🌟बापरेऽऽऽ...पाचवी व आठवीची परीक्षा : पाचवी व आठवीच्या परीक्षा आणि नापासची भिती विशेष....!

 


🌟गुणवत्तेच्या दृष्टीने पहिलीपासून आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही हे परवडणारे नाही🌟

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांसाठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन यांची कार्यपद्धती निश्चित करत आहे. पाचवी आणि आठवी हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. त्यामुळे त्या टप्प्यापर्यंत त्यांना शिकवलेल्या गोष्टी व्यवस्थित समजल्या आहेत की नाही, याची पडताळणी होण्याच्या दृष्टीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी पूर्वीचीच सर्व वर्गात परीक्षा ही पद्धत योग्य होती. गुणवंत विद्यार्थी बरोबर गाळून पुढील उच्च शिक्षणासाठी पाठवली जात होती. पुन्हा "जुने तेच सोने" हे सत्य शासनाच्या प्रत्ययास येत आहे. श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरूजींचा सदर लेख शासनाची उपरती दर्शवित आहे....संपादक.

       राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण लागू करायचे असेल तर गुणवत्तेच्या दृष्टीने पहिलीपासून आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही, हे परवडणारे नाही हे लक्षात आल्यावर शालेय शिक्षण विभाग यावर्षीपासून पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा घेणार आहे. पाचवी आणि आठवी या टप्प्यांवर प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेची परीक्षा होणार आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित सर्व शाळांना हा नियम लागू असेल. शिक्षण विभाग बिनकामाचे नियम निर्गमित करून विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांचे माथे भडकून घेते, त्यातून काही एक साध्य होत नाही. हा नेहमीचाच उपद्रव झाला आहे; ज्याला विभाग नवीन प्रयोग असे गोजिरवाणे संबोधन लावत असतो.  बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करता येत नव्हते. मात्र, विद्यार्थ्याचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करण्याची सक्ती या कायद्यात होती. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने विद्यार्थी बहुतांश विषयात कच्चा राहू लागले. त्यांची गुणवत्ता थेट नववीच्या वार्षिक परीक्षेत मोजली जाऊ लागल्याने विद्यार्थी परीक्षेत अपयशी ठरत होते. आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करावे लागणार आहे. यात गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य आहे. म्हणून शालेय शिक्षणात दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता जोखण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे, असे दिसते. ते सूर्यप्रकाशात स्पष्टपणे पुढे दिसणारच आहे. सुधारित नियमांनुसार इयत्ता पाचवीच्या वर्गापर्यंत बालकाला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना बालकास पाचवीच्या वर्गासाठीची विहित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील. बालक ही परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्या बालकाला पाचवीच्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल. यामुळे आता शाळेतील प्रवेशाच्या एक टप्प्यावर म्हणजे पाचवीला परीक्षा देत त्याची गुणवत्ता सिद्ध करावी लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि पालक या दोघांचीही शैक्षणिक जबाबदारी वाढणार आहे. नेहमीप्रमाणे डोकेदुखी पाठ सोडणारच कशी? यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

          विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्गात जाण्यासाठी गुणवत्ता सिद्ध करता यावी म्हणून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी पाचवी आणि आठवीच्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर अशा बालकाला संबंधित विषयासाठी शाळेला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन द्यावे लागेल आणि वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याची पुनर्परीक्षा घ्यावी लागेल. विद्यार्थी पुनर्परीक्षेत नापास झाले, तर त्यांना पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात, जसे असेल तसे ठेवले जाईल. मात्र, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही,  असाही दिलासा दिला जात आहे. पहिलीपासून परीक्षाच नाही, असा समज झाला होता. परंतु प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्याचे सर्वंकष मूल्यमापन झाले पाहिजे. त्यामुळे पाचवी आणि आठवीला वार्षिक परीक्षा सुरू होणार असेल, तर त्याचे स्वागत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाविषयी गांभीर्य रुजेल आणि शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यासही मदत होईल, असा शेवटी सकारात्मक विचार करणेच महत्वाचा ठरतो, हेच खरे!


    महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांसाठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन यांची कार्यपद्धती निश्चित करत आहे. पाचवी आणि आठवी हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. त्यामुळे त्या टप्प्यापर्यंत त्यांना शिकवलेल्या गोष्टी व्यवस्थित समजल्या आहेत की नाही, याची पडताळणी होण्याच्या दृष्टीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाचवी ते आठवीच्या परीक्षांत नापासही केले जाणार, अशी नुसतीच भिती दाखविली जात आहे, मात्र प्रत्यक्षात तो पहिल्याच प्रयत्नात पास होईल, यासाठी शाळा प्रयत्नशील असेल, हे निश्चित! पाचवीला ५० गुणांची, तर आठवीला ६० गुणांची वार्षिक परीक्षा घेतली जाईल, असे म्हटले जाते. राज्याच्या रिकामटेकड्या शालेय शिक्षण विभागाने आठवीपर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याच्या धोरणात बदल केला आहे. यंदापासून पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची ५० गुणांची, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांची ६० गुणांची वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. राज्य सरकारने या परीक्षांची आणि त्यांच्या मूल्यमापनाची कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आठवीपर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याच्या धोरणात बदल केला आहे. यंदापासून पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची ५० गुणांची, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांची ६० गुणांची वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. राज्य सरकारने या परीक्षांची आणि त्यांच्या मूल्यमापनाची कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.

           आगाऊ प्रयोगशील महाराष्ट्र राज्यात २०१०-११पासून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली. त्यानुसार मूल्यमापनामध्ये ‘ड’ श्रेणी मिळालेल्या अथवा अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करता त्यांनाही पुढील वर्गात प्रवेश दिला जात होता. मात्र त्यातून विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत होते. तसेच विद्यार्थ्यांना वयानुरूप प्रवेश द्यायचा असल्याने त्यांना मागील वर्गातील अध्ययन कौशल्य अपेक्षित प्रमाणात मिळाली नसली तरी त्यांना पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा लागत होता. त्यातून मुलांच्या पुढील अध्ययनात अडथळा येत असे. या पार्श्वभूमीवर आता इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठी परीक्षा घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची १० गुणांची तोंडी आणि ४० गुणांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांची १० गुणांची तोंडी आणि ५० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षा दुसऱ्या सत्राच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतील. परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना ३५ टक्के गुण मिळवावे लागतील. मात्र विद्यार्थी नापास झाल्यास त्यांना शाळेतील शिक्षकांकडून अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांची जून महिन्यामध्ये पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार आहे. या पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. नव्या बदलामुळे विद्यार्थ्यांनी इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठी किमान अपेक्षित अध्ययन कौशल्य प्राप्त केले की नाही, याची खात्री करता येईल. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना नियमित अभ्यासाची सवय लावण्यासह पुढील शैक्षणिक आव्हाने आणि स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारकडून नव्या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगण्यात आले आहे, बघुया, किती प्रभाव दिसतो ते!

           राज्य सरकारने या परीक्षांचे सनियंत्रण आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका, केंद्र स्तरावर सनियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या परीक्षा शाळास्तरावर घेतल्या जाणार आहेत. मात्र परीक्षांवेळी केंद्रस्तरीय भरारी पथके तयार करून शाळांना भेटी दिल्या जाणार आहेत. त्यानुसार या परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात पार पडत असल्याची काळजी घेतली जाणार आहे. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयानुसार थेट प्रवेश दिला जाणार आहे. मात्र सहावी ते आठवी इयत्तेच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापूर्वी त्यांना पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा घेतली जाणार आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हणावेसे वाटते, की "एक ना धड; भाराभर चिंध्या!" 

!! सर्व विद्यार्थी मित्रांना गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!

                 - संकलन व सुलेखन -

              श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरूजी.

                   रामनगर वॉर्ड, गडचिरोली.

                  फक्त व्हॉट्सॲप- ९४२३७१४८८३.


   

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या