💥शासन स्तरावर प्रलंबित विषयांचे प्रस्ताव सादर करावे - पालक सचिव अनुप कुमार यादव

💥जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत पालक सचिव अनुप कुमार यांनी आढावा घेत दिल्या सूचना💥 

परभणी (दि.15 नोव्हेंबर) : शासनस्तरावर जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रकरणांचा संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा करुन सदर प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी प्रस्तावांची प्रत सादर करण्याच्या सूचना अल्पसंख्यांक विभागाचे सचिव तथा जिल्ह्याचे पालक सचिव अनुप कुमार यादव यांनी आज दिल्या.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित आढावा बैठकीत पालक सचिव अनुप कुमार यांनी आढावा घेत सूचना दिल्या. आढावा बैठकीत यावेळी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर, मनपा आयुक्त तृप्ती सांडभोर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, जिल्हा कृषि अधिकारी विजय लोखंडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुहास जगताप, डॉ. किशोर सुरवसे, पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. प्रल्हाद नेमाडे आदींची उपस्थिती होती.

पालक सचिव श्री. यादव म्हणाले की, जलजीवन हा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असुन या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची योजना जिल्ह्यातील सर्व गावात कार्यान्वीत करावे. जिल्ह्यातील एकुण 690 योजनांपैकी 565 योजनांना कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाले असून याच्या निविदा प्रक्रिया तात्काळ राबवून कामे सुरु करावी. तसेच उर्वरित योजनांची मंजुरी साठी पाठपुरावा करावा. प्रधानमंत्री आवास योजना 2016-17 ते 2020-21 मधील 84 टक्के लक्षांक पूर्ण झाली असुन उर्वरीत कामे तात्काळ पुर्ण करण्याच्या सूचना प्रकल्प संचालक यांना दिल्या. तसेच 2021-2022 करीता जिल्ह्याला 12297 लक्षांक प्राप्त झाले असून पात्र लाभार्थ्यांना त्याबाबतचे हप्ते आणि पूर्तता प्रमाणपत्र वेळेत देण्यासाठी मिशन मोडवर काम करावे. पीएम किसान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याबाबत सूचना दिल्या. परतीच्या पावसाने जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असुन ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्या तक्रारींची दखल घेवून अंदाज अंतीम 8 दिवसात करुन शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत निधी जमा करण्याच्या सूचना ही पालक सचिव श्री. यादव यांनी यावेळी दिल्या. 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान कार्यक्रमातंर्गत परभणी शहरासाठी मलनिस्सारण (भुयारी गटार योजना) आणि वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी शासनाकडे प्रशासकीय मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. तसेच परभणी शहरासाठी मलनिस्सारण (भुयारी गटार योजना) आणि अद्ययावत क्रिडा संकुल उभारण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापिठाची जमीन हस्तातंरणासाठी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. परभणी जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी उद्योग विभागाकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागास जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज (नाना-नानी) उद्यानाचे अद्यावतीकरण व सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केलेले आहे. गंगाखेड तालुक्यातील गुप्तेश्वर महादेव मंदीराचे संरक्षण व दुरुस्तीसाठी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकास मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. तसेच जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रास मान्यतेचा प्रस्ताव देखील शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला असून हे सर्व प्रस्ताव शासनस्तरावर मान्यतेसाठी प्रलंबित असून यास लवकरात-लवकर मान्यतेची आवश्यकता असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी यावेळी सादर केली. 

यावेळी पालक सचिव अनुप कुमार यांनी शासनाचे फ्लॅगशिप (प्रमुख) कार्यक्रमातील जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, पोकरा योजना, नगरपालिका संदर्भात अमृत-2 कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, जिल्हा वार्षिक योजना, नैसर्गिक आपत्ती, पिक कर्ज वितरण, लम्पी चर्मरोग आणि शासन स्तरावरील विविध प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सादरीकरणांद्वारे या सर्व योजनांचा माहिती सादर केली. यावेळी संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.....