🌟ईव्हीएम आला नि भ्रष्टाचार झाला ; आता मतदार म्हणे त्याला चुलीतच घाला.....!

🌟ईव्हीएम मशीन विरोधी आंदोलन विशेष🌟

सध्या देशभरात निवडणुका होत आहेत. सन २०१४च्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशीन्स हॅक करण्यात आल्या होत्या, असा दावा अमेरिकास्थित तंत्रज्ञाने केला. भारताच्या निवडणूक आयोगाने मात्र हा दावा फेटाळून लावला होता. मात्र तरीही या यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका आहे. या मशीन्सच्या कामकाजासंदर्भात तसंच विश्वासार्हतेबद्दल न्यायालयात सात आक्षेप मांडण्यात आले आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने हे आक्षेप मोडून काढत मशीन्समध्ये फेरफार करता येत नाही, असा दावा केला आहे. परंतु यावर विश्वास बसत नाही, यंत्र आहे, त्यात काहीही करामती होऊ शकतात. सर्व पक्ष, संघ, संघटना आणि मतदारराजांनी या अविश्वसनीय यंत्रांवर एकजुटीने एकमुखी बंदी घातलीच पाहिजे. श्री कृष्णकुमार लक्ष्मी-गोविंदा निकोडे गुरूजींचा हा मार्गदर्शक प्रेरणादायी लेख... संपादक.

       देशातल्या सोळा लाख मतदान यंत्रांमध्ये प्रत्येकी दोन हजार मतांची गणना होते, कारण कोणत्याही मतदान केंद्रावर अधिकृत मतदारांची संख्या दीड हजारांहून जास्त नसते. वीजपुरवठा अनियमित असणाऱ्या ठिकाणीही ही यंत्रे वापरली जाऊ शकतात. प्रशासनातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमधील अभियंत्यांनी या यंत्रांची निर्मिती केली आहे. या मशीन्स आणि त्यांचा तपशील याची माहिती अभियंत्यांचा गट सोडला, तर कोणालाही माहिती नाही, असा दावा संबंधितांतर्फे करण्यात येतो. मशीनवरचं बटण दाबून मतदार आपलं मत नोंदवतात. आणखी एका बटणाद्वारे, मतदान अधिकारी मतदानाची प्रक्रिया थांबवू शकतात. मतदानाची वेळ संपल्यानंतर हे बटन दाबून प्रक्रिया थांबवली जाते. याव्यतिरिक्त मतदान केंद्र ताब्यात घेतल्यास किंवा मतदान प्रक्रियेत बाधा आणल्यास, हे बटन दाबून प्रक्रिया थांबवली जाते. मतदान यंत्राबरोबर कोणतीही छेडछाड होऊ नये, यासाठी मतदान अधिकारी ते लाखेने सीलबंद करतात. निवडणूक आयोगातर्फे पुरवण्यात आलेल्या खास धाग्याने ते बांधले जाते. याला एक सीरियल नंबर- अनुक्रमांक दिला जातो. आतापर्यंत ईव्हीएम मशीन्स देश पातळीवरील तीन आणि राज्यातल्या ११३ निवडणुकांमध्ये वापरली गेली आहेत.

       निवडणुकांत या मशीन्समुळे वेळ वाचतो. एका मतदारसंघातील यंत्रातील मतं तीन ते पाच तासात गणना होऊन निकाल लागू शकतो. कागदी मतपत्रिका असताना यासाठी ४० तास लागत असत. मशीन्समुळे अवैध मतांचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. यामुळे होणारा पैशाचा अपव्ययही टळला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मशीनमुळेच मतदान प्रक्रियेतले घोटाळे कमी झाले असेही मानले जात आहे. मशीन्सच्या आगमनानंतर मतदान प्रक्रियेतील घोटाळ्यांचं प्रमाण कमी झाल्याचं संशोधनाद्वारे स्पष्ट झालं आहे. मतदान प्रक्रियेतील मानवी चुकांचं प्रमाण कमी होणं लोकशाहीसाठी महत्त्वाचं आहे. शिशिर देबनाथ, मुदित कपूर आणि शमिका रवी या संशोधकांनी सन २०१७च्या निवडणुकांमध्ये मशीन्सचा परिणाम किती याचा अभ्यास केला होता. त्यांच्या अभ्यासात काही बाबी स्पष्ट झाल्या. मशीन्समुळे मतदान प्रक्रियेतील घोटाळ्यांचं प्रमाण कमी झालं आहे. मशीन्सच्या आगमनानंतर गरीब आणि उपेक्षित वर्गाचं मतदानाला उपस्थित राहण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. मशीन्सच्या आगमनानंतर मतदानाची प्रक्रिया गतिमान होऊन अंर्तबाह्य बदलली आहे. मशीन्सच्या आगमनानंतर सत्ताधारी पक्षांच्या मतांमध्ये घट झाल्याचं निरीक्षण या अभ्यासगटाने नोंदवलं आहे.

