🌟विशेष लेख : राज्यातील मराठा समाजातील युवकांसाठी राज्य शासन कार्यतत्पर...!

🌟या समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीच्या सर्व शैक्षणिक सवलती देण्यात येत आहेत🌟

राज्य शासनाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कामात तत्परता  दाखवत विविध सवलती देण्याची प्रक्रिया चालू केली असून, या सवलतींमुळे मराठा समाजातील मुलांना याचा नक्कीच लाभ होणार आहे. मराठा समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास एसईबीसी वर्गातील घटकांना ओबीसी प्रमाणे विविध सवलती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, या समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीच्या सर्व शैक्षणिक सवलती देण्यात येत आहेत. 

नुकतेच न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी, उतारे, तपासणी केली असून, त्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. हा अहवाल प्राथमिकदृष्ट्या राज् शासनाने मुकताच स्विकारलाही आहे. तसेच या समाजातील नागरिकांना, मुलांना आता मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून, जिलह्यात जवळपास ७ जणांना नोंदीनुसार ही प्रमाणपत्रे वाटपही केली आहेत. त्यामध्ये पालम तालुक्यातील दोन, सेलू आणि जिंतूर प्रत्येकी एक आणि परभणी तालुक्यातील ३ जणांचा समावेश आहे. 

सारथी संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशीप, स्कॉलरशीप, एमपीएससी व युपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४. ५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले. रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून, राज्यात सारथीचे ८ विभागीय कार्यालयासाठी कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, खारघर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अमरावती, नागपूर शासनाने विनामूल्य जमिनी सारथीच्या ताब्यात दिल्या आहेत. 

सारथी मुख्यालयासाठी पुणे येथे जमीन उपलब्ध करून दिली असून, ४२ कोटी अनुदान उपलब्ध करून दिले. मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. नाशिक येथे विभागीय कार्यालयाची इमारत जी प्लस २० मजल्याची आहे. शासनाने सात विभागीय कार्यालयांसाठी १०१५ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 

पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना, परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशीप, छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अंतर्गत विभागीय कार्यालय, ३०० विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, ५०० मुले व मुली यांच्यासाठी वसतीगृह, शेतकरी समुपदेशन केंद्र व कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यात येत आहे.आतापर्यंत वर्ग १ (७४), वर्ग २ (२३०) असे एकूण ३०४ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची एमपीएससीमार्फत निवड झाली आहे.

मराठी समाजातील १२ आयएएस, १८ आयपीएस, ८ आयआरएस, १ आयएफएस व १२ इतर सेवांमध्ये असे एकूण ५१ जणांची निवड युपीएससीमार्फत झाली आहे. एमफील व पीएचडीसाठी २१०९ विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशीपसाठी अनुदान दिले जाते. परदेशी शिक्षणासाठी ७५ गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप दिली जाते. एमएससाठी प्रति वर्ष ३० लाख याप्रमाणे दोन वर्षांसाठी ६० लाख जर विद्यार्थी पीएचडी करत असेल तर १ कोटी ६० लाख अनुदान दिले जाते. 

सारथी मार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाच्या ५० हजार प्रती प्रकाशित करून विविध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परीषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक शाळा, शासकीय कार्यालयात वितरीत करण्यात आल्या आहेत. युपीएससीच्या तयारीसाठी मराठा समाजातील ५०० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दिल्ली व पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचबरोबर एमपीएससीसाठी ७५० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. आयबीपीएस, नेट-सेट परीक्षेसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. एकूण २४६४ विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे देण्यात आलेल्या सवलती: विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुविधा, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परिक्षांमध्ये वयात सवलत व परिक्षा शुल्क सवलत, याप्रमाणे फायदे दिले जातात. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व उद्योगासाठी बॅंकामार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा केला जातो. एकूण ६७ हजार १४८ बॅंक कर्ज लाभार्थ्यांना ४८५० कोटींचे कर्ज वितरीत करण्यात आलेले आहे. ५५ हजार ५१७ लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत व्याज परताव्यापोटी लाभार्थ्यांना ५१६ कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास दरवर्षी ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधी मध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. सारथीला ३०० कोटींचा निधी दरवर्षी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधी मध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. १५५३ अधिसंख्यपदे निर्माण करून उमेजवारांना रुजू करून घेण्यात आले. तसेच २००० विद्यार्थ्यांना रखडलेली नोकरभरती कार्यवाही पूर्ण करून सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे एकूण ३५५३ जणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले. 

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शासनाच्या सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून मराठा समाजाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे...... 

 *जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी*

*****