🌟लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या नावावर आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना उर्वरित रक्कमेपासून ठेवले वंचित🌟
🌟विकासाच्या नावावर बोगसकामे मात्र सुरळीतपणे सुरू : 🌟
🌟भ्रष्ट बेईमान लांडग्यांच्या आर्थिक हितसंबंधातून आलीशान इमारतधारक धनदांडग्यांनीही घेतला आवास योजनेतील रक्कमेचा लाभ🌟
पुर्णा (विशेष वृत्त) - पुर्णा शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील खऱ्या लाभार्थ्यांची अवहेलना काही केल्या थांबता थांबत नसून ज्या लाभार्थ्यांनी या योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीच्या भरवशावर आपली जुनी राहती घर पाडून नवीन घर बांधकामास सुरुवात केली अश्या लाभार्थ्यांना वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याचे निदर्शनास येत असून बोगस लाभार्थ्यांना मात्र काही नकरता वेळेवर हप्ते मिळतात तरी कसे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे पंतप्रधान आवास योजनेतील असंख्य लाभार्थ्यांच्या घरांची काम जवळपास अर्ध्याच्यावर झालेली असतांना लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारणं दाखवून त्यांच्या निधीला ब्रेक लावण्यात आल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचा अक्षरशः उन्हाळा झाल्याचे पाहावयास मिळत असून आचारसंहिता जुनपर्यंत असल्यामुळे ऐन पावसाळ्यात घराची अर्धवट काम पुर्ण करायची कशी ? असा प्रश्न देखील या गोरगरीब लाभार्थ्यांना पडला आहे
पुर्णा नगर परिषदेने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सन २०१९/२० यावर्षी पहिला डिपीआर मंजूर करुन यात ९५१ लाभार्थ्यांचा समावेश केला होता यातील ८५० लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला उर्वरित लाभार्थ्यांना तहसिल गावरान सर्वे नंबर १५८ आंबेडकर नगर/सिध्दार्थ नगर येथील लाभार्थी असून सदरील लाभापासून लाभापासून वंचित राहिले असून ते अद्यापही शासनाच्या निर्णयाची वाट पाहत असून यातील अनेक लाभार्थी बोगस असून ज्यांच्याकडे तत्पूर्वीच मोठमोठी आलीशान घर आहेत पहिला डिपीआर सन २०१९/२० काळात मंजूर झाल्यानंतर कोरोना महामारीला सुरुवात झाली त्यामुळे असंख्य लाभार्थ्यांना सतत दोन वर्षे निधी पासून वंचित राहावे लागले यानंतर दुसरा डिपीआर सन २०२२/२३ यावर्षी मंजूर करण्यात आला या दुसऱ्या डिपीआर मध्ये ७८६ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात ज्यात ६०० लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला या मधील तहसिल गावरान सर्वे नंबर १५८ आंबेडकर नगर/सिध्दार्थ नगर येथील लाभार्थी १०२ लाभार्थी शासनाच्या अटी शर्ती मध्ये अडकून लाभापासून वंचित राहिले त्यामुळे या गोरगरीब लाभार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला तर अगोदरच्याच लाभार्थ्यांना सुरळीत वेळेवर हप्ते पोहोचले नसतांना सन २०२३/२४ करीता तिसरा डिपीआर मंजूर करण्यात आला यात ५१५ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला मुख्याधिकारी युवराज पौळ यांनी अर्थाअर्थी या योजनेशी आचारसंहितेचा संबंध नसतांना आचारसंहीतेचे कारण पुढे करुन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यावर हप्ते टाकण्यास ब्रेक लावल्याने असंख्य लाभार्थ्यांच्या जिवनाचा उन्हाळा झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
पुर्णा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी युवराज पौळ एकीकडे आचारसंहितेच्या नावावर प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची आर्थिक छळवणूक करीत असल्याचे पाहावयास मिळत आहेत तर दुसरीकडे विकासाच्या नावावर शहरातील विविध भागात बोगस कामांचा सपाटा सुरू असल्याचे पाहावयास मिळत आहे......
0 टिप्पण्या