🌟 तसेच शासन नियुक्त प्रशासकीय समिती गुरुद्वारा बोर्डावर लादण्यात येऊ नये : स.मनबीरसिंघ ग्रंथी यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी🌟
नांदेड : महाराष्ट्र सरकारने नांदेड येथील पवित्र सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड ॲक्ट १९५६ कायद्यात केलेले संशोधन रद्द करुन व नवीन गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम २०२४ या कायद्याला तात्काळ कायमची स्थगिती देऊन स्थगिती अध्यादेश (जी.आर) स्थानिक सिख समाजासह सिख धर्मगुरु (पंजप्यारे साहेबान) यांना पाठवण्यात यावे व लोक मतदानातुन निवडून येणाऱ्या सिख सदस्यांची संख्या ०३ ऐवजी ०९ किंवा ११ करावी तसेच सरकार/लोकप्रतिनिधी समर्थक शासन नियुक्त प्रशासकीय समिती गुरुद्वारा बोर्डावर न लादता लोकतांत्रिक पध्दतीचा अवलंब करून सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाची निवडणूक तात्काळ घोषित करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तथा बाबा फतेहसिंघजी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सरदार मनबीरसिंघ ग्रंथी यांनी नांदेडचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे देखील आज बुधवार दि.२१ फेब्रुवारी रोजी केली आहे.
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तथा बाबा फतेहसिंघजी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सरदार मनबीरसिंघ ग्रंथी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना पाठवलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की हजूरी सिख समुदायाच्या वतीने आपणास विनंती करण्यात येते की आपल्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने दि.०५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड ॲक्ट १९५६ या कायद्यात संशोधन करण्याच्या नावावर सिख समाजासह सिख धर्मगुरू पंचप्यारे साहिबान यांच्या कुठल्याही प्रकरच्या संमती बीना गुरुद्वाऱ्यावर लादलेला नवीन गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ हा कायदा स्थानिक हुजरी सिख समुदायाच्या धार्मिक अधिकार व मुलभूत पारंपरिक हक्कांवर गधा आणणारा असल्यामुळे स्थानिक सिख समुदायामध्ये या नवीन कायद्या विरोधात महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण देशभरामध्ये प्रचंड असंतोषासह असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे त्यामुळे आपण नवीन गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ हा कायदा तात्काळ रद्द करुन पुर्वीचा जुना गुरुद्वारा ॲक्ट १९५६ या कायद्यात केलेल्या कलम ११ चे बेकायदेशीर संशोधन तात्काळ रद्द करावे व लोकमतातून निवडून येणाऱ्या सिख समाजाच्या सदस्यांची संख्या ०३ ऐवजी ०९ किंवा ११ अशी करण्याच्या दृष्टीने पावल उचलावी ज्यामुळे पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्ष निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार स्थानिक सिख समुदायाकडे कायम राहील.
नांदेड येथील सचखंड हुजूर साहीब गुरुद्वारा हे सिख धर्मियांच्या पवित्र पाच तख्तांपैकी एक सर्वोच्च तख्त (दक्षिणकाक्षी) म्हणून ओळखले जाते त्यामुळे या पवित्र तिर्थक्षेत्राचे पावित्र्य जपण्याचा संपूर्ण परंपरागत धार्मिक अधिकार स्थानिक सिख समुदायाचा असल्यामुळे यात सरकारी/राजकीय किंवा बाहेरील लोकांचा होणारा हस्तक्षेप स्थानिक सिख समुदाय कद्दापी सहन करणार नाही त्यामुळे पवित्र तख्त सचखंड गुरुद्वारा बोर्डावर सत्ताधारी राजकीय पक्ष किंवा लोकप्रतिनिधी समर्थक अशी कुठल्याही प्रकारची शासकीय समितीची स्थापना करुन गुरुद्वारा बोर्डावर लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास याचे तीव्र पडसाद उमटतील त्यामुळे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपण स्थानिक हजुरी सिख समुदायाच्या भावनांचा आदर करुन नवीन गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ हा कायदा तात्काळ रद्द करावा व रद्द करण्यात आलेला जी.आर स्थानिक शीख समाजास व धर्मगुरु (पंजप्यारे साहेबानास) पाठवण्यात यावा व जुन्या गुरुद्वारा ॲक्ट १९५६ या कायद्यात सुधारणा करुन स्थानिक हुजूरी सिख समुदायातून लोकतांत्रिक पध्दतीने निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या वाढवावी तसेच प्रशासकीय समिती गुरुद्वाऱ्यावर लादण्याऐवजी गुरुद्वारा बोर्डाच्या निवडणुकीची घोषणा करुन तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहेब गुरुद्वाराचे पावित्र्य जपण्याच्या दृष्टीने कठोर पावल उचलावी जर या सर्व बाबींवर आपण त्वरित कोणतीही दखल न घेतल्यास सिख समुदाचे मुलभूत धार्मिक मुलभूत अधिकार अबाधित राखण्यासाठी आम्हाला नाईलाजास्तव मा.उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल असेही स.मनबीरसिंघ ग्रंथी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.....
0 टिप्पण्या