🌟राज्यात ११२.६६ लाख हेक्टर अधिसूचित पिकाखालील क्षेत्र विमा संरक्षित....!

🌟प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०२३🌟

परभणी (दि.२१ ऑगस्ट २०२३) : राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आणि बीड पॅटर्ननुसार राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत असून, एकूण साधारण १६९.८६ लाख शेतकरी अर्जदारांनी योजनेत सहभाग घेऊन एकूण ११२.६६ लाख हेक्टर अधिसूचित पिकाखालील क्षेत्र विमा संरक्षित केले असल्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना योजनेतर्गंत शेतकऱ्यांना हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान व नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान यासाठी विमा संरक्षण दिले जाते. राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये माहे ऑगस्ट २०२३ मध्ये पावसात मोठा खंड पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. हंगाम कालावधीत प्रतिकूल परिस्थिती उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गेल्या ७ वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर येणाऱ्या विमा नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे.

यासाठी संबंधित जिल्ह्याने प्रातिनिधीक सूचकांच्या (पावसाची आकडेवारी, इतर हवामान निर्देशांक, उपग्रह प्रतिमा, सुदूर संवेदन निर्देशांकाद्वारे तयार केलेला दुष्काळ अहवाल, जिल्हास्तरीय पीक परिस्थिती, माध्यमातील वार्तांकन व क्षेत्रीय छायाचित्र) आधारे अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील, अधिसूचित पिकांसाठी या तरतुदीच्या आधारे राज्य शासनाचे कृषी अधिकारी, विमा कंपनी प्रतिनिधी आणि शेतकरी प्रतिनिधींच्या संयुक्त पाहणीनुसार उत्पादनात घट आढळून येत असल्यास अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित करण्यात येऊन ती केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतुदीप्रमाणे शेतकऱ्यांना देय आहे. सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी पावसात सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा खंड पडला असून, त्याचा पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन सरासरी उत्पादनात ५० टक्केपेक्षा जास्त घट येण्याची परिस्थिती काही विमा क्षेत्र घटकामध्ये (महसूल मंडळ, महसूल मंडळगट, तालुका) आढळून येत आहे. अशा ठिकाणी दिलेल्या तरतुदींच्या आधारे मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती काढण्याबाबत योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे.

तसेच ही प्रतिकूल परिस्थिती सर्वसामान्य पेरणी कालावधीच्या १ महिन्याच्या आत किंवा काढणी कालावधीच्या १५ दिवस अगोदर आली तर ती तरतूद लागू होत नाही. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती लागू झाल्यास अपेक्षित विमा नुकसान भरपाई रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देय होते व ही मदत अंतिम पिक कापणी प्रयोग किंवा इतर नुकसान भरपाई देय होणाऱ्या बाबीतून येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून समायोजित करण्यात येते. या संदर्भात जिल्हानिहाय अधिसूचित क्रॉप कॅलेंडरचे अधिन राहून कार्यवाही अपेक्षित आहे.

आपल्या जिल्ह्यामध्ये वरील परिस्थिती उद्भवली असल्यास प्रातिनिधीक सूचकांच्या आधारे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या जोखमींच्या बाबी अंतर्गत योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने अपेक्षीत सर्वेक्षण व अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे आदेश कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत....