🌟परभणीसह जिल्ह्यातील कर्मचार्‍यांच्या संपाने शासकीय कामकाज ठप्प....!

🌟जिल्ह्यात ठिकठिकाणी जोरदार निदर्शने : पेन्शन करीता रोष व्यक्त🌟

परभणी (दि.14 मार्च) : एनपीएस बंद करुन सर्व राज्य कर्मचार्‍यांना महाराष्ट्र सेवा निवृत्ती अधिनियम 1982 नुसार जूनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीकरीता गेल्या 17 वर्षांपासून संघर्ष करणार्‍या संतप्त कर्मचार्‍यांनी मंगळवार 14 मार्च पासून बेमुदत संप सुरु केला. त्यामुळे शासकीय-निमशासकीय कार्यालयातील कामकाज पूर्णतः कोलमडले आहे.

                 शहरासह जिल्ह्यातील शासकीय-निमशासकीय व नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या कार्यालयांतर्गत अधिकारी कर्मचार्‍यांनी मंगळवारी सकाळी 10.30 वाजल्यापासून कार्यालयीन कामकाजावर पूर्णतः बहिष्कार टाकून बेमुदत संप सुरु केला. विविध संघटनांच्या संतप्त पदाधिकार्‍यांनी, कर्मचार्‍यांनी काळ्या फिती, जूनी पेन्शन मिशन या आशयाचा मजकूर असणार्‍या टोप्या परिधान करीत सरकार विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करीत ठिकठिकाणचे परिसर दणाणून सोडले. कर्मचार्‍यांच्या या आंदोलनामुळे कार्यालयीन कामकाज पूर्णतः कोलमडले. त्याबरोबरच सर्वसामान्य नागरीकांची छोटी-मोठी कामे सुध्दा होवू शकली नाहीत. सर्व कार्यालयांमध्ये पूर्णतः शुकशुकाट होता. कार्यालयाच्या आवारात दर्शनीस्थळी आंदोलनकर्ते ठाण मांडून होते.

                शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, कोषागार अधिकारी कार्यालय, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, कृषि विभाग, जलसंधारण विभाग, वन विभाग, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, पंचायत समिती, महानगरपालिका तसेच अन्य शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांतर्गत कामकाज पूर्णतः ठप्प होते.

              राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर, जिल्हा परिषद अभियंते-कर्मचारी, महानगरपालिका-नगरपालिका कर्मचारी यांच्या संघटनांच्या राज्य समन्वय समितीने या बेमुदत संपाचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु, या संबंधात राज्य सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे या संघटनांनी आता यासाठी मंगळवारपासू बेमुदत संपाचा निर्णय जाहीर केला आहे. हे कर्मचारी संपाच्या निर्णयावर ठाम आहेत. आक्रमक आहेत. यापूर्वी या संघटनांनी यासाठी अनेक आंदोलने केली. ती आंदोलने दुर्लक्षित राहीली. त्यामुळे समन्वय समितीने बेमुदत संपाचे हत्यार शस्त्र म्हणून उपसले आहे. या संपात वाहनचालक संघटनाही सहभागी झाली होती....