🌟भारतीय लोकप्रशासन संस्था स्थापन दिवस : लोकप्रशासन म्हणजे कायरे भाऊ....?

🌟शासनव्यवस्थेत कायदेकानूनच्या विधियुक्त चौकटीत सार्वजनिक शासकीय नोकर कार्यरत असतात🌟

शासनाचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक धोरणांची कार्यवाही यांसाठी कुशल, प्रशिक्षित आणि सेवाशाश्वती असलेले सवेतन अधिकारीतंत्र आणि त्याची  श्रेणिबद्ध यंत्रणा असते. या प्रशासकीय यंत्रणेचे स्वरूप, तिची रचना, त्यामागील तत्त्वे यांच्या शास्त्रीय अभ्यासाला लोकप्रशासन म्हणतात. सदर संकलित लेखातून ज्ञानवर्धक व रोचक माहिती कृगोनि-श्री कृ.गो.निकोडे, से.नि.शिक्षक यांनी प्रस्तुत केली आहे... संपादक

           शासनव्यवस्थेत कायदेकानूनच्या विधियुक्त चौकटीत सार्वजनिक शासकीय नोकर कार्यरत असतात. म्हणून व्यापक अर्थाने सर्व शासकीय व्यवहारांना लोकप्रशासन म्हणता येईल. म्हणजेच विशिष्ट कृती करणारी यंत्रणा आणि त्या यंत्रणेचा अभ्यास, या दोन्ही अर्थांनी लोकप्रशासन ही संज्ञा वापरली जाते. विसाव्या शतकात एक महत्त्वपूर्ण अभ्यासविषय म्हणून लोकप्रशासन मान्यता पावले आहे. सुनियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी योग्य मार्ग निवडून सामूहिक प्रयत्न करणे, या प्रक्रियेस प्रशासन म्हणतात. सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार्यावर आधारित असे प्रयत्न हे कोणत्याही प्रशासनाचे व्यापक वैशिष्ट्य असते. उद्दिष्टांशी सुसंगत अशा साधनांची निवड, उद्दिष्टपूर्तीच्या कार्यक्रमाचे नियोजन, उपलब्ध साधनसामग्रीचा योग्य उपयोग, कामाचे वाटप आदी बाबींचा प्रशासकीय प्रक्रियेत समावेश होतो. या अर्थाने प्रशासन म्हणजेच उच्च प्रतीची तर्कशुद्धता असलेल्या सहकारी स्वरूपाच्या मानवी कृती होत. येथे तर्कशुद्धता म्हणजे उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने सर्वाधिक परिणामकारक अशा कृतींची निवड, असा अर्थ अभिप्रेत आहे. लोकप्रशासन हा प्रशासनाचा एक स्वतंत्र प्रकार आहे. वर सांगितलेल्या अर्थाने लोकप्रशासनातही सहकारी कृती आणि तर्कशुद्धता यांचा समावेश होतोच, पण त्याच्या सार्वजनिक- लोकाभिमुख स्वरूपामुळे लोकप्रशासन इतर प्रशासनांहून वेगळे आहे. सार्वजनिक हिताचा संदर्भ हे लोकप्रशासनाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. खाजगी किंवा व्यवसाय प्रशासन आणि लोकप्रशासन यांतील मुख्य फरक त्यांच्या उद्दिष्टांमध्येच असतो. खाजगी प्रशासनापुढे फायदा आणि कार्यक्षमता ही प्रमुख उद्दिष्टे असतात. लोकप्रशासनात नफ्यापेक्षा सार्वजनिक हित, सेवा-सुविधा यांना प्राधान्य असते. सार्वजनिक धोरणांची परिपूर्ती हे उद्दिष्ट असलेल्या सर्व प्रक्रियांचा लोकप्रशासनात अंतर्भाव होतो. ढोबळमानाने शासनाच्या कार्यकारी यंत्रणेचा लोकप्रशासनात समावेश केला जातो, परंतु त्याबरोबरच सार्वजनिक उद्योग, महामंडळे, आयोग इ.निमशासकीय स्वरूपातही लोकप्रशासन अस्तित्वात असू शकते. आधुनिक काळात शासनाच्या कार्यक्षेत्रात सतत वाढ होत असल्यामुळे लोकप्रशासनाच्या कार्याची व्याप्तीही वाढत असल्याचे दिसते. कार्यांमधील संख्यात्मक वाढीबरोबरच शासकीय कार्यांमधील गुंतागुंतही वाढली आहे. त्यामुळे सर्वच बाबतींत शासनाला तज्ञांच्या सल्लामसलतीची गरज वाटू लागली. लोकप्रशासन हे धोरणे ठरविण्याच्या आणि न्यायदानाच्या क्षेत्रांतही महत्त्वाची भूमिका बजावते. या अर्थाने लोकप्रशासन हे शासनाच्या तिन्ही अंगांशी संलग्न असते. समाज जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात सार्वजनिक हितरक्षणासाठी लोकप्रशासन कृतिशील असते. 

