🌟पुर्णेतील पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या घर बांधकामाचे स्वप्न भंगले ? अनेकांनी संसार उघड्यावर मांडले....!

🌟लोकसभा आचारसंहितेचे कारण दाखवत नगर परिषद प्रशासनाकडून आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यास नकार🌟

पुर्णा (दि.०४ एप्रिल) - पुर्णा नगर परिषद मुख्याधिकारी युवराज पौळ यांच्या अडेल धोरणामुळे शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेतल्या लाभार्थ्यांच्या घर बांधकामाचे स्वप्न संपुर्णपणे भंगले ? असंख्य लाभार्थ्यांनी संसार उघड्यावर मांडले शासकीय नियम एशीवर टांगले अशी एकंदर परिस्थिती झाल्याचे पाहावयास मिळत असून शेजारील नांदेड/हिंगोली जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना सुरळीतपणे निधी वाटप होत असतांना परभणी जिल्ह्यासह पुर्णा शहरातही लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण दाखवत निधी देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांची इमानेइतबारे बांधकाम करणाऱ्या खऱ्या लाभार्थ्यांना अर्धवट झालेल्या घरांच्या बांधकामामुळे आपली संसार एकतर भाड्याच्या घरात तर काहींना आपली संसार भर उन्हाळ्यात उघड्यावर वाटावी लागत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

पुर्णा शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत तिन डिपीआर मंजूर करण्यात आले असून पहिला डिपीआर सन २०१९/२० यावर्षी मंजूर करण्यात आला असून यात ९५१ लाभार्थ्यांचा समावेश होता यातील ८५० लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला यात अनेक धनदांडगे तर अनेक लबाड लांडगे देखील आहेत ज्यांनी अलिशान इमारती/बंगले असतांना देखील या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या तत्वभ्रष्टांसह नगर परिषदेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन गोरगरिबांच्या हक्क हिरावून स्वतःचे उखळ पांढरे केले परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे यातील जवळपास १०१ गरजवंत गोरगरीब लभार्थ्यांना ज्यात आंबेडकर नगर/सिध्दार्थ नगर येथील लाभार्थी आहेत त्यांना शासकीय गायरान सर्वे नंबर १५८ या गावरान जमीनीचे कारण दाखवत वंचित ठेवण्यात आले.

पुर्णा नगर परिषद प्रशासनातील अधिकारी तसेच या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा सर्वे करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी दुसरा डिपीआर सन २०२२/२३ यावर्षी मंजूर करण्यात आला या दुसऱ्या डिपीआर मध्ये ७८६ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात ज्यात ६०० लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला या मधील तहसिल गावरान सर्वे नंबर १५८ आंबेडकर नगर/सिध्दार्थ नगर येथील लाभार्थी १०२ लाभार्थी शासनाच्या अटी शर्ती मध्ये अडकून लाभापासून वंचित राहिले त्यामुळे या गोरगरीब लाभार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला तर अगोदरच्याच लाभार्थ्यांना सुरळीत वेळेवर हप्ते पोहोचले नसतांना सन २०२३/२४ करीता तिसरा डिपीआर मंजूर करण्यात आला यात ५१५ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आसपासच्या जिल्ह्यात प्रशासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप होत असतांना मात्र पुर्णा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी युवराज पौळ यांनी अर्थाअर्थी या योजनेशी आचारसंहितेचा संबंध नसतांना आचारसंहीतेचे कारण पुढे करुन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यावर हप्ते टाकण्यास ब्रेक लावल्याने लाभार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

दरम्यान या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनेक बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर कुठल्याही प्रकारची चौकशी न करता या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या तत्वभ्रष्टांनी दोन ते तिन हप्ते टाकल्यामुळे गोंधळ माजला असून अनेकांनी साधा दगडही न हलवता घर बांधकामासाठी आलेला शासकीय निधी गिळंकृत केल्याचेही समोर आल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे........