🌟केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 'वन नेशन,वन इलेक्शन'च्या मुद्द्यावर पुढे सरसावले.....!

🌟देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली🌟

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'वन नेशन,वन इलेक्शन'च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.  देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीच्या सदस्यांबाबतची अधिसूचना आजच जारी केली जाणार आहे.

मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर समिती स्थापन केली आहे समितीचे सदस्य कोण असतील याबाबतची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्यानंतर एका दिवसानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्याचा अजेंडा गुप्त ठेवण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा जोरदार पुरस्कार करत आहेत.  आता याचा विचार करायचा, तर रामनाथ कोविंद यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या जवळ यजमान म्हणून सरकारचे गांभीर्य दाखवून देतो.  नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.

* केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशींनी प्रतिक्रिया दिली :-

 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, 'नुकतीच एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.  समितीचा अहवाल येईल त्यावर चर्चा केली जाईल.  संसद परिपक्व आहे आणि चर्चा होईल.  घाबरण्याची गरज नाही… भारताला लोकशाहीची जननी म्हटले जाते, इथे विकास झाला आहे… मी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर चर्चा करणार आहे.

* शिवसेना (उबाठा) या संदर्भात विधान :-

वन नेशन, वन इलेक्शन कमिटीबाबत प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेचे (उद्धव गट) अनिल देसाई म्हणाले, 'माध्यमांद्वारे मला माहिती मिळत आहे.  अशा गोष्टी पसरवणे योग्य नाही.  5 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, देशातील जनतेला काय हवे आहे हे सरकारने पाहावे, त्यांची मतेही लक्षात ठेवावीत.तुम्हाला सांगतो की सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, ज्यामध्ये 5 बैठका होणार आहेत.  असे म्हटले जात आहे की सरकार समान नागरी संहिता (यूसीसी) आणि महिला आरक्षण विधेयक देखील आणू शकते.

 * वन नेशन-वन इलेक्शनचे काय फायदे आहेत ?

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश,एक निवडणूक असा पुरस्कार केला आहे या विधेयकाच्या समर्थनार्थ सर्वात मोठा युक्तिवाद केला जात आहे तो म्हणजे या विधेयकामुळे निवडणुकीत खर्च होणारे करोडो रुपये वाचू शकतात.

* निवडणूक खर्चावरील पैसे वाया घालवणे टाळा :-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक प्रसंगी वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कार केला आहे.  वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे देशात दरवर्षी होणाऱ्या निवडणुकांवर खर्च होणारा मोठा पैसा वाचणार असल्याचे त्याच्या बाजूने म्हटले आहे.  1951-1952 च्या लोकसभा निवडणुकीत 11 कोटी रुपये खर्च झाले होते, तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.  यामुळे देशातील संसाधने वाचतील आणि विकासाचा वेग कमी होणार नाही, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.

 * वारंवार निवडणुका घेण्याच्या त्रासातून मुक्त व्हा :-

एका देशाच्या, एका निवडणुकीच्या समर्थनामागे एक युक्तिवाद असा आहे की भारतासारख्या प्रचंड देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होतात.  या निवडणुकांच्या आयोजनासाठी राज्याची संपूर्ण यंत्रणा आणि संसाधने वापरली जातात.  मात्र या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे निवडणुकीसाठी वारंवार केलेल्या तयारीतून सुटका होणार आहे.  संपूर्ण देशात निवडणुकीसाठी एकच मतदार यादी असेल, त्यामुळे सरकारच्या विकासकामांमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही.

* विकासकामांची गती थांबणार नाही :-

एक देश-एक निवडणुकीचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आदर्श आचारसंहिता लागू करावी लागते.  त्यामुळे शासनाला कोणताही धोरणात्मक निर्णय वेळेवर घेता येत नाही किंवा विविध योजना राबविण्यात अडचणी येत आहेत.  याचा परिणाम विकासकामांवर निश्चितच होतो.

*काळ्या पैशावर नियंत्रण येईल ?

वन नेशन-वन इलेक्शनच्या बाजूने असा युक्तिवादही केला जात आहे की यामुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत होईल.  निवडणुकीदरम्यान काळा पैसा वापरल्याचा आरोप विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवर होत आहे.मात्र या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे या समस्येतून बऱ्याच अंशी सुटका होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

* एक राष्ट्र-एक निवडणुकीचे काय तोटे असू शकतात ?

केंद्र सरकार एका देशाच्या, एका निवडणुकीच्या बाजूने असेल, पण त्याविरुद्धही अनेक जोरदार तर्कवितर्क लावले जात आहेत.  हे विधेयक लागू झाल्यास केंद्रात बसलेल्या पक्षाला त्याचा एकतर्फी फायदा होऊ शकतो, असे बोलले जात आहे.  देशात सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाचे सकारात्मक वातावरण असेल, तर संपूर्ण देशात एकाच पक्षाची सत्ता येऊ शकते, जे घातक ठरेल.

 * राष्ट्रीय-प्रादेशिक पक्षांमधील फरक :-

याच्या विरोधात एक युक्तिवाद केला जात आहे की यामुळे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमधील मतभेद आणखी वाढू शकतात.  एक देश-एक निवडणुकीचा मोठा फायदा राष्ट्रीय पक्षांना होऊ शकतो, तर छोट्या पक्षांना तोटा होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.......