🌟वंचित बहुजन आघाडीचा राज्य सरकारला संतप्त सवाल🌟
नांदेड, (प्रतिनिधी) सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड ॲक्ट 1956 मध्ये सुधारणाच्या नावाने दोन वेळा बदल करुन सचखंड गुरुद्वाऱ्याची जमीन व संपत्ती भुमाफीयांच्या घश्यात घालण्यासाठीच सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड ॲक्ट 1956 मध्ये बदल केले का ? असा संतप्त सवाल वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनाद्वारे केला आहे.
राज्यातील सरकारने गुरुद्वारा कायद्यामधील कलम 11 मध्ये दुरुस्ती करून शासन नियुक्त अध्यक्षाची नेमणूक केली आहे. जर शिर्डी व तिरुपती संस्थानच्या अध्यक्षपदी नांदेडच्या हिंदु बांधवाला व अजमेरच्या दर्गा समीतीवर नांदेडच्या मुस्लिम बांधवाला जर अध्यक्ष निवडत नसतील तर नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाचे अध्यक्षपद बाहेरच्या शिख बांधवाला कसे देता येईल? या निवडीस माननीय पंच प्यारे साहेबांनी व शिख समाजाने कमलीचा विरोध दर्शविला आहे. या विरोधाला न जुमानता शासनाने परत अधिनियम 2024 मध्ये एकूण 17 सदस्यापैकी निवडनुकीतुन फक्त तीन सदस्य, शिरोमनी प्रबंधक समिती अमृतसर कडून दोन सदस्य व राज्य सरकारकडून नियुक्त 12 सदस्य असणार असल्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय लादला आहे.
शासनाने घेतलेला हा निर्णय शिख समाजाच्या भावना दुखावणारा असून यामुळे शिख समाजातून आक्रोश व्यक्त केला जात आहे त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी शासनाच्या या जाचक निर्णयाचा निषेध करीत आहे व नांदेड येथे शिख बांधवांकडून पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनास समर्थन करीत आहे. शासनाने घेतलेल्या या दुरुस्त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी लोकशाही मार्गाने हा लढा संपूर्ण राज्यभर लढेल असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारूक अहमद, राज्याचे उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, जिल्हा महासचिव शाम कांबळे, महानगराध्यक्ष (दक्षिण) विठ्ठल गायकवाड, महानगराध्यक्ष (उत्तर) आयुब खान पठाण, महानगर महासचिव अमृत नरंगलकर, महानगर प्रवक्ता उबेद बा. हुसेन, कामगार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष केशव कांबळे प्रबुद्ध भारतचे वितरक सुनील सोनसळे, कामगार आघाडीचे साहेबराव भंडारे अदीसह अनेक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.....
0 टिप्पण्या