🌟महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील पत्रकारांच्या गंभीर प्रश्नाकडे कानाडोळा.....!

🌟पत्रकारांच्या प्रश्नांसंदर्भात कुठल्याही समस्या राहाता कामा नयेत अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्री शंभूराज देसाईंना दिल्या🌟

 महाराष्ट्र सरकारने काल मंगळवार दि.२७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सर्वश्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार विधान भवनातील पत्रकार कक्षात आले. अजित पवार पत्रकारांना माहिती देताना राज्यातील शेतकरी,कष्टकरी,महिला,विद्यार्थी,युवक,मागासवर्गीय आदिवासी,उद्योजक,व्यापारी अशा सर्वच घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे असे सांगताच क्षणी मंत्रालय वार्ताहर संघाचे सचिव प्रवीण पुरो व मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक यांनी अर्थसंकल्पात पत्रकारांबाबत आपण काहीच निर्णय घेतलेला नाही. 

पत्रकारांच्या सन्मान (पेन्शन) व वैद्यकीय निधी या दोन योजनेअंतर्गत फंडाची रक्कम वाढवावी. तसेच निकष किचकट आहेत त्यामुळे ज्येष्ठ पत्रकार लाभ घेण्यापासून वंचित राहिले आहेत. ज्येष्ठ पत्रकारांच्या सन्मान योजनेच्या प्रलंबित अर्जाविषयी विचारणा केली की, निधी अपूरा असल्याचे कारण पुढे केले जाते. यावर किरण नाईक यांनी पत्रकारांना द्यावयाची वैद्यकीय मदत आणि सन्मान (पेन्शन) योजना या दोन वेगळ्या योजना असल्यामुळे  वित्त विभागाला सांगून दोन योजनांसाठी वेगळे हेड तयार करून प्रत्येक हेडमध्ये रू. १०० कोटीची तरतूद केल्यास तक्रार न येता प्रश्न मार्गी लागेल याबाबी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच पत्रकारांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठी सरकारने संरक्षण कायदा केला परंतु त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे गृहविभागाने नोटिफिकेशन काढलेले नाही त्यामुळे न्यायालयात चार्जशीट दाखल करताना पोलीस कायद्यातील कलम काढून टाकतात ही बाब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्री असल्यामुळे किरण नाईक यांनी त्यांच्या नजरेस आणून दिली असता त्यांनी यावर अधिकाऱ्यांशी तातडीने चर्चा करतो व तुम्हाला कळवितो असे आश्वासन दिले

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांच्या वैद्यकीय मदत व सन्मान (पेन्शन) व इतर प्रश्नांसंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे असे सांगताच क्षणी संतप्त झालेल्या पत्रकारांनी समितीवर दोन  संघटनांचे प्रतिनिधी घेतले आहेत.राज्यातील मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई मराठी पत्रकार संघ,मुंबई प्रेस क्लब अशा प्रमुख संघटनांचा त्यात समावेश नाही हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेले मंत्री शंभूराज देसाई यांना पत्रकारांच्या  प्रश्नाबाबत त्वरित बैठक घ्या आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांसंदर्भात कुठल्याही समस्या राहाता कामा नयेत अशा सूचना दिल्या आहेत....…