🌟जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी घेतला सहकार विभागाचा आढावा🌟
परभणी (दि.१२ मे २०२३) : यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतक-यांना १०० टक्के पीककर्ज वाटप झाले पाहिजे. व्यापारी बँकांनी शेतक-यांना पीककर्ज वाटप न केल्यास प्रशासनाने ठेवी काढून घेण्याचे आदेश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत आदेश दिले.बैठकीला जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे, परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यंकटेश कुरुंदकर, जिल्हा उपनिबंधक माणिक भोसले यांच्यासह जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे अधिकारी, सहायक निबंधक उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील व्यापारी बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज सहज, सुलभ आणि तात्काळ वाटप करणे आवश्यक असून, खरीप हंगामातील पेरणीसाठी त्यांना खते, बि-बियाणे आणि किटकनाशके खरेदी करताना हातात मुबलक निधी मिळायला हवा. व्यापारी बँकांनी शेतकऱ्यांचे पीककर्ज मंजूर करावे. बँकेकडे येणारा शेतकरी रिकाम्या हाताने परतणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयकृत बँक आणि ग्रामीण बँकाचा सन २०२३ चे खरीप कर्ज वाटप उद्दिष्ट व वाटपाचा आढावा घेताना, व्यापारी बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करत हात आखडता घेत असल्यास जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी दर आठवड्याला आढावा बैठक घेऊन पाठपुरावा करावा. ३० जून २०२३ पर्यंत शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे प्राधान्याने मंजूर करावीत, असे सांगून सहकारमंत्र्यांनी कर्जपुरवठा न करणाऱ्या व्यापारी बँकामधील राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या ठेवी तात्काळ काढून घेण्याचे आदेश दिले.
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती सन्मान निधी योजनेतंर्गंत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेमध्ये जिल्ह्यात आतापर्यंत ९ हजार ९७४ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३१ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला असून, यापुढेही योजनेतील उर्वरित शेतकरी लाभार्थ्यांना विनाविलंब लाभ मिळवून देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या यावेळी सहकारमंत्र्यांनी परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सर्व बाबींचा आढावा घेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तीन वर्षाचे पीककर्ज वाटप व वसुली, कामकाजाचा सविस्तर आढावा, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतील प्राप्त निधी व खर्च, विविध कार्यकारी सेवा संस्था संगणकीकरण कामकाज, संस्थेच्या सक्षमीकरणाचा आढावा, सहकारी संस्था व बाजार समिती निवडणूक २०२३, संस्थेचे सन २०२२ अखेरचे लेखा परीक्षण कामकाज आढावा, सहकारी संस्था प्रशासक, अवसायक नियुक्तीबाबत आढावाही यावेळी सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी घेतला.
तसेच सावकारी अनुज्ञप्ती नूतनीकरण व नवीन परवाने आणि त्यांनी दिलेल्या कर्जप्रकरणांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. सावकारी प्रकरणातील सहकार विभागाने शेतकऱ्यांना परत केलेल्या जमिनीबाबतही यावेळी माहिती घेत, भूविकास बँक कर्जमाफी, सहकार विभागाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालय व तालुकास्तरीय कार्यालयात उपलब्ध व आवश्यक सुविधांचा आढावा घेत त्यांनी भूविकास बँकेच्या मालमत्ता शासनाकडे वळती करून ती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्याबाबतच्या सूचना केल्या........
0 टिप्पण्या