🌟जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गास जमीन देण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध : रस्ते विकास महामंडळाच्या पत्राची केली होळी...!

🌟परभणीत किसान सभेचे सरचिटणीस कॉ.राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले🌟

परभणी (दि.१४ मार्च) :- जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गास जमीन देण्यास शेतकर्‍यांचा ठामपणे विरोध असल्याबाबत आणि शक्तीपीठ महामार्ग (नागपूर-गोवा) महामार्गाचे दि.२८ फेब्रुवारी२०२४ चे नोटिफिकेशन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परभणीत आज गुरुवारी दि.१४ मार्च २०२४ रोजी दुपारी आंदोलन करून रस्ते विकास महामंडळाच्या शेतकरी विरोधी पत्राची जाहीरपणे होळी करण्यात आली किसान सभेचे सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. 

यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना एक तपशीलवार निवेदन सादर करण्यात आले. त्याद्वारे महाराष्ट्रातील जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी संपादित केल्या जाणार्‍या जमिनीस अत्यल्प मोबदला दिला जात असून यामुळे मराठवाड्यातील सुमारे 40 हजार एकर जमीन कायमची कोरडवाहू बनविली जात आहे. या बद्दल मंत्री दादा भुसे यांनी सप्टेंबर 23 मध्ये घेतलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास विकास महामंडळाने बेकायदेशीर आणि कायद्याशी विसंगत पत्र जारी केल्यामुळे अत्यल्प मुल्यांकन आल्याचे परभणी जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले होते. याबद्दल मुल्यांकन संबंधी नवीन सूचना जारी करेल व त्यानुसार मुल्यांकन पद्धतीत बदल केले जातील तसेच नाविन सूचना येईपर्यंत मुल्यांकन प्रक्रिया स्थगित करावी असे स्पष्ट केले. मंत्री भुसे यांनी 8 आमदार,  खासदार आणि विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा केली. मात्र रस्ते विकास महामंडळाच्या बेकायदेशीर दबावाखाली प्रशासन हे शेतकर्‍यांवर दंडेलशाही मार्गाचा अवलंब करीत मूल्यांकनासाठी संमतीपत्रे मागत आहे. थातूर मातुर मूल्यांकनाच्या दुरुस्त्या केल्याचे दर्शवून दबाव निर्माण करीत आहे. काही शेतकर्‍यांना तर मुल्यांकन कमी करून दबाव निर्माण केला आहे. या बाबी शेतकर्‍यांना अमान्य असून अशा दबावात भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न शासन यंत्रणेने केल्यास शेतकर्‍यांच्या असंतोषातून स्फोटक परिस्थिती निर्माण होईल असा इशारा शासनास देत आहोत, असे निवेदनात नमूद केले.

        यातच महाराष्ट्र शासनाने शक्तीपीठ महामार्ग (नागपूर-गोवा) महामार्गाचे दि 28 फेब्रुवारी रोजी नोटिफिकेशन जारी करून पुन्हा एक नवीन संकट परभणी जिल्ह्यावर निर्माण केले आहे. मराठवाड्यातील सर्व धरणांचे कालवे फोडीत केल्या जाणार्‍या या प्रकल्पाचा कोणताही लाभ शेतकर्‍यांना किंवा जनतेला नाही मराठवाड्यात औषधी खरेदीस शासनाने पैसे न दिल्याने 24 रुग्णाचे बळी जातात अशावेळी कर्ज काढून केला जाणारा 86 हजार कोटीचा शक्तीपीठ महामार्ग कंत्राटदार कंपन्यांच्या हितासाठी रेटला जात आहे. या प्रकल्पातून सुमारे 1 लाख हेक्टर जमीन कोरडवाहू बनविण्यात येत आहे. मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष वाढणार आहे. याही प्रकल्पास जमीन देण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध नोंदवीत असून हे नोटिफिकेशन तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.....