🌟 राज्यकर्त्यांकडून धार्मिक/जातीय अल्पसंख्याकांशी दुजाभाव ? धार्मिक अधिकारांवर गधा आणून करताय हृदयावर घाव...!

🌟पवित्र तख्त सचखंड हुजूर साहीब अबचल नगर गुरुद्वारा बोर्डावर नवीन कायदा लादण्याचा सरकारचा आत्मघाती निर्णय🌟

✍🏻परखड सत्य :- चौधरी दिनेश (रणजित)

भारतात धार्मिक अल्पसंख्याक असलेल्या सिख धर्मियांचे पाच पवित्र तख्त असून यात पंजाब राज्यातील अमृतसर येथील पवित्र श्री.अकाल तख्त साहिब,साबो की तलवंडी भटींडा येथील पवित्र श्री दमदमा साहिब,श्री.आनंदपूर येथील पवित्र श्री.केसगड साहीब या पंजाब राज्यातील तिन पवित्र तख्तांसह बिहार राज्यातील पवित्र श्री.पटना साहीब व महाराष्ट्र राज्यातील नांदेड येथील पवित्र श्री.हुजूर साहिब अबचल नगर या पवित्र पाच तख्तांचा समावेश असून नांदेड येथील तख्त श्री हुजूर साहीब अबचल नगर या पवित्र तिर्थक्षेत्राला सिख धर्मियांची दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाते.

महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाड्यातील गोदावरी नदीकाठावर बसलेल्या नांदेड या ठिकाणी सिख धर्मियांचे दहावे गुरु दशमेशपिता श्री गुरू गोविंदसिंगजी साहीब यांचे सन १७०८ मध्ये आगमन झाले याच गोदाकाठावरील पवित्र तिर्थक्षेत्र स्थळावर दशमेशपिता साहीब श्री गुरू गोविंदसिंघजी यांनी गुरु परंपरेला पुर्णविराम देऊन सिख धर्माचे अंतीम अर्थात ११ वे शबद गुरु म्हणून श्री गुरू ग्रंथ साहिबजीला गुरुगद्दी प्रदान केली दशमेशपिता साहीब श्री गुरु गोविंदसिंगजी साहीब यांच्या पवित्र चरणकमलांनी पावन झालेली धरती म्हणजेच तख्त श्री.हुजूर साहिब अबचल नगर नांदेड होय येथील पवित्र सचखंड गुरुद्वाऱ्यामुळेच नांदेड नगरीसह संपूर्ण महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर सर्वोच्च स्थान प्राप्त झाले असे म्हणणें यत्किंचितही चुकीचे ठरणार नाही.

नांदेड येथील पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वारा येथे सन २००८ यावर्षी गुरुतागद्दी त्रिशताब्दी सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा झाला यावेळी तत्कालीन राज्य व केंद्र सरकारने या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड येथील पवित्र तख्त सचखंड हुजूर साहीब अबचल नगर परिसरासह संपूर्ण शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोट्यावधी रुपयांचा शासकीय विकास निधी उपलब्ध करून दिला यावेळी देश विदेशातील तिर्थयात्रेकरू सिख बांधवांनी या सोहळ्यास हजेरी लावली सिख धर्मियांच्या पाच पवित्र तख्तांपैकी एक तख्त असलेल्या या पावन पवित्र तिर्थक्षेत्रामुळे संपूर्ण नांदेड शहराचे भाग्य उजळले या पवित्र तिर्थक्षेत्राची नांदेड शहरातील मध्यभागासह शहरातील विविध परिसरात कोट्यावधी रुपयांची जमीन संपत्ती असल्यामुळे तसेच सिख धर्मातील दानशूर तसेच संत महात्म्यांकडून मोठ्या प्रमाणात या पवित्र तिर्थक्षेत्राला दाण मिळत असल्यामुळे या पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वारा बोर्डात बाह्यशक्तींसह राजकीय/प्रशासकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याचे निदर्शनास येत असून सदरील सचखंड गुरुद्वारा संदर्भातील जुना गुरुद्वाऱा ॲक्ट १९५६ या कायद्यात संशोधनाच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील भाजप/शिवसेना (शिंदे)/राष्ट्रवादी काँग्रेस युती सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली दिलं.०५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन गुरुद्वारा अधिनियम-२०२४ हा कायदा पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वाऱ्याचे मुख्य जत्थेदार संत बाबा कुलवंतसिंगजी साहीब तसेच पंचप्यारें साहिबान व सिख समाजाला कुठल्याही प्रकारची पुर्वकल्पना न देता परस्पर गुरुद्वाऱ्यावर लादल्यामुळे संपूर्ण सिख समुदायात तीव्र असंतोषासह असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे.

