🌟मराठवाडा जनता विकास परिषदेने जाहीर केला विकासाचा जाहीरनामा....!

🌟भावी लोकप्रतिनिधींनी जाहीरनाम्यावर गांभीर्याने विचारमंथन करीत अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन🌟 

परभणी (दि.22 एप्रिल) :  मराठवाडा विकासाच्या न्याय्य मागण्यांचा अभ्यासपूर्ण पध्दतीने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा, या संदर्भात जनजागृती हे मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे उद्दिष्ट राहिले असून त्यानुसारच या लोकसभा निवडणूकीच्या रणधुमाळीत मराठवाड्यातील जनतेच्यावतीने मराठवाडा जनता विकास परिषदेने विकासाचा जाहीरमाना सादर केला आहे. निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांनी, भावी लोकप्रतिनिधींनी या जाहीरनाम्यावर गांभीर्याने विचारमंथन करीत अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा जनता विकास परिषदेने व्यक्त केली  आहे.

            मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे, उपाध्यक्ष प्रा. सोमनाथ रोडे, चिटणीस प्राचार्य जीवन देसाई, कोषाध्यक्ष, द.मा.रेड्डी, सहसचिव सुमंत गायकवाड, सहसचिव प्रा. अशोक सिध्देवाड, सहसचिव प्रा. मोहन फुले तसेच अभ्यासगट प्रमुख प्राचार्य के.के. पाटील व कार्यकारणी सदस्यांनी या जाहीरनाम्याद्वारे उमेदवारांसह भावी लोकप्रतिनिधींना विकास प्रश्‍नांसंदर्भात आवाहनही केले आहे.

* विकासमंडळांना मुदतवाढ हवी...

           1 एप्रिल 2020 पासून मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी घटनेच्या कलम 371(2) अन्वये निर्माण करण्यात आलेल्या विकास मंडळाला मुदतवाढ देण्यात केंद्र शासनाने दुर्लक्ष करून या विभागावर अन्याय केलेला आहे. 2010 पर्यंत विभागीय अनुशेष काढण्यास समिती अस्तित्वात तरी होती. केळकर समितीचा अहवाल विपर्यस्थ असल्याने तो विधीमंडळात फेटाळण्यात आला. पण महाराष्ट्र शासनाने गेल्या 12 वर्षात मागास भागाचा विभागीय अनुशेष काढणारी दुसरी समिती नेमलीच नाही. ह्या खेदजनक वास्तवाची लोकप्रतिनिधींनी गंभीरपणे दखल घेऊन मराठवाड्यातील सर्व खासदारांनी महाराष्ट्र शासनाला जाब विचारला पाहिजे. ही घोडचूक दुरूस्त करून महाराष्ट्र शासनाने मागास भागासाठी नवीन अनुशेष समिती लवकरात लवकर नेमली पाहिजे.

* रेल्वे मार्गाचे जाळे निर्माण करा....

