नांदेड (दि.16 डिसेम्बर) : येथील धार्मिक संस्था गुरुद्वारा सचखंड बोर्डाच्या कायदा कलम अकराच्या संशोधना बाबत विधानसभेत महसूल मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल यांनी नांदेड दक्षिण मतदारसंघाचे आमदार श्री मोहनराव हंबर्डे यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिले गेलेले उत्तर असमाधानकारक असून पुन्हा नवीन कायदा लादण्याचा घाट शासन करीत सल्याचे मत स. रविंद्रसिंघ मोदी यांनी एका प्रसिद्धी पत्राकान्वय व्यक्त केला आहे.
पत्रकात रविंद्रसिंघ मोदी यानी म्हंटले आहे की महसूल मंत्र्यांनी प्रस्तुत केलेले उत्तर असमाधानकारक असून त्या विषयी नांदेडच्या शीख समाजातुन असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. वर्ष 2015 मध्ये महसूल विभागाने स्थानीक शीख समाजाशी चर्चा न करता व गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कार्यालयाचे प्रस्ताव नसतांना स्वताच प्रस्ताव प्रस्तुत करून गुरुद्वारा कायदा कलम 6 (1) (viii) मध्ये दिवंगत माजी आमदार तारासिंग यांच्या मागणी वरून एकतर्फा संशोधन पारित करून घेतला. त्यामुळे कलम अकराचे अधिकार अंतर्गत बोर्डावर शासन मार्फत अध्यक्ष नेमण्याची प्रथा सुरु झाली. त्यावेळ पासून स्थानीक शीख समाजाने शासनाच्या कायदा संशोधनास विरोध सुरु केलेला आहे. प्रत्यक्षात गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कायदा 1956 कलम 61 प्रमाणे कायदा संशोधनाचा प्रस्ताव लोकतांत्रिक रचनेनुसार गठित बोर्डाच्या परवानगीने आणि गुरुद्वारा बोर्ड अधीक्षकामार्फत शासन पुढे सादर करण्याचा कायदा आहे. शासन नियुक्त प्रशासक हा बोर्ड होऊ शकत नाही किंवा त्यास बोर्डाच्या संस्थापक कार्य वेळी निर्धारित कायदा मध्ये बदल करण्याचे अधिकार नाही. कारण बोर्ड म्हणजे जनभावना आहे. महाराष्ट्र शासनाने स्वतः होऊन गुरुद्वारा कायद्यात संशोधन करून नियम मोडले होते हे स्पष्ट होत आहे.
गुरुद्वारा बोर्डाच्या तीन सदस्यांच्या निवडणुका घेण्याविषयी सरदार जगदीपसिंघ नंबरदार यांनी दाखल केलेली याचिका रास्त असून त्याचे अंतर्भाव गुरुद्वारा बोर्डाच्या कायदा संशोधनाच्या मुद्द्याला जोडने कितपत योग्य आहे असा प्रश्न ही रविंद्रसिंघ मोदी यांनी उपस्थित केला आहे.महसूल मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात दिवंगत न्यायमूर्ति जगमोहनसिंघ भाटिया यांच्या कमिटीने सुचवलेल्या प्रस्तावानुसार कायद्यात पुन्हा नवीन बदल लादन्याचे सुतोवाच केले आहे जे स्थानीक शीख समाजावर अन्याय आहे. 2014 मध्ये प्रस्तुत भाटिया कमिटीचे अहवाल कालबाह्य झाले आहे. संबंधित कायदा संशोधनाविषयी असलेल्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी जस्टिस जगमोहनसिंघ भाटिया हे हयातीत नाही. त्यामुळे तो अहवाल लागू करणे शीख समाजावर अन्याय करणे होय. गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक डॉ विजय सतबीरसिंघ यांच्या प्रशासकीय काळातच गुरुद्वारा कायदा संशोधनाचा विषय उफाळून पुढे येण्या मागचे कारण शासनानी तपासून पहावे असे ही मोदी यांनी सूचक प्रश्न मांडले आहे......
0 टिप्पण्या