🌟राज्याचे मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर🌟
फुलचंद भगत
वाशिम :- स्त्रिया व बहुजनांच्या गुलामगिरीला कारणीभूत असलेली मनुस्मृती शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातून लादण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. शिक्षणाचे ब्राह्मणीकरण करण्याचा राज्य शासनाचा हा छुपा अजेंडा हाणून पाडणार असल्याचा इशारा जिल्ह्यातील विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी दि. 28 रोजी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने शालेय शिक्षणाचा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024 तयार करण्यात आला असून यावर प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. इयत्ता तिसरी ते बारावी इयत्तांचा अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक असा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा मसुदा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केला आहे. हा आराखडा पूर्णपणे एकांगी असून तो सर्वसमावेशक नाही. आराखड्याच्या माध्यमातून शिक्षणाचे ब्राह्मणीकरण करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांवर मनुस्मृती लादण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. असा आरोप विविध संघटनांनी केला आहे.याबाबत दि. 28 मे रोजी सत्यशोधक समाज, शाळा बचाव समिती, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, माळी युवा मंच, शिक्षण बचाव समन्वय समिती आदी सामाजिक संघटनांसह समनक जनता पार्टी या राजकीय पक्षाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन धाडले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, आपण ज्या पुरोगामी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहात तो हा महाराष्ट्र शिव, फुले, शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणून ओळखल्या जातो. विविध संत व समाज सुधारकांच्या त्यागातून या महाराष्ट्राचे पुरोगामीत्व साकारले आहे. अशा पुरोगामी महाराष्ट्रात विषमता मुलक वर्णव्यवस्थेचे धडे देणारी आणि जातीय विषमतेला खतपाणी घालणारी व अंधश्रद्धेला पूरक ठरणाऱ्या मनुस्मृतीतील कोणतेही श्लोक अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात येऊ नये.वर्ण व जाती श्रेष्ठत्वाचा पुरस्कार करणारे मनाचे समर्थ रामदासांचे श्लोक अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा जो प्रस्ताव समोर आला आहे तो प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या समतेच्या व ममतेच्या लौकिकाला काळीमा फासणारा आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमातून मनुस्मृतीतील श्लोकांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांवर मनुस्मृती लादण्याचा व शिक्षणाचे ब्राह्मणीकरण करण्याचा सरकारचा छुपा अजेंडा उघड झाला आहे. शासनाचा हा डाव पुरोगामी महाराष्ट्रातील जनता उधळून लावल्याशिवाय राहणार नाही. जर मनुस्मृतीचे श्लोक अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जात असतील तर 'मनुस्मृती कोणी व का जाळली ' या प्रकरणाचा देखील अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला समतेच्या व ममतेच्या परंपरेला कलंकित करणारे प्रस्ताव आपण केवळ फेटाळलेच नाही तर अगदी लाथाडले पाहिजेत. शासन प्रमुख म्हणून आपण हे करणार नसाल तर आम्ही सरकारविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
सदर निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून सामूहिक स्वरूपाचे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. यानंतर होणाऱ्या परिणामास सरकार जबाबदार राहील असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.....
0 टिप्पण्या