💥परभणी जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील ‘ई पीक’ नोंदणीसाठी तीन दिवस विशेष मोहीम....!

💥ई -पीक नोंदणीचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा - अपर जिल्हाधिकारी डॉ.प्रताप काळे

💥गुरुवार ते शनिवार पीक नोंदणीसाठी विशेष मोहीम💥 

परभणी (दि.18 जानेवारी) : रब्बी हंगाम 2022-23 ची ई-पीक पाहणी 100टक्के पूर्ण करण्यासाठी परभणी जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी गुरुवार दि.19 जानेवारी 2023 पासून तीन दिवस विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून या विशेष मोहिमेत जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होऊन 100 टक्के ई-पीक नोंदणी करावी, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी डॉ.प्रताप काळे यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे. 

उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) डॉ. अरुण जऱ्हाड, तहसीलदार गणेश चव्हाण पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते शेतकऱ्यांनी हे पीक पाहणी ॲप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून ‘ई पीक पाहणी व्हर्जन -2’ हे ॲप ॲड्रॉईड मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करावे. या तीन दिवस चालणाऱ्या विशेष मोहिमेमध्ये पीक पेराच्या नोंदणी घेताना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित तहसीलदारांच्या नियंत्रणाखाली मदत कक्षाची निर्मिती करण्यात आली असल्याचे डॉ. काळे यांनी सांगितले.  

   यंदाच्या 2022-23 या खरीप हंगामात साडेपाच लाख शेतकरी खातेदारांपैकी 3 लाख 64 हजार 646 शेतकऱ्यांनी ई -पीक पाहणीची नोंद केली. तर रब्बी हंगामातील साडेपाच लाख शेतकऱ्यांपैकी आजघडीला केवळ 18.32 टक्के क्षेत्रावरील शेतक-यांनी नोंद केली असून, पुढील तीन दिवसात जास्तीत –जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे यांनी केले आहे. 

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून, मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतपिकांची नोंदणी करता येणार आहे. तसेच पिकाच्या भौगोलिक स्थानाचीही नोंद होणार असून, इंटरनेट उपलब्ध नसल्यास शेतकऱ्यांनी पिकांचे काढलेले छायाचित्र ते इंटरनेटच्या संपर्कात आल्यावर माहितीसह अपलोड करता येणार आहे. हे तंत्रज्ञान खूप सोपे आणि वापरण्यास अत्यंत सुलभ आहे. शेतकऱ्यांना पिकांची ई पीक नोंदणी करता येणार असल्यामुळे लागवडीच्या क्षेत्राची अचूक नोंद होणार आहे. नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्याने केलेल्या नोंदीच्या माहितीचे 48 तासात संपादनही करता येणार आहे. शिवाय ही नोंदणी करताना तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास त्यासाठी तालुकास्तरावर आणि जिल्हास्तरावर मदतीसाठी संपर्क क्रमांक देण्यात आला असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी श्री. काळे यांनी सांगितले.

क्षेत्रीय स्तरावर पीक पाहणीची अचूक माहिती संकलित होण्याच्या दृष्टीने पारदर्शकता आणणे, पीक नोंदणी प्रकियेत शेतक-यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे, कृषि पतपुरवठा धोरण सुलभ करणे, पीक विमा आणि पीक पाहणी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, याशिवाय नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची अचूक नोंद आणि मदत करणे शक्य होईल.

शेतकऱ्यांद्वारे करण्यात येणारी ही ई पीक पाहणी नोंदणी स्वयं प्रमाणीत  मानण्यात येणार आहे. तसेच यामध्ये किमान 10 टक्के तलाठ्यांकडून तपासणी होणार आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गंत नाफेड योजनेतील धान्य खरेदी-विक्री नोंदणीसाठी आवश्यक असून, जलसिंचनाच्या स्त्रोताची नोंद 7/12 वर केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोलार मोटार कुसून योजनेत अर्ज करणे सुलभ होते. तसेच बांधावरील झाडांची नोंद करण्याचीही सुविधा येथे उपलब्ध असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी डॉ. काळे यांनी सांगितले.....