🌟महाराष्ट्र शासनाने गरजवंत ज्येष्ठ नागरिकांच्या "मानधनाचा" प्रश्नही गांभिर्यानेच घ्यावा व ज्येष्ठांची प्रतारणा त्वरित थांबवावी....!

🌟एकाच देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना वेगळा वेगवेगळा न्याय कसा ? - डाॅ.हंसराज वेद्य

नांदेड : येत्या सव्वीस फेब्रूवारीपासून राज्याचे अर्थ संकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे.या अधिवेशनांत शासनास अनेक गंभीर प्रश्नांस सामोरे जावे लागणार आहे. शासनानें ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांनां व त्यातल्या त्यात गरिब,गरजवंत,दुर्लक्षित शोषित तथा वंचित शेतकरी,शेतमजूर, कष्टकरी,कामगार,विधवा तथा दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांच्या साठी प्रतिमहा 3500/-रूपये (फक्त दोनदाची रोटी व चहा )शेजारिल आंध्रप्रदेश, कर्णाटक व तेलंगाणा राज्यांच्या धर्तीवर मानधनाचा प्रश्नही याच अधिवेशनात भरीव अर्थिक तरतूद करून मार्गी लावावा.ज्येष्ठांचा आशिर्वाद घेण्याची संधी दौडू नये.आशिर्वाद अदृश्य असले तरी परिणाम मात्र सदृश्य व कायम स्वरूपाचे असतात.

✍🏻लेखक तथा जेष्ठ साहित्यिक श्री डॉ.हंसराज वैद्य नांदेड 

कारण ज्येष्ठ नागरिक हा समाज रूपी रथाचा कणा आहे.समाज मनाचा आरसा तथा मत प्रवाहाचा प्रवृतक आहे. कुटूंब प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक हा कुटूंबाचा आधारवड आहे.घर तथा कुटूंब तिथे एक ते चार ज्येष्ठ नागरिक आहेत.नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत मिळून, एकून जन संख्येच्या जवळ जवळ आठरा टक्के हा ज्येष्ठ नागरिक समूह आहे.हा समूह अत्यंत प्रामाणिक, अनुभवी,तथा शंभर टक्के मत दाता आहे. तो एकाध्याला निवडून देऊ शकतो तसा त्याला पाडूही शकतो. आज पर्यंत निरपेक्ष व समर्पित भावनेने स्वातंत्र्य लढ्यापासून पासून ते देश तथा राष्ट्र उभारणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, हे विसरून चालणार नाही. आज पर्यंत त्यांनी अनेक सरकारे व  इंदिरा गांधी, राजिव गांधी,संजय गांधी,श्रावण बाळ अशा अनेक फसव्या, तुटपुंजा, तात्पूर्त्या तथा भंपक योजना पाहिल्या आहेत.आपवाद सोडले तर त्या योजनांचा फारसा कुणाला फायदा झालेला नाही ही वस्तूस्थिती आहे. या सद्याच्या राज्य व केंद्र सरकार कडून मात्र वेगळ्या अपेक्षा आहेत. कारण "मोदी सरकार है, तो हमारा मानधन भी मुमकीन है!" असी त्यांची दृढ धारणा, कल्पणा तथा अपेक्षा झाली आहे." तेव्हा राज्य व केंद्र शासनाचीही जिम्मेदारी आता आणखीन वाढली आहे.सरकारने त्यांचा मानधनाचा प्रश्न सोडविला तर महाराष्ट्र राज्यात ही "हर हर मोदी,घर घर मोदी!"असे चित्र होईल ही तमाम ज्येष्ठ नागरिकांच्या वतीने "गॅरंटी" आहे.प्रत्येक घरा घरात ज्येष्ठ नागरिक मोदीजींचे प्रचारक म्हणून "गॅरंटीने" न सांगता काम करतील.

महाराष्ट्र राज्यात राहाणारे ज्येष्ठ नागरिक सुद्धा भारत देशाचे नागरिक आहेत.एकाच देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना वेगळा वेगवेगळा न्याय कसा ? महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकाची ही एक प्रकारची कुचेष्ठाच तथा प्रतारणाच नाही का? सर्वांना सरसकट नको पण  शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील "गरीब,गरजवंत,दुर्लक्षित,उपेक्षित,विधवा तथा दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा 3500/-रू मानधन देऊन न्याय ध्यावा.त्वरित त्यांची प्रतारणा थांबवावी.महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक आता जागरूक झाला आहे.महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनां आता वेगळी भूमिका घेण्यास भाग पाडू नये.त्यांच्या अधिक मरनाची वाट पाहू नये.त्यांच्यावर रस्त्यावर उतरून "आमरण अन्न पाणी त्यागादी" अंदोलनाची वेळ आनू नये....