🌟आमदार डॉ.राहूल पाटील उच्च न्यायालयात,न्यायालयाने दिली स्थगिती : नागरीकांनी केला आ.डॉ.पाटील यांचा सत्कार🌟
परभणी (दि.08 मे 2023) - महाराष्ट्रातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने परभणी शहरातील रस्त्यांसाठी दिलेल्या 61 कोटी रुपयांच्या विकास निधीवर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजपा सरकारने स्थगिती आणलल्याच्या विरोधात आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून स्थगिती दिलेला परभणीच्या रस्त्यांच्या निधी राखीव ठेवावा असा आदेश उच्च न्यायालयाकडून मिळवला याबद्दल शहरातील व्यापारी बांधवांसह नागरीकांनी आमदार डॉ.पाटील यांचा सत्कार केला.
शहरातील काही रस्ते मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग गेले होते. यासाठी तत्कालीन महापालिका प्रशासनाने सभागृहात ठराव घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते 61 कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन झाले होते, यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर नवीन राज्य सरकारने ही कामे थांबवली या कामाच्या निविदाही काढल्या होत्या, दर मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सुद्धा पाठवले होते, मात्र ही सर्व प्रक्रिया थंड बसत्यात पडली. यामुळे शहरातील नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता व रस्त्यांची दुरावस्था पाहून आमदार पाटील यांनी उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अखेर न्यायालयाने या रस्त्यांची कामांसाठीचा निधी राखीव ठेवावा जोपर्यंत याबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा निधी इतरत्र खर्च करू नये असे आदेश दिले आहेत यामुळे आमदार राहुल पाटील यांच्यामुळे रस्ते विकासाचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
परभणीकरांच्या जिव्हाळ्याचा असणारा हा प्रश्न आमदार साहेबांनी लावून धरला याबद्दल त्यांचा सत्कार करताना शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संजय गाडगे पाटील, शहरप्रमुख ज्ञानेश्वर पवार, व्यापारी महासंघाचे सचिन अंबिलवादे, ऍड नांदापूरकर साहेब, मुंदडा साहेब, महेश चौधरी, विनय बांठीया, गोविंद ईक्कर, काळदाते साहेब, सुनील कुलकर्णी, अनिल पानसे, सुनील पानपट, संतोष सोनवणे, राजेश दमाने, विराज कदम, रोहन गाडगे, प्रसाद रिठे, यश बारमेरा श्याम रिठे, दीपक माकिजा, कपिल मथेरिया, कृष्णा बारमेरा व परभणी शहरातील नागरिक व्यापारी यांची उपस्थिती होती.....
0 टिप्पण्या