🌟राष्ट्रीय महामार्गाच्या कंत्राटदाराची १५ कोटी २४ लाखाची बँक गॅरंटी जप्त...!


🌟कोल्हा-झिरोफाटा राष्ट्रीय महामार्ग ६१ चे काम मुदतीत न केल्याबद्दल झाली दंडात्मक कारवाई🌟

परभणी (दि.१३ मार्च) : परभणी जिल्ह्यातील कोल्हा ते झिरोफाटा या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ च्या रस्ते कामात निर्धारीत उद्दिष्ट दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न करता आल्यामुळे केंद्र सरकारने  संबंधित एजन्सीधारकाचे कंत्राटच ०९ मार्च २०२२ रोजी रद्द केले असून त्या कंत्राटदाराकडून १५ कोटी २४ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी जप्त केली आहे.

              राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार बाबाजानी दुर्राणी, शशिकांत शिंदे व अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित करीत कोल्हा ते झिरोफाटा या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ वर ११३ व्यक्तींचा मृत्यू झाला.२०० व्यक्तींना अपंगत्व आल्याबद्दल विधानपरिषदेचे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकार्‍यांनी २०२२ च्या दरम्यान या अनुषंगाने संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, असे आदेश काढले होते. परंतु, या अनुषंगाने संबंधित एजन्सी मे.ग्यानन डंकर्ले अ‍ॅन्ड कंपनी व मे.मारे टेक्नोकेट्स प्रा.लि.या कंपनीविरुध्द गुन्हे नोंदवून त्यांच्याकडून मयताच्या कुटूंबियास आर्थिक मदत मिळविण्यासंदर्भात काय कारवाई झाली ? 

असा सवाल या तीघा आमदार महोदयांनी सभागृहात केला. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे जानेवारी महिन्यात या अनुषंगाने निवेदने सादर केले. चौकशीची मागणी केली. कारवाईची मागणी केली. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारद्वारे काय कारवाई झाली, असा प्रश्‍न केला, तेव्हा संबंधित खात्याचे मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी कोल्हा ते झिरोफाटा या राष्ट्रीय महामार्गावर २०१७ ते २०२१ या दरम्यान ७० अपघात झाले आहेत. त्यात ७१ व्यक्ती मृत्यू पावल्या आहेत, अशी माहिती दिली.        

जिल्हाधिकार्‍यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचे काम ७ जून २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. काही अनुचित घटना घडल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असेही म्हटले होते. या महामार्गवर झालेले अपघात हे बहुतांशी वाहनचालकांच्या चुकीमुळे व इतर कारणांमुळे झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे, असे मत व्यक्त केले.

              रस्त्याचे काम करतांना कंत्राटदाराने रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना केल्या होत्या, असेही म्हटले. परंतु, कंत्राटदाराकडून हे काम संथ गतीने सुरु होते. निर्धारीत उद्दिष्ट दिलेल्या मुदतीत कंत्राटदाराने ते काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांचे कंत्राट रद्द केले व १५ कोटी २४ लाख रुपयांची बँक ग्यारंटी जप्त केली. उर्वरीत कामासाठी नविन निविदा काढून नविन एजन्सीची नियुक्तीसंदर्भात प्रयत्न सुर आहेत, असे संबंधित मंत्र्यांनी म्हटले.....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या