🌟ऐतिहासिक मोर्चाने प्रशासन हादरले : सरकारच्या काळ्या कायद्या विरोधात संपूर्ण सिख समुदाय एकवटला : 🌟
नांदेड (दि.०९ फेब्रुवारी) महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (शिंदे गट) भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने दि.०४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पुर्वीच्या गुरुद्वारा ॲक्ट १९५६ या कायद्यात संशोधनाच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने नवीन गुरुद्वारा अधिनियम-२०२४ हा कायदा पास करीत स्थानिक सिख समाजाच्या हक्क व लोकतांत्रिक अधिकारांवर गधा आणण्याचा डाव आखून सिख धर्मियांच्या धार्मिक बाबींमध्ये सरळसरळ हस्तक्षेप करीत सिख धर्माच्या जगातील पाच पवित्र तख्तांपैकी एक सर्वोच्च तख्त असलेले सचखंड गुरुद्वारा सरकारने ताब्यात घेण्याचा कुटील डाव आखल्याने सरकारने लागू केलेल्या या काळ्या कायद्या विरोधात नांदेडसह राज्यातील सिख समाजाच्या वतीने आज शुक्रवार दि.०९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी १२-०० वाजेच्या सुमारास सचखंड गुरुद्वारा गेट नंबर एक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड पर्यंत भव्य जाहीर विरोध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते या ऐतिहासिक भव्य मोर्चात प्रचंड संख्येने जमलेल्या सिख बांधवांनी सदरील कायदा महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ रद्द करावा या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले.
सचखंड गुरुद्वारा येथील मुख्य जत्थेदार संत बाबा कुलवंतसिंगजी यांनी प्रचंड संख्येने जमलेल्या सिख समुदायाच्या उपस्थितीत अरदास (प्रार्थना) करून लंगर साहीब गुरुद्वाराचे संत बाबा बलविंदरसिंगजी कारसेवावाले,माता साहेब गुरुद्वाराचे संत बाबा तेजासिंग,केसगड साहीब गुरुद्वाराचे जत्थेदार सरदार सुलतान सिंग तसेच शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीचे अध्यक्ष हरिजिंदरसिंग धामी,सचिव राजेंद्रसिंग मेहता व अकाली दलचे उपाध्यक्ष दलितसिंग चिमा यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य जाहीर विरोध मोर्चाला टुपारी १२-०० वाजता सुरुवात झाली महाराष्ट्र सरकारने लादलेल्या नवीन गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ या काळ्या कायसद्याच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चात नांदेडसह हैदराबाद,करीमनगर, निजामाबाद, छत्रपती संभाजीनगर, जालना व परभणी येथील सिख समाज सहभागी झाला होता यावेळी मोर्चात प्रचंड संख्येने सहभागी संतप्त सिख बांधवांनी महाराष्ट्र सरकार विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली.
महाराष्ट्र सरकारने रजाकारी पध्दतीने गुरुद्वारा बोर्ड अक्ट १९५६ मधील कलम ११ मध्ये संशोधन करून राज्य शासन नियुक्त अध्यक्ष करण्याची तरतूद केल्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला संपूर्ण सिख समाजातून सातत्याने कडाडून विरोध दर्शविण्यात येत आहे सरकारच्या या निर्णयामुळे सिख समुदायाच्या धार्मिक व लोकतांत्रिक अधिकारांची गळचेपी होणार असल्याने येथील सामाजिक कार्यकर्ते सरदार जगदीपसिंग नंबरदार यांनी निवडणूक संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती. तरीही जनभावनेच्या विरोधात जाऊन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडव्ठाच्या बैठकीमध्ये सचखंड गुरुद्वारा अधिनियम-२०२४ संमत करण्यात आला हा कायदा लोकशाहीची निर्घृण हत्या करणारा व जनभावनेच्या विरोधात असल्याने संतप्त सिख समुदायाने या काळ्या कायद्या विरोधात ऐतिहासिक मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत शिष्टमंडळाच्या वतीने सरकाला निवेदन देऊन संतप्त भावना प्रगट करण्यात आल्या.
यावेळी सचखंड गुरुद्वाराचे मितग्रंथी सरदार गुरमितसिंग,कथा वाचक सरदार सरबजितसिंग निर्मले,सरदार परमजीतसिंग रहेराशिया,सरदार गुरुदीपसिंग ग्रंथी,सरदार सुरींदरसिंग मेंबर, सरदार शेरसिंग फौजी,सरदार रविद्रसिंग मोदी,सरदार गुरमीतसिंग महाजन,सरदार मनप्रीतसिंग कुंजीवाले,सरदार राजेंद्रसिंग पूजारी,सरदार जगदीपसिंग नंबरदार,सरदार गुरप्रीतसिंग सोखी, सरदार किरपालसिंग हजुरिया,सरदार जरबिरसिंग धुपिया,सरदार अवतारसिंग पेहरेदार,सरदार रविंदरसिंग बुंगई,सरदार जसबिर सिंग बुंगई,सरदार राजसिंग रामगडीया,सरदार मनबीरसिंग ग्रंथी,सरदार महींदरसिंग पैदल,सरदार भगींदरसिंग घडीसाज,सरदार जसपालसिंग लांगरी,सरदार जर्नेलसिंग गाडीवाले,सरदार तेजपालसिंग खेड,सरदार राजेंद्रसिंग शाहू,सरदार गुरमीतसिंग बेदी, सरदार वीरेंद्रसिंग बेदी,सरदार तेजासिंग बावरी,सरदार हरभजनसिंग दिगवा,सरदार गुरदिप सिंग संधू,सरदार हरजितसिंग गिल,सरदार अमरजीतसिंग गिल,सरदार अमरजीतसिंग महाजन,सरदार गुरमीतसिंग डिंपल नवाब,सरदार महेंद्रसिंग लांगरी,सरदार प्रेमजितसिंग शिलेदार,सरदार देवेंद्रसिंग मोटरवाले,सरदार जगजीतसिंग,सरदार रवींद्रसिंग पुजारी,सरदार हरभजनसिंग पुजारी, गुरुदीपसिंग संधू,सरदार प्रतापसिंग खालसा,सरदार राजसिंग रामगडिया,सरदार जसबीरसिंग बुंगई,सरदार दिपकसिंग गल्लीवाले, सरदार चरणसिंग हैदराबाद,सरदार मनप्रीतसिंग कारागीर यांच्यासह हजारो सिख समाज बांधव उपस्थित होते......
0 टिप्पण्या