुन सुध्दा टाकीचे फाउंडेशनचा खड्डा बुजवला नसलेबाबत संबधित सरपंच ग्रा.पं. चिंचाबापेन यांनी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे तक्रार केली होती. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने आपणास दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ सुणावणी करिता बोलावुन कडक शब्दामध्ये काम तात्काळ सुरु करणे बाबत सुचित केले होते. परंतु तरी देखील दिनांक ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत म्हणजेच ६२ दिवसाच्या कालावधीमध्ये आपण कोणतेही काम केलेले नाही. याविषयी वृत्तपत्रामध्ये देखील बातमी प्रकाशीत झाली आहे.सदर टाकीचे खड्याचे बाजुला शासकीय इमारती असुन सुरक्षेच्या दृष्टीने सदर काम तातडीने पुर्ण करणे गरजेचे होते. यावरुन कार्यालयाकडुन निर्गमित केलेले आदेश आपण हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष व कामामध्ये जाणीव पुर्वक दिरंगाई करित असल्याचे दिसुन येते. आपण कामामध्ये दिरंगाई करित असल्याने जल जीवन मिशन अंतर्गत वरिष्ठ कार्यालयाकडुन घेण्यात येणाऱ्या आढावा सभेमध्ये जिल्ह्यातील कामाची प्रगती कमी असल्याने वरिष्ठानी तिव्र नाराजी व्यक्त केली व त्यामुळे जिल्ह्याची प्रतिमा मलीन होते. आपण अद्यापही वितरण व्यवस्थेचे काम सुरु न केल्याने व उंच टाकीच्या कामामध्ये जाणीव पुर्वक दिरंगाई करित असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे वितरण व्यवस्था व उंच टाकीच्या बाबीवरील कामाची रक्कम रु.५८८२८००/- च्या २.५% रु. १४७०००/- एवढ्या रक्कमेचा दंड ठोठावण्यात येत आहे. सदर दंडाची रक्कम कामाचे देयकामधुन कपात करण्यात येईल. तसेच सदरील प्रकरणी सुधारणा न केल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट देखील करण्यात येईल असे आदेशात नमुद आहे......