     भारतात विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात लोकप्रशासन हा स्वतंत्र अभ्यासविषय नव्हता. शासनसंस्था आणि राजकीय तत्त्वज्ञान यांचा अभ्यास राज्यशास्त्रात समाविष्ट केला जाई. अमेरिकेत आणि अन्य प्रगत देशांत लोकप्रशासन उदयाला आल्यानंतर भारतातही हळूहळू त्याचा अभ्यास होऊ लागला. सन १९३० नंतर लखनऊ विद्यापीठाने सर्वप्रथम लोकप्रशासनाचा राज्यशास्त्राच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील एक विषय म्हणून त्याचा समावेश केला. पुढे सन १९३७ साली मद्रास विद्यापीठाने लोकप्रशासनाचा स्वतंत्र पदविका अभ्यासक्रम सुरू केला. सन१९४९ मध्ये लोकप्रशासनाचा स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे नागपूर हे पहिले विद्यापीठ होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात बऱ्याच विद्यापीठांनी विभागांतर्गत लोकप्रशासनाचे स्वतंत्र पदव्युत्तर, पदविका अभ्यासक्रम सुरू केले. दि.२९ मार्च १९५४ रोजी भारतीय लोकप्रशासन संस्था- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन- आयआयपीएची स्थापना झाली. सन १९६० नंतर पंजाब, उस्मानिया वगैरे विद्यापीठांनी लोकप्रशासनाचे स्वतंत्र विभाग सुरू केले. तथापि बहुसंख्य विद्यापीठांतील लोकप्रशासन हा विषय राज्यशास्त्र विभागात शिकविला जातो. राज्यशास्त्राच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यांसात लोकप्रशासनाचे अभ्यासक्रम समाविष्ट केलेले असतात, परंतु हळूहळू लोकप्रशासनाचे स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याकडे कल दिसतो. राज्यशास्त्र विभागातही लोकप्रशासनाचे अध्यापन स्वतंत्र अध्यापकांकडे सोपविलेले असते. अहमदाबाद येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, हैदराबाद येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिनक एंटरप्रायझीस, महाराष्ट्र शासनाची विकासलक्षी प्रशासनाचा अभ्यास करणारी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन- मिडा, मुंबई येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट, प्रशासकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या मसुरी, हैदराबाद येथील संस्था आदी. शासकीय, निमशासकीय संस्थांमुळे लोकप्रशासनाच्या संशोधनास पाठबळ मिळते. भारतात लोकप्रशासनाच्या अभ्यासातच स्थानिक शासनयंत्रणा आहेत. त्यात लोकशाही विकेंद्रीकरण, सहकारी चळवळ इ.घटकांचाही समावेश केला जातो.

