🌟राष्ट्रीयकृत बँकांसह सुविधा केंद्रांकडून सर्वसामान्य बँक ग्राहकांची आर्थिक लुट....!

🌟युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 'युपीआय' सेवांच्या नावावर सर्वसामान्य बँक ग्राहकांना लुबाडण्याची भरपूर सुट ?🌟

परखड सत्य : चौधरी दिनेश (रणजीत)

देशासह राज्यात नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच ०१ एप्रिल २०२३ पासून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) कडून प्रत्येक ऑनलाईन व्यवहारावर १ टक्के पूरमाणे शुल्क आकारले जात असून युपीआय सेवांच्या नावार २ हजार रुपयांचा २२ रुपये,३ हजार रुपयांना ३३ रुपयें,४ हजार रुपयांना ४४ रुपयें,५ हजार रुपयांना ५५ रुपये,६ हजार रुपयांना ६६ रुपये,१० हजार रुपयांना ११० रुये,२० हाजार रुपयांना २२० रुपयें,३० हजार रुपयांना ३३० रुपये,४० हजार रुपयांना ४४० रुपयें तर ५० हजार रुपयांना ५५० रुपये शुल्क आकारले जाणार असल्याची घोषणा केली असून हे शुल्क वापरकर्त्याला व्यापारी व्यवहारांसाठी भरावे लागणार असल्याचे म्हटले असले तरी तरीही बँकांचा कारभार आंधळ दळतय अन् कुत्र पिठ खातय अश्या पध्दतीचा झाल्याचे निदर्शनास येत असून पुर्वी बँक प्रशासन ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीवर व्याज देत होत परंतु देशात मोदी सरकार आल्यापासून सर्वसामान्य बँक ग्राहकांच्या आर्थिक/मानसिक सोशनाला जोरदार सुरुवात झाल्याचे निदर्शनास येत असून बँक प्रशासनाकडून बँक ग्राहकांच्या खात्यावरील रक्कम विविध सेवा शुल्कांच्या नावावर उडवण्याचे गंभीर प्रकार सातत्याने होतांना पाहावयास येत आहे.

 देशासह राज्यांमध्ये ऑनलाईन बँकींगच्या नावावर सर्वसामान्य बँक ग्राहक शेतकरी,शेतमजूर,शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक/मानसिक छळवणुकीला सामोरे जावे लागत आहे या आर्थिक वर्षात युपीआयद्वारे ९५ हजाराहून अधिक लोक फसवणूकीचे बळी पडले असून

आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ या वर्षात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार झाले असून या दरम्यान ९५ हजारांहून अधिक लोक आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत अशी माहिती दस्तूरखुद्द केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संसदेत दिली आहे मागील तीन वर्षांपासून आर्थिक फसवणुकीच्या बळींची संख्या सातत्याने वाढत असून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.आर्थिक फसवणूकी संदर्भातील आकडेवारी दर्शवते की सन २०२०/२०२१ या वर्षात तब्बल ७७ हजार लोक व सन २०२१/२०२२ या वर्षात तब्बल ८४ हजार लोक युपीआय व्यवहारादरम्यान आर्थिक फसवणुकीला बळी पडले.आर्थिक फसवणुकीच्या बळींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे ही भयावह बाब आहे.

युपीआय नुसार इंटरचेंज चार्ज आकारल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही असे जरी म्हटले असले तरी इंटरचेंज शुल्क व्यापाऱ्यांकडून वॉलेट किंवा कार्ड जारीकर्त्याला दिले जाते अशा परिस्थितीत, २ हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होणार नाही परंतु सर्वसामान्य व्यापारी किंवा ऑनलाईन बँकींगद्वारे व्यवहार करणारा सर्वसामान्य बँक ग्राहक त्याचा व्यवहार २ हजार रुपयांपेक्षा जास्तच होत असतो त्यामुळे त्यांचे देखील आर्थिक मानसिक सोशन ठरलेलेच आहे.  या परिपत्रकानुसार, जर तुम्ही तुमच्या बँकेतून पेटीएम, फोनपे सारख्या वॉलेट सारख्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये पैसे जोडले तर पेटीएम, फोनपे सारख्या कंपनीला पैसे पाठवणार्‍या बँकेत व्यवहार लोड करण्यासाठी १५ आधार गुण द्यावे लागतील.देशासह राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांतून सर्वसामान्य बँक ग्राहकांचे आर्थिक मानसिक सोशन प्रचंड प्रमाणात होत असतांना या आर्थिक मानसिक सोशना विरोधात शेवटी दाद मागायची तरी कुणाकडे ? असा प्रश्न उपस्थित होतांना पहावयास मिळत आहे.

देशात मोदी सरकारणे नोटबंदी लागू केल्यानंतर राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अफरातफरीला सुरुवात झाल्याचे निदर्शनास येत असून बँकांतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्यामुळे मागील काळात सुयोनियोजीतरित्या कर्जाच्या नावावर दिवसा कर्जरुपी दरोडे घातलेले लहाण मोठे कर्जबुडवे दरोडेखोर मजेत असल्याचे तर सर्वसामान्य बँक ग्राहक ऑनलाईन बँकींगमुळे आर्थिक सोशनासह मानसिक सोशनाला सातत्याने बळी पडत असल्याचे निदर्शनास येत असून केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून विजय मल्ल्या,निरव मोदी,मेहुल चोक्सी,गौतम अडाणी यांच्या सारख्या देशातील बँकांना बुडवणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याचे निदर्शनास येत असून अश्या मोठमोठया कर्जबुडव्यांची हजारो कोटी रुपयांची कर्ज माफ करून मोदी सरकारने आर्थिक डबघाईत आलेल्या बँकांची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सातत्याने सर्वसामान्य बँक ग्राहकांच्या आर्थिक सोशनाचा सुकर मार्ग बँकांना मोकळा करून दिल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

देशासह राज्यातील शहर गावपातळीवरील लहाण मोठ्या कर्ज बुडव्यांकडून सक्तीने एकएक रुपयांच्या वसुलीला सुरुवात करण्याची आवश्यकता असतांना बँकांकडून सर्वसामान्य बँक ग्राहकांचे आर्थिक मानसिक सोशन केले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे देशातील करोडो लोकांना झिरो बॅलन्सच्या नावावर देशातील कोट्यावधी शेतकरी/शेतमजूर सर्वसामान्यांसह गोरगरीब रोजमजूर जनतेला जनधन योजनेच्या नावावर बँकांमध्ये खाती उघडायला लावून नंतर त्या खात्यांमध्ये प्रत्येकाला पाचशें रुपयें जमा करण्याची सक्ती करण्यात आली खरी मात्र त्यानंतर त्या खात्यांतील पाचशें रुपये देखील गायब झाल्याचे गंभीर प्रकार घडले अश्या प्रकारे करोडो सर्वसामान्य गोरगरीब शेतकरी/शेतमजूर रोजमजुरांचे आर्थिक सोशन करण्यात आले हा सर्व पैसा शेवटी गेला तरी कुठे ? या गंभीर प्रश्नावर देखील विचार व्हायलाच हवा ना ? "केंद्रातील मोदी सरकारसह बँक प्रशासनाकडून सर्वसामान्यांचे आर्थिक सोशन गिळायला फुकटाचे सडलेले राशन ? सडलेले राशन सिजवायला महा महागाईचे इंधन अन् तथाकथित देशभक्तीच्या नावावर बँक दरोडेखोरांना पोसणाऱ्यांना वंदन" एकंदर असा कारभार सर्वत्र चालल्याचे दिसत आहे........