🌟शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांना थेट उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीसांकडून निमंत्रण🌟
बुलडाणा :- सोयाबीन-कापूस प्रश्नाबाबत आठ दिवसात केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक लावू, असा शेतकऱ्यांचे नेते रविकांत तुपकरांना उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द अखेर पूर्णत्वाकडे जात आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत 10 डिसेंबरला रविवारी मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी शासनाच्या वतीने शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना रीतसर निमंत्रित करण्यात आले आहे. खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांना फोन करून बैठकीबाबत कळविले.
सोयाबीन-कापसाला दरवाढ मिळावी, तसेच येलो मोझॅक, बोंडअळीमुळे व पावसात खंड पडल्याने सोयाबीन-कापूस व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी १० हजार रुपये सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, सोयाबीनला ९,००० तर कापसाला १२,५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा यासह शेतकरी, शेतमजूर, महिला बचत गट, तरुणांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मंत्रालयाचा ताबा घेण्यासाठी २९ नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांसह मुंबईत धडक दिली होती. शेतकऱ्यांचे हे वादळ पाहता अखेर सरकारने शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण दिले आणि त्यानुसार रविकांत तुपकरांसह एकूण २२ जणांचे शिष्टमंडळ सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे चर्चेसाठी पोहचले. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी आपल्या सर्व मांगण्या मांडल्या. दोन तास चाललेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारने बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून पंधरा दिवसांत या मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही तुपकरांना दिली. तर सोयाबीन-कापूस दरवाढ प्रश्नाबाबत येत्या आठ दिवसांमध्ये केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत बैठक घडून आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री ना. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्यानुसार रविवारी केंद्रीय मंत्री ना.पियुष गोयल यांच्यासोबत मुंबईत सोयाबीन- कापूस प्रश्नावर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडवणीस यांनी स्वतः शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना या बैठकी बाबत कळविले आहे.शेतकरी नेते रविकांत तुपकर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांची बाजू या बैठकीत लावून धरणार आहे. सोयापेंडीची आयात थांबवून निर्यात करावी, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावा, कापूस व सुत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, तेलबियांवरील जीएसटी रद्द करावा, जीएम सोयाबीन व कापसाला भारतात लागवडीची परवानगी मिळावी, सोयाबीन-कापसाची वायदे बाजावरील बंदी उठवा, यासह केंद्र शासनाशी संबधीत असलेल्या मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे.....
✍🏻मोहन चौकेकर
0 टिप्पण्या