          नगर-बीड-परळी हा 261 कि.मी.चा रेल्वे मार्ग सुरूवातीस 355 कोटीचा होता. इ.स. 2012 ला ही किंमत 2800 कोटीपर्यंत पोहोचली. यासाठी डिसेंबर 2012 पर्यंत केंद्राकडून 1400 व राज्याकडून 1400 कोटी रुपये असा खर्च झाला. मात्र 22 वर्षात केवळ 66 कि मी.चे काम झाले आहे. अजून 195 कि.मी.चे काम बाकी राहिले असून आज प्रकल्पाची किमत 4800 कोटीवर पोहोचली आहे. ही गंभीर बाब केंद्र शासन व लोकप्रतिनिधींनी लक्षात घेऊन हा मार्ग त्वरेने पूर्ण करावा. जालना-जळगाव या 174 कि.मी. लांबीच्या रेल्वे मार्गास 76105 कोटी रूपये खर्च लागतो. राज्य सरकारने या खर्चाचा पन्नास टक्के वाटा (3572 कोटी रूपये) उचलला आहे. हा मार्ग कालबध्द रीतीने पूर्ण झालाच पाहिजे अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे. नांदेड- यवतमाळ-वर्धा ह्या रेल्वे मार्गाचे काम नांदेडकडून देखील सुरू करून पुरेसा निधी देऊन लवकरात लवकर पूर्ण करावे. नांदेड-लातूररोड या मार्गाचे पूर्ण झाल्यास उत्तर दक्षिण दळणवळण मार्गातील अंतर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन शासनाचा व प्रवाशांचा निधी वाचेल. औरंगाबाद-चाळीसगाव, औरंगाबाद- नगर, रोटेगाव-कोपरगाव इत्यादी प्रलंबीत मार्गाकडेही लोकप्रतिनिधींनी पुढे लक्ष दिले पाहिजे. नांदेड-देगलूर-बिदर मार्गास मान्यता मिळाली आहे. कर्नाटक शासनही महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे आपला वाटा उचलण्यास तयार आहे. हा मार्ग लवकरात लवकर मागी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा सहभाग मोलाचा राहील. बोधन-बिलोली-नरसी-मुखेड-शिरूर ताजबंद लातूररोड मार्गाचे काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा.

* योजनांच्या कार्यपूर्तीचा अहवाल सादर करा....

           मागासलेल्या मराठवाड्याच्या विकास प्रश्‍नावर विशेषेकरून चर्चा व्हावी या उद्देशाने छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे ही बैठक 7 वर्षानंतर दि. 16 सप्टेंबर 2023 रोजी झाली. त्या बैठकीत 46579 कोटी 34 लाख रुपयांची योजना मराठवाड्याच्या विकासासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केली होती. ठरलेल्या विविध योजनांच्या कार्यपूर्तीचा तपशिल संबंधितांनी जाहीर करावा.

* अनूशेष जनतेसमोर सादर करा.....

          निर्देशांक व अनुशेष समितीने 1994 पर्यंतचा काढलेला अनुशेष अद्याप पूर्णपणे भरून निघालेला नाही. सिंचन क्षेत्रतील भौतिक अनुशेष अद्याप मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. शिवाय 1994 ते आजतागायत निर्माण झालेला अनुशेष वेगळाच आहे तोहि काढण्याची व्यवस्था करून अनुशेष जनतेसमोर आला पाहिजे. 1953 सालो नागपूर करार झाला. करारात ठरल्याप्रमाणे सरकारी किंवा सरकारी नियंत्रणाखाली असणार्‍या संस्थांमधील सर्व वर्गातील नोकर्‍या देतांना त्या-त्या विभागातील उमेदवाराला लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यात याव्यात असे ठरले होते. त्याची अंमलबजावणी व्हावी. नोकर्‍यांच्या संदर्भात घटनेने दिलेल्या तरतुदीचे पालन झाले की नाही हे पाहण्यासाठी एका समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल जनतेला दाखविण्यात यावा.

 * कृष्णेचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवा....