नांदेड येथील सिख समुदायाने महाराष्ट्र सरकार आपल्या धार्मिक मुलभूत हक्कांवर गधा आणून सिख धर्मियांच्या धार्मिक बाबींमध्ये सरळसरळ हस्तक्षेप करीत असल्याने संताप व्यक्त करीत दिल.०९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सचखंड गुरुद्वारा गेट नंबर एक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड असा भव्य असा ऐतिहासिक मोर्चा काढून गुरुद्वाऱा अधिनियम २०२४ या कायद्यासह महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केला या ऐतिहासिक मोर्चाची प्रशासकीय पातळीवर कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नसल्यामुळे त्याच दिवशी दि.०९ फेब्रुवारी २०२४ पासून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सिख समुदायाकडून साखळी उपोषणासह निदर्शनास सुरुवात करण्यात आली या साखळी उपोषणाला आज दि.२४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तब्बल १६ दिवसांचा कालावधी उलटत असतांना देखील जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नसल्याचे निदर्शनास येत असून एक जवाबदार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून अभिजित राऊत यांनी संबंधित साखळी उपोषणार्थी आंदोलकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सिख धर्मियांकडून नवीन गुरुद्वाऱा अधिनियम-२०२४ या कायद्याला होत असलेल्या तीव्र विरोधा संदर्भातील संपूर्ण अहवाल महाराष्ट्र सरकारला पाठवणे आवश्यक होते परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून देखील लोकशाही मार्गाने चाललेल्या या संतप्त आंदोलनाची दखल घेतली नसल्याने सदरील आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सचखंड गुरुद्वाऱ्यावर स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दुष्ट हेतूने यापुर्वीच सन २०१६ यावर्षी गुरुद्वाऱा ॲक्ट १९५६ मधील कलम ११ मध्यें संशोधन करुन गुरुद्वाऱा बोर्डावर सातत्याने प्रशासक नेमण्याचा उद्योग आरंभल्यामुळे स्थानिक सिख समुदायाच्या लोकतांत्रिक अधिकारांवर गधा आणण्यात आल्याने अगोदरच सिख धर्मियांत संतापाची भावना असतांना पुन्हा महाराष्ट्र सरकारने जुना गुरुद्वाऱा ॲक्ट १९५६ हा कायदा मोडीत काढून नवीन गुरुद्वाऱा अधिनियम २०२४ पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वाऱ्यावर लादल्यामुळे सिख धर्मियांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे सदरील कायद्यात सरकारने अशी तरतूद केली आहे की तख्त सचखंड श्री अबचल नगर गुरुद्वाऱ्याच्या १७ सदस्यीय बोर्डावर १२ सदस्य सरकार कडून नियुक्त करण्यात येतील तर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीचे ०२ सदस्य तर स्थानिक सिख समुदायातून लोकमतातून निवडून येणारे ०३ सदस्य असतील त्यामुळे या पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वारा बोर्डावर महाराष्ट्र सरकारचेच नियमित वर्चस्व राहणार असून या नवीन गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ कायद्यामुळे स्थानिक सिख धर्मिय समुदायाचे मुलभूत धार्मिक अधिकार संपुष्टात येण्याची शक्यता असल्यामुळे सिख धर्मियांमध्ये प्रचंड संतापासह असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे.

स्वतःचे राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी सिख धर्मिय समाज व तरुणांचा वापर करणाऱ्या संधीसाधू मतलबी लोकप्रतिनिधींनी देखील सिख धर्मियांच्या न्यायिक हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या आंदोलकांकडे पाठ फिरवल्यामुळे सिख समुदायामध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून यात सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीचा देखील समावेश असल्याचे समजते दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने सचखंड गुरुद्वाऱ्यावर लादलेल्या गुरुद्वाऱा अधिनियम-२०२४ हा कायदा तात्काळ रद्द करावा याकरिता सत्ताधारी पक्षांतील एकही लोकप्रतिनिधी पुढे येत नसल्यामुळे आगामी लोकसभा/विधानसभा निवडणुकीत यांचे तीव्र परिणाम संबंधित लोकप्रतिनिधींना निश्चितच भोगावे लागणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.

नांदेड जिल्ह्यांतील प्रत्येक विकासात्मक घडामोडीत प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत तसेच महामारीत देखील महत्वाचे योगदान देऊन प्रथमतः पुढे येणाऱ्या सिख धर्मिय बांधवांच्या मुलभूत धार्मिक अधिकारांवर महाराष्ट्र सरकारणे जेव्हा गधा आणली तेव्हा मात्र त्यांनी उभारलेल्या त्यांच्या न्याय हक्कांच्या लढ्यात मात्र त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढण्यास कोणीही तयार नाही ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वाऱ्यातील लंगर प्रसादाच्या माध्यमातून असंख्य उपाषी पोटांना हक्काचा अन्नाचा घास प्राप्त होतो या पवित्र लंगर प्रसादामुळेच कोरोना महामारी काळात कोट्यावधी जिव भुकमरीतून बचावले परंतु दुर्दैवच म्हणावें लागेल आज देखील गुरसिखीचे महत्व कोणी समजू शकले नाही 'खाल्ल्या अन्नाला जागणाऱ्या अवलादी आता शोधून देखील मिळणार नाही' या देशासह या देशातील तमाम हिंदू धर्मियांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुरसिखांनी उपकार केले आहेत की त्या उपकारांची परतफेड जन्मोजन्मी आम्ही फेडू शकणार नाही निदान त्या अनंत उपकारांची आदर म्हणून तरी त्यांच्या सन्मानार्थ आम्ही पुढे यायला हवे ना ? 'मारणाऱ्यांचा भयभीत होऊन सन्मान आणि स्वतःचा जीव धोक्यात घालून वाचवणाऱ्या शुरवीरांचा अपमान' ही निचवृत्ती या देशाला पुन्हा एकदा मानसिक गुलामगिरीकडे नेत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सिख धर्मियांच्या भावनांचा आदर म्हणून तरी नवीन गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ हा नवीन कायदा तात्काळ रद्द करायला हवा सिख धर्मिय बांधवांच्या संयमाचा सरकारने अंत पाहू नयें असे मत जनसामान्यांतून व्यक्त होत असून महाराष्ट्र सरकारने पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वाऱ्यावर लादलेल्या गुरुद्वाऱा अधिनियम २०२४ या सिख धर्मियांच्या मुलभूत धार्मिक अधिकारांवर गधा आणणाऱ्या कायद्या विरोधात मागील १६ दिवसांपासून साखळी उपोषणासह निदर्शनास बसलेल्या सिख बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा एकतरी लोकप्रतिनिधी समोर येईल काय ? असा प्रश्न देखील आता उपस्थित होतांना दिसत आहे.......