🌟नांदेड सचखंड गुरुद्वाऱ्यावर सरकारने लादलेल्या नवीन कायद्या विरोधातील आंदोलनाला अधिवक्ता संघाचा पाठिंबा...!


🌟नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून गुरुद्वाऱ्यावर लादलेला नवीन कायदा रद्द करण्याची केली मागणी🌟 


नांदेड (दिल.२२ फेब्रुवारी) - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सचखंड गुरुद्वारा ॲक्ट १९५६ या कायद्यात संशोधनाच्या नावाखाली नवीन गुरुद्वारा अधिनियम-२०२४ हा सिख धर्मियांच्या मुलभूत धार्मिक बाबींमध्ये सरळसरळ हस्तक्षेप करणारा काळा कायदा पास करण्यात आला या काळ्या कायद्या विरोधात मागील ०९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी भव्य ऐतिहासिक मोर्चा काढण्यात आला तरी देखील शासनाने दखल घेतली नाही मोर्चा नंतर त्याच दिवशी पासून दिलं.०९ फेब्रुवारी पासून सिख समुदायाकडून साखळी उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली या साखळी उपोषणाला आज गुरुवार दि.२२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी १४ दिवसांचा कालावधी उलटला तरी देखील कुंभकर्णी झोपेचं सोंग घेतलेल्या प्रशासना जा आली नाही.


 सदरील आंदोलनाचे गांभीर्य ओळखून आज नांदेड अधिवक्ता संघ जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड यांनी आज गुरूवार दिलं.२२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी स्वरूपात निवेदन पाठवून दि.०५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने श्री हुजूर साहीब सचखंड गुरुद्वारा बोर्डावर लादलेला गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ हा कायदा रद्द करुन स्थानिक सिख समाजाच्या रास्त मागण्या तात्काळ मान्य करण्याची मागणी केली असून अधिवक्ता संघाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात असे नमूद केले आहे की महाराष्ट्र शासनाने दि.०५ फेब्रुवारी रोजी मंत्रीमंडल निर्णयाद्वारे गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ चे विधेयक मंत्रिमंडळात मांडण्याबाबत सुचित केले या लोकशाहीस घातक अश्या नवीन गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ कायद्या अंतर्गत तख्त सचखंड श्री अबचल नगर गुरुद्वाऱ्याच्या १७ सदस्यीय बोर्डावर १२ सदस्य सरकार कडून नियुक्त करण्यात येतील तर  शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीचे ०२ सदस्य तर स्थानिक सिख समुदायातून लोकमतातून निवडून येणारे ०३ सदस्य असतील असे कायद्यात सुचित केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सचखंड गुरुद्वाऱ्यावर लादलेला बेकायदेशीर जाचक व लोकशाहीस घातक असा निर्णय रद्द करण्यात यावा तसेच पुर्वीचा गुरुद्वारा ॲक्ट १९५६ हा कायदा कायम ठेवून कलम ११ मध्ये केलेले संशोधन रद्द करावे व सन्माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) द्वारे याचिकाकर्ते स.जगदीपसिंघ नंबरदार यांनी दाखल केलेल्या डब्ल.पी.१००५/२०२२ व अवमान याचिका ५११/२०२३ या याचिकां मध्ये पारित करण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाची निवडणूक घेण्यात यावी असेही अधिवक्ता संघाने निवेदनात म्हटले असून निवेदनात पुढे असे नमूद केले आहे की सन्माननीय जत्थेदार संत बाबा कुलवंतसिंगजी साहीब तसेच पंचप्यारें साहिबान व संत बाबा बलविंदरसिंगजी कारसेवावाले संत बाबा तेजासिंघजी यांचे मार्गदर्शन व आशिर्वादाने स्थानिक सिख समुदायाच्या वतीने दि.०९ फेब्रुवारी २०२४ पासून नमूद न्यायिक मागण्यांसाठी धरणे व साखळी उपोषण सुरू आहे सदरील साखळी उपोषणाला नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघाकडून जाहीर करण्यात आला असून वेळ पडल्यास नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघ भविष्यात गरज पडल्यास कायदेशीर लढ्यासाठी देखील सिख समुदायाला संपूर्ण सहकार्य करणार आहे याची नोंद घ्यावी असे देखील निवेदनात नमूद करण्यात आले असून या निवेदनावर नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड.गोधमगावकर आशिष दत्तात्रयरा, सचिव ॲड.वाघ अमोल माधवराव,उपाध्यक्ष वाकोडे संजय खंडेराव,ॲड.बादलगावकर मारोती गुंडप्पा आदींसह नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघातील अनेक मान्यवर सदस्याच्या स्वाक्षऱ्या आहेत......

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या