       मतदान यंत्रांमध्ये कोणतेही फेरफार, गडबड करता येत नाही यावर निवडणूक आयोग ठाम आहे. मॅन्युअली एखाद्याने यंत्रामध्ये फेरफार केली, तर ते टिपता येतं, असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या दाव्याला राजकीय पक्षांनी सातत्याने आव्हान दिलं आहे. आठ वर्षांपूवी मिशीगन विद्यापीठात एक प्रयोग करण्यात आला. घरगुती स्वरूपाचं उपकरण तयार करण्यात आलं. हे मशीन ईव्हीएमशी जोडण्यात आलं. मोबाईल फोनद्वारे पाठवण्यात आलेल्या टेक्स्ट मेसेजद्वारे मतदान यंत्रात नोंदण्यात आलेलं मत बदलता आलं. भारतीय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या प्रयोगाला फेटाळून लावलं आहे. मशीनचा ताबा मिळवणंही कठीण असल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या हाताखाली सर्व यंत्रणा, निवडणूक आयोग किंवा तंत्रज्ञमंडळी दबावात येऊन कामे करतात, हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे मतदान यंत्रांत फेरफार करणे अशक्य मुळीच नाही. कसं रोखता येऊ शकतं हॅकिंग? हजारो मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार घडवून आणण्यासाठी प्रचंड पैसा लागेल, असं मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये कार्यरत धीरज सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं असलं तरी मात्र सत्ताधारी पक्षांना ते जड- हलकं काहीच नाही. कारण जाणारा पैसा त्यांच्या बापाच्या खिशातला नसतो. अतोनात खर्च केला, तरी विचारतो कोण त्यांना? कारण आपलीच पोळी भाजून घेण्यात कोणीही कंजूषी करणार नाही. यासाठी मशीन तयार करणारी यंत्रणा आणि मशीन्सचा उपयोग करणारी व्यवस्था हे सहभागी असतील. मशीन्समध्ये फेरफार करण्यासाठी माणसाच्या डोळ्याला दिसणारही नाही असा अँटेना मशीनला बसवणं आवश्यक असते, ही इत्थंभूत प्रक्रिया ते करू शकतात. वायरलेस हॅकिंग रोखण्यासाठी मशीनला रेडिओ रिसीव्हर जोडलेला असणं आवश्यक आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आणि अँटेना असतो. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या मशीन्सला असं सर्किट जोडण्यात आलेलं नाही असं संबंधितांनी सांगितलं. त्यामुळे घाऊक प्रमाणावर भारतातील मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार घडवणं अशक्य कोटीची गोष्ट आहे, असे म्हटले जाते. माणसानेच यंत्र तयार केले, त्यातील बिघाड तोच दुरूस्त करू शकतो किंवा चांगल्यात बिघाडही तोच आणू शकतो. मग पाहिजे तसा बदलही त्यात का घडवून आणू शकणार नाही.

          निवडणूक आयोगाची प्रमुखमंडळी काय सांगतात? पेपर ट्रेल स्लिप आणि इलेक्ट्रॉनिक मशीनमध्ये नोंदली गेलेली मतं यांची तुलना किमान पाच मतदान केंद्रांमध्ये केली जाते. पेपर ट्रेलचा ताळेबंद ठेवणं हे खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. संशोधकांनी धोका कमीत कमी राहील असं लेखापरीक्षण सुचवलं आहे. तूर्तास पेपर ट्रेल व्यवस्थेमुळे मतदार आणि राजकीय पक्षांनी निर्धोक राहावे, असं निवडणूक आयोगाचे माजी प्रमुख एस.वाय.कुरेशी यांनी सांगितलं आहे. सन २०१५पासून सर्व राज्यातील निवडणुकांमध्ये पेपर ट्रेलचा वापर करण्यात आला आहे. दीड हजार मशीन्सच्या माध्यमातून तयार झालेल्या पेपर ट्रेल्सची मोजदाद करण्यात आली. पेपर ट्रेल आणि प्रत्यक्ष मतं यांचा तौलनिक अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये एकातही गडबड आढळली नसल्याचं कुरेशी यांनी सांगितलं. ईव्हीएमबाबत मतदारांमध्ये नेहमी कुतूहल तर विरोधकांमध्ये नेहमी संशयच राहिला आहे. पण खरंच ईव्हीएम हॅक होऊ शकतात का? होय, केल्या जाऊ शकतात. याचा वेध बीबीसी प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांनीही घेतला. मागील एका निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवारास मत टाकले, तरी ते अमुक एकाच चिन्हावर अंकित झाल्याची मतदारांत कुजबुज दिसून आली, हे सत्य कसं काय असू शकत नाही? आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत मिळालं याची खात्री  करतांना समजून आले. आपण मतदान केलं, पण ते अन्यत्रच गेलं. म्हणून ऐंशी कोटी मतदार आणि जवळपास दोन हजार राजकीय पक्ष या प्रचंड पसाऱ्यामुळे देशात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका ही एक गुंतागुंताची प्रकिया बनली आहे, हे उघड आहे. या किचकट आणि आव्हानात्मक प्रक्रियेत मतदार हा केंद्रस्थानी आहे. मतांचं पावित्र्य हा सगळ्यांत संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे मतदारांच्या मागणीचा व भावनांचा विचार प्राधान्याने केला गेला पाहिजे, असे वाटते. 

         काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कार्यकर्त्यांनी मतदान केंद्रं ताब्यात घेणं आणि मतपेट्यांमध्ये फेरफार करणं हे चित्र आपल्याला दिसत होतं. तेच चित्र गुप्तमार्गांनी उभे होत आहेत, असे का वाटू नये? ईव्हीएम मशीनच्या आगमनाने या पारंपरिक चित्राला छेद मिळाला. मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होऊ लागलं. मात्र आता ही निर्जीव इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रं वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत, हेच खरे! ईव्हीएम हॅकिंगचा आरोप का होतो? 

         पराभूत होणारे पक्ष नेहमीच ईव्हीएम मशीन्स हॅक करण्यात आली असून, मतांमध्ये फेरफार झाला आहे, असा आरोप करताना दिसतात. निवडणुकीत ईव्हीएम मशीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत बहुजन समाज पार्टी भिवंडी तालुका अध्यक्ष कैलास गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी भिवंडीत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून ईव्हीएम मशीन विरोधात निदर्शने करण्यात आली. सर्वत्र अशीच निदर्शने केली जावीत. भ्रष्टाचार आज शिष्टाचार झाला आहे.  अधिकारी तंत्रज्ञान मंडळी चिरीमिरी घेऊन हवे ते बदल करू शकतात. खूप खर्च आला तरी तो सरकारी तिजोरीतून केला जातो. ईव्हीएम यंत्र बाद करून होणारा खर्च बॅलेटपेपरवर केल्यास तो अधिक लाभदायक ठरेल. मतमोजणीत व इतर ठिकाणी खर्च होणारा पैसा सत्कारणी लागेल, तो कुठल्याही चोर, भष्टाचारी, विघ्नसंतोषी, कावेबाज, देशद्रोही व्यक्तीच्या घस्यांत पडणार नाही, तर जनतेच्या आर्थिक समस्या दूर करण्यात अर्थात छोट्या कर्मचाऱ्यांच्या खिशात पडेल.  निवडणूक पारदर्शक झाल्याचा समाधान राहील, या विश्वासार्ह प्रक्रियेमुळे मतदारांना वेळोंवेळी पस्तावत जाण्याची नौबतच येणार नाही. भारतात ईव्हीएम मशीन हॅक करून त्यामध्ये फेरफार केल्याचा आरोप होत असून त्याच्याजिवावर भाजपा निवडणुका जिंकून देशात हुकूमशाही पद्धती अवलंबू पहात आहे. पुढे जाऊन निवडणुकीचा अवास्तव खर्च टाळण्यासाठी निवडणुकाच रद्दबातल करू शकेल. म्हणून त्याचा सर्वच राजकीय पक्ष विरोध करीत असून त्यावर बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण देशभर आंदोलन करीत आहेत, हे योग्यच आहे. अशी माहिती कैलास गायकवाड यांनी दिली आहे. उप विभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नावे असलेले आपल्या मागण्यांचे निवेदन यावेळी दिले आहे. यासंदर्भातील निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. युवकांच्या समस्या सोडविण्याबाबत उदासीनता बाळगण्यात येत आहे. निवडणुकीत वापरली जाणारी इव्हीएम मशीनही पारदर्शक नसल्याचा आरोप भारतीय युवा व बेरोजगार मोर्चाने केला आहे. कोरोना काळापासून आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सतत बंद पाळला जात असल्याने बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार देशात प्रत्येक दिवसाला ३८ बेरोजगार आत्महत्या करत आहेत. त्यास शासनाचे चुकीचे धोरण कारणीभूत असल्याचा मुद्दा समोर करून भारतीय बेरोजगार मोर्चाने आंदोलन पुकारले असून दुसऱ्या टप्प्यात "इव्हीएम मशीनची प्रतिमा जलाओ!" आंदोलन करण्यात आले,

देशातील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा या राज्यांच्या निवडणुकींचा निकाल जाहीर झाला. या निवडणुकांची मतमोजणी ज्या मशिनद्वारे केली जाते. ते मशिन म्हणजे ईव्हीएम- इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन होय. मध्यंतरी या ईव्हीएम मशिनमुळे चांगलाच वाद-विवाद रंगला होता. त्यामुळे, हे ईव्हीएम मशिन चांगलेच चर्चेत आले होते. ते आता तात्काळ हटविले गेले पाहिजे, नेहमी होणाऱ्या वादंगाला कायमचा लगाम घालायलाच हवा. 

