🌟पुर्णा तालुक्यातील पुर्णा/गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खनन काही केल्या थांबता थांबेना....!

🌟तालुक्यातील पुर्णा/गोदावरी नदीपात्रांची अक्षरशः खरडपट्टी🌟

परभणी/पुर्णा (दि.१९ मार्च) - परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा तालुक्यातून वाहणाऱ्या पुर्णा/गोदावरी नदीपात्रांवर अवैध वाळू तस्कर माफियाची दरोडेखोरी थांबता थांबत नसून शासकीय गौण खनिज वाळूची शासनाच्या डोळ्यात अक्षरशः धुळ झोकून खुलेआम प्रचंड प्रमाणात वाहतूकीसह अवयवांच्या सव्वा दराने विक्री होत असल्याने गोरगरिबांना पंतप्रधान आवास योजना,रमाई आवास घरकुल योजना,आदीवासींसाठी असलेल्या शबरी आवास योजना,आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त भटक्या जमातींसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजनांतील लाभार्थ्यांना अल्पशा दरात वाळू उपलब्ध व्हावी याकरिता शासनाने शासकीय वाळू डेपो मार्फत ६००/- रुपयेच प्रति ब्रास दराने वाळू मिळण्यासाठी दिलेल्या शासकीय वाळू डिपोंवरही वाळू तस्कर माफियांची वक्रदृष्टी पडल्यामुळे सदरील योजनेची देखील वाट लागली असल्याचे निदर्शनास येत असून पुर्णा तालुक्यात एक पिंपळगाव बाळापूर शासकीय वाळू डिपो वगळता तालुक्यातील पुर्णा/गोदावरी नदीपात्रात जागोजागी अवैध वाळू धक्क्यांची निर्मिती करुन खाजगी 'लोकेशन पथक' सज्ज करुन अवैध वाळू तस्कर माफियांनी महसूल प्रशासनासह पोलीस प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून छातीठोकपणे प्रचंड प्रमाणात वाळू उत्खननासह असंख्य वाहनांतून तस्करीची घौडदौड सुरू केल्याने महसुल प्रशासन देखील हतबल झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.

पुर्णेचे तहसिलदार माधवराव बोथीकर यांनी तालुक्यातील अवैध गौण खनिज वाळू,दगड खडी,माती,मुरुम या शासकीय संपत्तीच्या होणाऱ्या अवैध उत्खननासह चोरीकडे कानाडोळा केला असला तरी महसुल पथकाचे प्रमुख व नायब तहसीलदार प्रशांत थारकर यांनी कारवायांना सुरुवात करुन अवैध वाळू तस्कर माफियांना सतर्कतेचा इशारा दिला असला तरी देखील महसूल प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यामुळे काही अंशी कारवायांना ब्रेक लागत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे दरम्यान तालुक्यातील पुर्णा शहरासह मौ.कान्हेंगाव,माटेगाव,कानखेड,पिंपळगाव बाळापूर,सुकी पिंपळगाव,धनगर टाकळी,कंठेश्वर येथील नदीपात्रांची अवैध वाळू तस्कर माफियांनी सेक्शन पंप,तराफे,परराज्यातील गोताखोर कामगार व तराफ्यांच्या साहाय्याने अक्षरशः खरडपट्टी केल्याचे निदर्शनास येत असून शहरासह तालुक्यात सुरू असलेल्या असंख्य शासकीय विकास कामांसह खाजगी बांधकामांवर देखील शासकीय गौण खनिज अर्थात चोरट्या वाळूचाच प्रचंड प्रमाणात वापर होत असल्याने संबंधित शासकीय बांधकाम गुत्तेदार तसेच खासगी बांधकाम करणाऱ्यांना वाळू पुरवठा करणाऱ्यांनी रितसर पावत्या दिल्या की नाही याची सखोल चौकशी तसेच वाळू पुरवठा करणारी व्यक्ती कोण याची माहिती महसूल प्रशासनाने घेतल्यास व विक्री करणाऱ्यासह खरेदीदारावर ही कारवाईचा बडगा उगारल्यास आपोआप अवैध वाळू उत्खननासह चोरट्या वाळूच्या तस्करीला निश्चितच प्रतिबंध लागेल व महसूल प्रशासनातील कर्तव्यदक्ष/कर्तव्यतत्पर अधिकाऱ्यांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रात्रंदिवस वाळू तस्करांच्या मागे फिरण्याची वेळ देखील येणार नाही असे मत जनसामांन्यांतून व्यक्त होत आहे......