🌟परभणी जिल्ह्यात महसुलमंत्री विखे पाटलांची स्वस्त दरात वाळूची घोषणा हवेत विरली ?


🌟....अन् पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू तस्कर गिधाडांची संघटीत टोळधाड शिरली🌟


✍🏻विशेष वृत्त :- चौधरी दिनेश

परभणी (दि.२८ मे २०२३) - महाराष्ट्र राज्याचे महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती/वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र दिनी ०१ मे २०२३ पासून राज्यात याकरिता लागू करण्यात आले की राज्यात गौण खनिज वाळू व्यवसाय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बोकाळलेला माफिराज,अवैध गौण खनिज वाळू तस्करी यासह महसुल प्रशासनातील भष्टाचार यासह अवैध वाळू उत्खनन तसेच अवैध वाळू तस्करीतून होणारे खून यांना आळा बसावा याकरिता वाळूसंबंधी राज्य सरकारने नवीन धोरण महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यात सर्वत्र लागू केले असले तरी या नवीन धोरणानंतर देखील महसुल प्रशासनातील भ्रष्टाचारी अधिकारी/कर्मचारी तसेच अवैध गौण खनिज वाळू तस्करांतील आर्थिक हितसंबंधात यत्किंचितही फरक पडला नसल्याचे परभणी जिल्ह्यात सर्वत्र पाहावयास मिळत असून परभणी जिल्ह्यातील पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांचे आज देखील अवैध वाळू तस्कर माफियांच्या संघटीत टोळ्या अक्षरशः गिधाडा प्रमाणे लचके तोडतांना पाहावयास मिळत असून जेसीबी यंत्रांचा वापर अक्षरशः गिधाडांच्या चोचीप्रमाणे करीत पुर्णा-गोदावरी नदीपात्र वरबडून काढतांना पाहावयास मिळत असून यात पुर्णा तालुका सर्वात आघाडीवर असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.


पुर्णा तालुक्यातील कृषी उद्योगासह उद्योग क्षेत्र तसेच जनसामान्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वात मोठा आधार असलेल्या पुर्णा-गोदावरी नद्यांच्या पात्रावर अवैध वाळू तस्कर माफियांची वक्रदृष्टी पडल्यामुळे कृषी उद्योग क्षेत्रासह पर्यावरणावर देखील याचा भयंकर परिणाम पडतांना दिसू लागला आहे राजकीय/प्रशासकीय वरदहस्त प्राप्त अवैध वाळू तस्कर माफियांच्या टोळ्या पुर्णा-गोदावरी नद्यांचे पात्र रात्रंदिवस जेसीबी यंत्रांसह बिहार झारखंड उत्तराखंड राज्यातील कामगारांकडून तसेच काही ठिकाणी तराफ्यांच्या सहाय्याने प्रचंड प्रमाणात अवैध वाळू उत्खनन करीत या चोरट्या वाळूची शासकीय गुत्तेदार बिल्डर खाजगी बांधकाम व्यवसायिक यांच्यासह खाजगी बांधकाम धारकांना प्रती ब्रास ५ हजार रुपयें एका तिन ब्रासच्या टिप्परला १५ हजार रुपये अश्या अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री केली जात असल्यामुळे महसुल मंत्री राधाकृष्ण  विखे पाटील यांचे सर्वसामान्य जनतेला बांधकामासाठी प्रती ब्रास ६००/-रुपये वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अक्षरशः  हवेतच विरल्याचे निदर्शनास येत असून स्थानिक तहसिलदार माधवराव बोथीकर महसुलचे नायब तहसिलदार बोलेलू यांच्यासह महसुल प्रशासनातील झारितील शुक्राचार्य वाळू तस्कर माफियांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी आपली जवाबदारी झटकून पुर्णा पोलिस प्रशासनाकडे बोट दाखवतांना दिसत आहेत.


पुर्णा तालुक्यातून वाहणाऱ्या पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांची अवस्था महसुल प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासह अवैध वाळू तस्कर माफियांसाठी जणूकाही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच झाल्याचे निदर्शनास येत असून या सोन्याच्या अंडे देणाऱ्या कोंबडीवर प्रत्येकाची वक्रदृष्टी सातत्याने पडतांना दिसत असून तालुक्यातील पुर्णेतील रेल्वे पुल,बॉम्बे ब्रिज,कोल्हापुरी बंधारासह मौ.कानडखेड,कान्हेगाव,निळा,माटेगाव,धनगर टाकळी,कंठेश्वर,सारंगी,पिंपळगाव,सातेफळ गंगाजीबापू,वजूर,सुकी,कौडगाव,आदींसह अनेक गावांतून वाहणाऱ्या नदीपात्रांवर अवैध रेती तस्कर माफियांच्या संघटीत टोळ्यांनी जेसीबी यंत्रांसह तराफ्यांच्या साहाय्याने प्रचंड प्रमाणात राजरोसपणे रात्रंदिवस प्रचंड प्रमाणात अवैध रेती उत्खननासह अवैध चोरट्या रेतीची असंख्य वाहनांसह शेकडो गाढवांवरून तस्करी केली जात असतांना तहसिलदार बोथीकर यांनी पुर्णा तहसिलदार पदाचा पदभार मार्च महिन्यात स्विकारल्यानंतर १५ मार्च २०२३ रोजी कान्हेगावच्या अपोझिट माटेगाव शिवारात केवळ दोन तराफे जाळण्या व्यतिरिक्त अवैध वाळू तस्करी विरोधात अद्याप पर्यंत एकही ठोस कारवाई केली नसल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्मात होत असून पुर्णा तालुक्यात अद्याप एकही अधिकृत वाळू डेपो सुरु झाला नसतांना देखील संपूर्ण तालुक्यात सुरु असलेल्या शासकीय विकास कामांवर कुठलीही रॉयल्टी न भरता हजारों ब्रास चोरट्या वाळूचे ढिगार पाहावयास मिळत असल्यामुळे या हजारो ब्रास वाळूचा लाखो रुपयांची (रॉयल्टी) महसुल महसुल प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांनी परस्पर हजम केल्याचे दिसत असल्यामुळे शहरासह तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेल्या शासकीय विकासकामांच्या गुत्तेदारांची सखोल चौकशी करुन बेकायदेशीररित्या साठवलेल्या वाळू साठ्यांना तात्काळ जप्त करून त्या साठ्यांच्या जाहीर लिलावाची कायदेशीर जाहिरात प्रकाशित करून अॉनलाईन लिलाव करावा अशी मागणी जनसामान्यांतून होत आहे.....  

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या