          परंतु, आपणास या भ्रष्टाचारी ईव्हीएम मशिनचा इतिहास माहित आहे का? या मशिनचा वापर सर्वात आधी कुठे करण्यात आला होता? या संदर्भातली रंजक माहिती... ईव्हीएम मशिनचा इतिहास- भारतात पहिल्यांदा या ईव्हीएम मशिनचा शोध हा १९८०मध्ये लावण्यात आला होता. एम.बी.हनिफा यांनी या मशिनचा शोध लावला होता. हनिफा यांनी १५ ऑक्टोबर १९८० रोजी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्होट काऊंटिंग मशिन म्हणून याची नोंदणी केली होती. एम.बी.हनिफा यांनी एकात्मिक सर्किट्सचा वापर करून मूळ ईव्हीएम मशिन डिझाईन केले होते. हे ईव्हीएम मशिन त्यावेळी तामिळनाडूच्या ६ शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारी प्रदर्शनात जनतेसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी लोकांनी सर्वात आधी हे ईव्हीएम मशिन पाहिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने याचा वापर करण्याचा विचार केला. सन १९८९मध्ये भारतातील ईव्हीएम मशिनचे उत्पादन भारतीय निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या सहकार्याने सुरू केले. ईव्हीएमचे औद्योगिक डिझायनर औद्योगिक डिझाईन सेंटर- आइआइटी बॉम्बेचे फॅकल्टी सदस्य होते. देशात ईव्हीएम मशिनचा वापर हा सर्वात आधी १९८२मध्ये मे महिन्यात करण्यात आला होता. त्यावेळी केरळच्या परावूर विधानसभेतील ५० मतदान केंद्रांवर या मशिनचा वापर करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर एका उमेदवाराने निवडणुकीतील त्याच्या पराभवाचे श्रेय हे ईव्हीएम मशिनलाच दिले होते. त्या उमेदवाराचे नाव एस.सी.जोस असे होते. जोस यांनी ईव्हीएम मशिनचा निवडणुकीत करण्यात आलेला वापर आणि निकालांना न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर कोर्टाने पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र न्यायालयाने ईव्हीएम मशिनमध्ये कोणताही बिघाड झाल्याचा संशय व्यक्त केला नव्हता.

काही काळापर्यंत या मशिनचा वापर करण्यात आला नव्हता. देशात ईव्हीएम मशिनचा वापर सुरू झाला मात्र १९८३नंतर काही वर्षांपर्यंत ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सन १९८८मध्ये डिसेंबर महिन्यात संसदेत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१मध्ये कलम ६१- अ जोडण्यात आले. ज्या अंतर्गत निवडणूक आयोगाला मतदान यंत्र वापरण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. ज्या ईव्हीएम मशिनची निर्मिती १९८९-९०च्या दरम्यान करण्यात आली होती, त्यांचा वापर नोव्हेंबर १९९८च्या विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला होता. या मशिनचा प्रयोग म्हणून वापर हा मध्यप्रदेशातील ५, राजस्थानच्या ६ आणि दिल्लीतील ६ विधानसभा मतदारसंघात करण्यात आला होता. परंतु सन २००४नंतर सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशिनचा वापर केला जाऊ लागला. तो आजतागायत सुरू आहे. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि मतदार यांनी मतदान यंत्र- इव्हीएम हटाव करीता एकमुखी जोरदार उठाव केल्यास ते शक्य आहे. इव्हीएमचे कोणी बांधील नाही. मतदारांसाठी विश्वासार्ह निवडणूक पद्धती केव्हाही चांगलीच! तीच खरी लोकशाहीची आण, बाण व शान ठरेल. 

!! एकच नारा: ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट सोडा; मतदारांची खट्टू मने जोडा! पारदर्शक निवडणुकीचा हाच फंडा !!

एकच आस मनी धरा- आहे भारतीय पावन धरा; आधी ईव्हीएममुक्त करा !!

     - संकलन व सुलेखन -

                   श्री कृष्णकुमार लक्ष्मी-गोविंदा निकोडे गुरूजी.

                    रामनगर वॉर्ड, गडचिरोली.

                   फक्त व्हॉट्सॲप- 9423714883.