🌟भारतात निवडणूक प्रारंभ दिवस विशेष : पारदर्शक निवडणूक केव्हा ? ईव्हीएमला आऊट करू तेव्हा...!

 _दि.०६ ते ०९ फेब्रु.२०२४पर्यंत प्रकाशनार्थ..._ 👣🙏

🌟लोकशाही पद्धतीने सरकार स्थापन करण्यासाठी सन १९५१-५२ साली भारतात पहिल्यांदा निवडणूक घेण्यात आली🌟

पहिल्या निवडणुकीबाबत या गोष्टी खास होत्या- १) सन १९५१-५२ साली प्रत्येक मतदान केंद्रांसाठी स्वतंत्र बॅलेट पेपर बॉक्सची सुविधा उपलब्ध होती. २) मतदाराला कोणत्याही मतदान केंद्रावर आपलं मत बॉक्समध्ये टाकण्याचं स्वातंत्र्य होतं. ३) कोणत्याही उमेदवाराला मतं देण्याचं स्वातंत्र्य पहिल्या निवडणुकीत देण्यात आलं होतं. यासंबंधीची ज्ञानवर्धक माहिती देत आहेत श्री.एन. के.कुमार जी. ती वाचा व प्रगल्भ व्हा.. संपादक.

   भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही पद्धतीने सरकार स्थापन करण्यासाठी सन १९५१-५२ साली भारतात पहिल्यांदा निवडणूक घेण्यात आली. या प्रथम निवडणुकीस फेब्रुवारी महिन्यात सुरूवात झाली आणि ती तब्बल ४ महिन्यानी संपली होती. तेव्हा भारतात आतासारखे सोशल मीडिया, टीव्ही किंवा जाहिरातींचा सुळसुळाटही नव्हता. त्याकाळात ईव्हीएमसारखं तंत्रज्ञानही नव्हतं. त्यामुळं प्रचारसभा, वृत्तपत्र, फलक, पत्रक वाटून आणि प्रत्येकाच्या घरी जाऊन प्रचार होत असे. स्वतंत्र भारतात त्या साली पहिली लोकसभा निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत एकूण देशातील ५४ राजकीय पक्ष सहभागी झाले होते. देशभरात १,८७४ उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे होते.

 भारतीय संविधानाच्या भाग १५मध्ये अनुच्छेद ३२४ ते अनुच्छेद ३२९पर्यंत निर्वाचनाची व्याख्या केली आहे. त्यांत निर्वाचनांचे अधीक्षण, निदेशन आणि नियंत्रण हे निर्वाचन आयोगमध्ये निहित आहे, असे सांगितले आहे. तसेच निर्वाचन आयोगाला निवडणूक संपन्न करण्याची जबाबदारी दिली आहे. सन १९८९पर्यंत निर्वाचन आयोग केवळ एक सदस्यीय संगठन होते. परंतु दि.१६ अक्टोबर १९८९ रोजी राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे आणखी दोन निर्वाचन आयुक्तांची नियुक्ती केली गेली. सार्वजनिक पद धारण करण्यासाठी एक स्वतंत्र नेता निवडला जातो. ही एक औपचारिक निर्णय प्रक्रिया आहे. निवडणूक कधी कधी कार्यकारी अधिकारी, न्यायपालिका, प्रादेशिक आणि स्थानिक सरकारी यांसाठी घेतली जाते. विधिमंडळातील कार्यालये सदस्यांनी भरू शकतात. ही प्रक्रिया स्वयंसेवी संघटना, कंपन्या, क्लब, इतर अनेक खाजगी व व्यावसायिक संस्थामध्ये वापरली जाते. निवडणूक किंवा निर्वाचन- इलेक्शन ही लोकशाहीची एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे, ज्या द्वारे जनता अापल्या प्रतिनिधींना निवडते. निवडणूकांद्वारे आधुनिक लोकतंत्रचे लोक आमदार आणि कधी कधी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या विभिन्न पदांवर निवडून येण्यासाठी व्यक्तिंना निवडतात. यांद्वारे क्षेत्रीय आणि स्थानीय जागांसाठीही व्यक्तिंची निवड होते. वस्तुतः निवडणूकांचा प्रयोग व्यापक स्तरावर होत आहे आणि हे खाजगी संस्था, क्लब, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्था, इत्यादीमध्ये पण प्रयुक्त होत आहे. भारतीय लोकतंत्रात्मक निवडणूक प्रक्रियेचे वेगवेगळे स्तर आहेत. परंतु मुख्यत: संविधानात पूर्ण देशासाठी एक लोकसभा आणि वेगवेगळ्या राज्यांकरिता वेगळ्या विधानसभांचे प्रावधान आहे.

     लोकसभेच्या एकूण ५४३ सीटांपैकी विभिन्न राज्यातील वेगवेगळ्या संख्येमध्ये प्रतिनिधी निवडले जातात. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभांसाठीही वेगवेगळ्या संख्येमध्ये आमदार निवडले जातात. नगरीय निकाय निवडणुकांचे प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करते. तर लोकसभा व विधानसभा निवडणुका भारत निर्वाचन आयोगाच्या नियंत्रणात होतात. ज्यात वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे सांसद आणि आमदार निवडतात. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्हींचा कार्यकाल पाच वर्ष असतो.  निवडणूकांसाठी सर्वात पहिले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करते. अधिसूचना जारी झाल्यावर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियेचे तीन भाग- नामांकन, निर्वाचन आणि मतगणना असे होतात. निर्वाचनाची अधिसूचना जारी होताच नामांकन पत्र दाखल करण्यासाठी सात दिवसांचा वेळ मिळतो. त्यानंतर एक दिवसाचा कालावधी हा त्यांच्या छानणीसाठी ठेवला जातो. यात अन्य अनेक कारणांनी नामांकन पत्र रद्द पण करतात. तत्पश्चात दोन दिवस नाव परत घेण्यासाठी दिले जातात. ज्याना निवडणूक लढवायची इच्छा नाही ते आवश्यक विचार विनिमयानंतर आपले नामांकन पत्र परत घेऊ शकतात. सन १९९३च्या विधानसभा आणि सन १९९६च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विशिष्ट कारणांमुळे चार-चार दिवसांची मुदत दिली गेली. तथापि सामान्यत: हे कार्य दोन दिवसात संपन्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कधीकधी एखाद्या क्षेत्रात पुन्हा मतदानाची स्थिती निर्माण झाली. तर त्यासाठी वेगळा दिवस ठरवला जातो. मतदानासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मतदान केंद्रांवर मतदानाची वेळ सामान्यत सकाळी ७ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ठेवली जाते.

       इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आल्यावर मतगणनेसाठी सामान्यत: एक दिवसाचा कालावधी ठेवला जातो. मतगणना सातत्याने चालू असते त्यासाठी विशिष्ट मतगणना केंद्र निश्चित करण्यात येते. या मतदान केंद्रांवर अनाधिकृत व्यक्तिंचा प्रवेश वर्जित असतो. सगळे प्रत्याशी, त्यांचे प्रतिनिधि आणि पत्रकार इत्यादींसाठी निर्वाचन अधिकाऱ्यांद्वारे प्रवेश पत्र दिले जातात. वर्तमान काळात निर्वाचन क्षेत्रानुसार मतगणना केली जाते आणि त्यासाठी तेथील सर्व मतदान केंद्रांवर मतांची गणना करून परिणाम घोषित केला जातो. परिणामानुसार ज्या पक्षाला बहुमत प्राप्त झाले, तो पक्ष केंद्रात किंवा राज्यात अापले सरकार स्थापन करतो. भारतात मतदान करणे हे कायद्यानुसार अनिवार्य नाही. हा नागरिकांचा अधिकार आहे, कर्तव्य नव्हे.

    राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सदस्य यांच्या निवडणूका प्रत्यक्ष न होता अप्रत्यक्ष स्वरूपात होतात. त्यांना जनतेने निवडून दिलेले जनप्रतिनिधीच निवडतात. निवडणूकांदरम्यान संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणात कार्य करते. निवडणूकांची घोषणा झाल्यावर आचारसंहिता लागू होते आणि तिचे प्रत्येक राजकीय पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते आणि उमेदवार यांना पालन करावे लागते. आधुनिक प्रतिनिधी हे लोकशाही पद्धतीने निवडण्यासाठी एक साधन म्हणून निवडणुकीचा सार्वत्रिक वापर होतो. ईश्वर चिठ्ठीद्वारे सदस्यांची निवड करणे, हे तितकेसे विश्वसनीय वाटत नव्हते. म्हणून लोकशाहीच्या सार्वत्रिक निवडणुका या गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याचा निर्णय झाला. त्या काळात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट अर्थातच नव्हते. सन १९५१-५२मध्ये बॅलेट पेपर- मतपत्रिकेचा वापर करण्यात आला होता. मतपत्रिका ही मतपेटीत टाकण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रांवर वेगवेगळ्या मतपेट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. कोणत्याही मतपेटीत आपलं मत टाकण्याचं स्वातंत्र्य मतदाराला देण्यात आलं होतं.

     सांप्रतकाळी उमेदवार हा गर्भश्रीमंत असावा लागतो. कारण त्याला निवडणुकीस सारे घरदार विकावे लागते. का? तर प्रत्येक मत त्याला विकत घ्यावा लागतो. एकेका मताला तीनशे ते पाचशे रुपये मोजावे लागतात. जनता सुशिक्षित झाली, मात्र मतदार अधिक हावरा व आमिषाला बळी पडणारा झाला आहे. त्याला विकास करणारा नेता नको तर देश उजाडणारा हवा आहे. गुप्त मतदान पद्धती ही नावालाच राहिली आहे. आज आपले मत स्वमत न राहिल्यामुळे ते मत दान न होता मत क्रय-विक्रय सर्रास होताना दिसत आहे. दांडगाई करणाऱ्या उमेदवाराचे खुपच फावत आहे. याला आळा सुशिक्षित- सुजाण नागरिक नाही तर आणखी कोण घालणार? म्हणून आजच्या मतदारास लोकशाही नको तर हुकूमशाही अर्थात पारतंत्र्यच हवे आहे. पैसाआडका, लुगडे, धोतर, कापडचोपड, दारु व पार्टी घेतलेले मतदार विश्वासघात करत नाहीत, असा उमेदवारांचा ठाम विश्वास असतो. म्हणून ते खुप उधळपट्टी करतात. मात्र फुकटात विकासपुरुषास निवडून आणण्यासाठी मतदाराचे वाकडे पाऊल पडत नाही. काही सुजाण मतदार मात्र पैसे पेरणाऱ्यांकडून खुशाल फायदा उठवितात आणि जनकल्याण करणार्‍या निष्ठावान उमेदवारास आपले अमूल्य मत दान करून मतदानाचा हक्क बजावतात. पैसे पेरून देशाला खाईत लोटणाऱ्या देशद्रोही- बेगडी नेताजीस अशीच धूळ चारली पाहिजे, तरच आजचा सुशिक्षित तरुण भारताचा सुजाण नागरिक म्हणता येऊ शकेल. सन २०१९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा बॅलेट पेपरचा वापर करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधक व मतदारांकडून केली गेली. ईव्हीएममध्ये घोळ असल्याची विरोधकांकडून होणारी टीका आणि ईव्हीएमचा होणारा घोळ यामुळे पुन्हा एकदा यंदाही व्हीव्हीपॅट आणि बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी विरोधकांसह जागृत मतदार करत आहेत. मात्र पाषाण हृदयी निवडणूक आयोग ती मागणी धुडकावूनच लावत आहे, हे विशेष!

    आज तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्वकाही ऑनलाइन केले जात आहे. जसे की ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मागणी, ऑनलाइन देवदर्शन, ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन अर्ज, ऑनलाइन परीक्षा आदींप्रमाणे ऑनलाइन मतदान सुद्धा होणे काळाची गरज आहे. त्यामुळे सर्वच निवडणूक घोटाळ्यांना टाळे लागेल, असाही एक मतप्रवाह दिसून येत आहे, तेही योग्यच म्हणा!

श्री.एन. के.कुमार जी. (से.नि.प्राथ.शिक्षक)

(भारताच्या वैभवशाली इतिहासाचे गाढे अभ्यासक व विश्लेषक.)

 मु. पो. ता जि. गडचिरोली, पिन-४४२६०५.

 फक्त व्हॉट्सॲप. ९४२३७१४८८३.