    लोकप्रशासनाच्या व्याप्तीमध्ये सार्वजनिक प्रशासनयंत्रणा कोणकोणत्या कृती करतात? याचा समावेश तर होतोच पण त्या प्रशासन यंत्रणेची रचना कशी असते? तिने कोणत्या जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्यात? या प्रश्नांचाही त्यात समावेश होतो. प्रशासकीय संघटनेची तत्त्वे, संघटनाविषयक सिद्धांत हा लोकप्रशासनाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याखेरीज व्यवस्थापन, नेतृत्व व कार्यकारी प्रमुख आणि त्याचे स्थान यांचा प्रशासनात अभ्यास केला जातो. आर्थिक प्रशासन या उपविषयात आर्थिक धोरणांच्या अंमलबजावणीचे प्रश्न, आर्थिक नियोजन, अर्थव्यवहारांचे नियंत्रण, मूल्यमापन या बाबींचा समावेश होतो. लोकप्रशासन आर्थिक धोरणे अंमलात आणीत असते. आर्थिक प्रशासनातील शिस्त, कार्यक्षमता आणि लोकाभिमुखता यांच्यावरच सुविधांचे योग्य वाटप अवलंबून असते. गुंतागुंतीच्या आर्थिक प्रक्रियांमधील लोकप्रशासनाच्या सहभागामुळे लेखापरीक्षा, मूल्यमापन आणि आर्थिक नियंत्रण यांना अभ्यासात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याखेरीज सेवकप्रशासन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपविषयात प्रशासक वर्गाच्या भरती, प्रशिक्षणादी प्रश्नांचा विचार केला जातो. शासनयंत्रणेच्या अभ्यासापेक्षा प्रशासनयंत्रणेचा अभ्यास हा वेगळा विषय आहे. मानवी संबंधांना प्राधान्य देण्याच्या विचारातूनच संघटनेचा पर्यावरणलक्षी सिद्धांत मांडला गेला. संघटनेची रचना, कार्यपद्धती, अंतर्गत प्रश्न स्वतंत्रपणे विचार करण्यापेक्षा संघटना आणि सामाजिक पर्यावरण यांचा एकत्रित विचार केला पाहिजे. कारण संघटनेचे प्रश्न हे खरे पाहता तिच्या पर्यावरणाशी संलग्न असतात, या मुद्याकडे त्यामुळे लक्ष वेधले गेले. प्रशासकीय सेवकवर्गाची विभागणी तीन प्रकारांमध्ये केली जाते. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काम करणाऱ्या श्रेणिबद्ध सेवकयंत्रणेला कार्यकारी अभिकरण- लाइन एजन्सी म्हणतात. या सेवकयंत्रणेला आणि तिच्या प्रमुखांना सल्ला देण्याचे, पर्याय सुचविण्याचे काम करणाऱ्या सेवकवर्गाला सल्लागार अभिकरण- स्टाफ एजन्सी असे म्हणतात. प्रशासनाच्या अंतर्गत गरजा पूर्ण करणाऱ्या आणि अंतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या यंत्रणेला साहाय्यक अभिकरण- ऑग्झिल्यरी एजन्सी म्हणतात. या तिन्हींच्या कामाच्या स्वरूपात फरक असतो. कार्यकारी अभिकरणाचा बाह्य समाजाशी सतत संपर्क येतो. नियमन आणि सुविधा पुरविणे, या दोन्ही प्रकारे हा संपर्क असू शकतो. उरलेल्या दोन अभिकरणांचा लोकांशी येणारा थेट संपर्क अगदी मर्यादित असतो. सल्लागार अभिकरण हे धोरणे, त्यांच्या अंमलबजावणीची पद्धत, भरती-बढती, शिस्तपालन वगैरे बाबींविषयी कार्यकारी प्रमुखाला सल्ला देते. त्याचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीशी संबंध येत नाही. साहाय्यकारी अभिकरण लोकांशी सर्वांत कमी संबंध येणारी यंत्रणा होय. ती फक्त प्रशासनांतर्गत सेवा पुरवीत असते. सेवकभरती कार्यकारी प्रमुखाच्या मर्जीप्रमाणे न होता गुणवत्तेच्या आधारे व्हावी आणि ती सर्वांसाठी खुली असावी, हे तत्त्व आता सर्वमान्य झाले आहे. लोकप्रशासनातील सेवकाला सार्वजनिक हिताची जाण असावी, प्रत्यक्ष सत्तास्पर्धेपासून तो दूर असावा, त्याच्याकडे कार्यक्षमता आणि व्यवस्थापन कौशल्य असावे, असे सामान्यतः मानले जाते. व्यक्तींची निवड निःपक्षपातीपणे व्हावी, म्हणून अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने उमेदवारांच्या ज्ञानाची आणि व्यक्तीमत्वाची चाचणी घेणारी तंत्रे वापरली जातात. 

     आधुनिक काळात लोकप्रशासनाचे वाढत असलेले कार्यक्षेत्र लक्षात घेता शासकीय सेवकवर्गाचे वाढते महत्त्व, त्यांचा धोरण प्रक्रियेतील सहभाग, प्रशासन-समाज परस्परसंबंध अशा अनेक मुद्यांचा विचार होणे अपरिहार्य झाले आहे. प्रशासनाच्या व्याप्तीमुळे प्रत्यक्ष सेवा पुरविण्यापेक्षा कामकाजाच्या विशिष्ट कार्यपद्धतींना मिळणारे प्राधान्य आणि प्रशासनाचे कमी होत जाणारे उत्तरदायित्व, यांसारखे प्रश्न ही लोकप्रशासनाच्या अभ्यासकांपुढील मुख्य आव्हाने आहेत. परिपूर्ण आणि पूर्णपणे तर्कशुद्ध नोकरशाहीचे प्रारूप- मॉडेल मांडले असले, तरी या प्रश्नांची जाणीव होती. आधुनिक यांत्रिक जीवनात नोकरशाहीचे स्थान वाढणे अपरिहार्य आहे, असे सुचविले असले, तरी काटेकोरपणा आणि गुप्तता यांसारख्या गोष्टींच्या अतिरेकावर टीका पण केली जाते.

!! भारतीय लोकप्रशासन संस्था स्थापन दिनाच्या सर्व भारतीयांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!

कृगोनि- श्री कृ. गो. निकोडे, से.नि.शिक्षक

                         मु. पिसेवडधा (आरमोरी).

                         जि. गडचिरोली, मो. नं. ७७७५०४१०८६.