            महाराष्ट्र जलसंपदा सिंचन प्राधिकरण 2005 कायद्याप्रमाणे दरवषी 31 ऑक्टोबरला जायकवाडीच्या उर्ध्व भागातील सर्व धरणातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात कायदा व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरूध्द कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र शासनाने प्रतिवादी होऊन मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी असणार्‍या अडचणी कायमच्या दूर कराव्यात असा आग्रह लोकप्रतिनिधींनी धरला पाहिजे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचे काम संथगतीने चालू आहे. पुरेसा निधी देऊन हा प्रकल्प लवकर पूर्ण केल्यास लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या शेतीला संजीवनी मिळेल, मराठवाड्याचे सिंचन महाराष्ट्राच्या सिंचन सरासरीबरोबर आणावयाचे झाल्यास पश्रि्चम वाहिनी नद्यांचे पाणी इतर खोर्‍यातून स्थलांतरीत करण्यासाठी शासन आदेश दि.23.08.2019 नुसार त्वरीत कार्यवाही केली पाहिजे. 14080 कोटींची ती योजना राबकित्यास मराठवाड्याला भेडसावणारी पाणी टंचाई दूर करता येईल, हा निधी देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या पती संभानीनगर येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. जायकवाडी धरणाच्या वर शासकीय परवानगी नसतांना धरणे बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे जायकवाडीत येणार्‍या पाण्यात प्रचंड घट होते तेवढे पाणी कोकण विभागातून मराठवाड्यास जायकवाडी धरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे. मागील 36 वर्षापासून रखडलेल्या नदिड जिल्ह्यातील लेंडी प्रकल्प धरणग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करून हा प्रश्न कायमचा मिटवावा व लेंडी प्रकल्प पुर्णत्वास न्यावा. यामुळे महाराष्ट्रातील 15610 हेक्टर व तेलंगणातील 12214 हेक्टर सिंचनाचे क्षेत्र वाढेल.

* पूरेशा वैद्यकीय सेवा पूरवा...

            मराठवाड्यात आरोग्य केंद्रे सुमारे 120 ने, उपकेंद्रे सुमारे 900 ने कमी आहेत. रुग्णालयातील खाटांची उपलब्धता लोकसंख्येप्रमाणे प्रतिलक्ष 55 खाटा एवढी आहे. ती प्रतिलक्ष 90 पाहिजे मराठवाड्यात शासकीय महाविद्यालये कमी आहेत. पदवीपूर्व, पदव्यूत्तर वैद्यकिय शिक्षणासाठी जागा कमी आहेत. त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरण्यात याव्यात. मराठवाड्यात मनोरुग्णांची संख्या वाढत आहे. लोखंडी सावरगाव येथे मनोरुग्णांसाठी बांधलेली इमारत तयार आहे. जालना व लोखंडी सावरगाव येथे डॉक्टरांची व इतर स्टाफची भरती करून सर्व सोयीनीयुक्त मनोरुग्णालय सुरू करण्यात यावे.

* शैक्षणिक विकासाचा अनुशेष दूर करा...

          मराठवाड्यासाठी भारत सरकारने मंजूर केलेली ट्रीपल आय.टी. मराठवाड्याबाहेर नेण्यात आली. एम्सची शाखा मराठवाड्याऐवजी नागपूरला स्थापण करण्यात आली. सॅम पित्रोदा समितीने मराठवाड्यासाठी आय.आय.एम. ची तरतूद केली होती ती संस्था देखील नागपूरला नेण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर परिसरात कार्यरत असलेले वेस्टर्न रिजनल साई सेंटर देखील विदर्भात हलविण्यात आले. पैठण येथील संत विद्यापीठ इमारत व अभ्यासक्रम तयार असूनही या विद्यापीठाचा स्वतंत्र कारभार सुरू झाला नाही. आतातरी तो लवकरात लवकर सुरू करावा. मराठवाड्यासाठी दर जिल्ह्यात मान्य करण्यात आलेले शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय तरी आता प्राधान्यक्रमाने पूर्ण स्टाफ व सोइंनिशी लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे. छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाला व लॉ युनिव्हर्सिटीला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात यावा. मराठवाड्याला शैक्षणिक व प्रशासकीय दृष्टीने न्याय द्यायचा असेल तर अंवाजोगाई येथे मुकुंदराज मराठी विद्यापीठ, लातूर व नांदेड येथे आयुक्तालय, नादेड येथे आयुर्वेद विद्यापीठ, तसेच हिंगोली येथे आरोग्य विद्यापीठाची विभागीय शाखा स्थापन करावी. मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील शाळा आणि महाविद्यालये बंद पडू नये यासाठी तसेच व्यावसायिक उद्योगांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निधी, उपकरणे व सुचिया शासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात. महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी घोषणा केल्याप्रमाणे नॅशनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अँड प्लॅनिंग मराठवाड्यात सुरू करावे. प्रशासकीय दृष्टीने सोय व्हावी म्हणून किनवट, अंबाजोगाई व उदगीर या तालुक्यांना जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.

* शेतीमालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करा.....

          मराठवाड्यात 60 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यांना कर्ज, बी-बियाणे उत्पादीत धान्यासाठी बाजारपेठ इत्यादी बाबतीत भरगोस मदत शासनाने केली पाहिजे. शेतकर्‍यांना पिकविमा व दुष्काळी अनुदान मिळण्याच्यादृष्टीने आणेवारीची पध्दत बदलण्यात यावी. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पावसाच्या अचूक नोंदी घेण्यात याव्यात. मराठवाड्यात राष्ट्रीय महामार्ग 100 कि. मी. पेक्षा कमी आहे. इतर राज्यात तो 2559 कि. मी. इतका आहे हिंगोली, जालना व लातूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग अत्यंत कमी आहेत. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांची मुख्यालये चारपदरी रस्त्याने जोडण्याचे काम पूर्ण करावे.

* उद्योगधंद्यांना सोयी सुविधा व सवलत द्या....

         मराठवाड्यातील उद्योग उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करून मोठे उद्योग (शासकीय व खाजगी) मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यात सुरू करावेत यासाठी पायाभूत सोई उदा. दळणवळण, वीज, पाणी या संसाधनांसाठी सवलती व प्राधान्य द्यावे. मागास जिल्ह्यात येणार्‍या उद्योगांसाठी व त्यांच्या कुटुंबासाठी शैक्षणिक सुविधा व इतर जीवनावश्यक गरजांसाठी विशेष सवलती द्याव्यात हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद, बीडसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या मागास जिल्ह्यात उद्योगांना विशेष सवलती द्याव्यात. मराठवाड्यातील लघु उद्योगांना शासकीय अनुदान व सवलती मिळण्याची योजना प्रभावीपणाणे राबावावी. तसेच त्यांना देशात व परदेशात बाजारपेठ मिळण्याची व्यवस्था करावी. कापूस, सोयाबीन या मुख्य पिकांवर आधारीत सुतगिरण्या, ऑईलमिल इत्यादी उद्योग वाढीसाठी विशेष योजना आखून सवलती द्याव्यात. नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद येथे बजाज व व्हिडीयोकॉन प्रमाणे मदर यूनिट द्यावेत. कारण त्यामुळे पुरवठादार उद्योग वाढीस लागतील. याशिवाय तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटन केंद्राचा विकास, कला व क्रिडा क्षेत्रतील विकासाकडे विशेष लक्ष द्यावे. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यातील मोठ्या उद्योगांची स्थापना व्हावी यासाठी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड व लातूर येथे डएन घोषित करावे.

* याही मागण्या मार्गी लावा.....

* ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन लातूर व लातूररोड येथे स्थापन करावे. * रेल्वे पिटलाईन लातूर व लातूररोड येथे करावी. *लातूर व धाराशिव येथे वेगळे विद्यापीठ व्हावे. * मराठवाडा जनता विकास परिषदेला प्रत्येक जिल्ह्याच्या डी.पी.डी.सी. मध्ये प्रतिनिधीत्व द्यावे. * उजनीचे पाणी लातूरला मिळाले पाहिजे. * दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्ट्याच्या घोषणेमुळे शेंद्रा बिडकीन प्रकल्पात 370000 नोकर्‍या मिळू शकतील. त्यामुळे हे काम लवकर व्हावे. * हिंगोली येथील हळदी निर्मिती केंद्राला गती द्यावी. छत्रपती संभाजीनगर येथे आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू करावी, अशी अपेक्षा जनता विकास परिषदेने व्यक्त केली आहे.