💥अशी झाली मराठी पत्रकार परिषदेची स्थापना : एस एम देशमुख

💥राज्यातील पत्रकार परिषदेला आपली मातृसंस्था मानतात💥

मराठी पत्रकार परिषद ही महाराष्ट्रातील पत्रकारांची सर्वात जुनी, सर्वात मोठी, सर्वसमावेशक अशी एकमेव संघटना आहे. राज्यातील ३६ जिल्हे आणि जवळपास सर्वच म्हणजे ३५८ तालुक्यात परिषदेचा शाखा विस्तार झालाय. दिल्ली, पणजी, हैदराबाद, विजापूर, बेळगाव, निपाणी सह  अन्य काही राज्यातील शहरातही परिषदेच्या शाखा कार्यरत आहेत. देशभरातील ९ हजारांवर मराठी पत्रकार परिषदेशी जोडले गेलेले आहेत.. सर्वच सदस्यांचं परिषदेवर निस्सीम प्रेम आहे. म्हणूनच राज्यातील पत्रकार परिषदेला आपली मातृसंस्था मानतात.

३ डिसेंबर १९३९ रोजी मुंबईत स्थापन झालेल्या परिषदेचा इतिहास रोमहर्षक आणि पत्रकारांच्या नव्या पिढीला प्रेरणा देणारा आहे. पत्रकारितेत ज्यांनी उल्लेखनिय कार्य केलेलं आहे असे अनेक मान्यवर आणि नामंवत संपादक, पत्रकार मराठी पत्रकार परिषदेशी जोडले गेलेले होते.मराठी पत्रकार परिषदेच्या स्थापनेतही त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यातील अनेक जण मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्षही होते. मराठी पत्रकार परिषदेच्या प्रत्येक सदस्यांसाठी ही बाब अभिमानास्पद आहे.

महाराष्ट्रात मराठी पत्रकारांची आर्थिक, बौध्दिक आणि वैचारिक उन्नती व्हावी यासाठी एखादी संघटना असावी असा एक विचार स्वातंत्र्याच्या बराच अगोदर तत्कालिन पत्रकारांच्या समोर आला.त्याला मूर्त स्वरूप देता यावं यासाठी १९३३ मध्ये पुण्यात संपादकांचं एक संमेलन भरविण्यात आलं होतं. त्यासाठी गोपाळराव ओगले यांनी पुढाकार घेतला होता. संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी देखील तेच होते. संमेलनाचा त्यावेळी मोठा गाजावाजा झाला मौजनं तर खास विशेषांकही काढला. तात्यासाहेब केळकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठांचा संमेलनात सहभाग होता. तथापि ज्या उद्देशानं हे संमेलन भरविण्यात आलं होतं तो उद्दश काही सफल झाला नाही. पत्रकार संघटना स्थापनेच्यादृष्टीन काहीही निर्णय होऊ शकला नाही. याची अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे, ओगले यांच्या भाषणात संयुक्त 'महाराष्ट्राच्या कल्पनेचं बिजारोपण केलेलं होतं. मुख्य मुद्दा सोडून उपस्थित झालेला हा विषय अनेकांना आवडला नाही. त्यामुळे मंडळी जमली,वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा करून निघून गेली. त्याकाळी मुंबईत पत्रकारांची अशी मासिक संमेलन भरत. पुण्यातल्या या संमेलनाला मुंबईतील पत्रकारांच्या मासिक संमेलनासारखंच स्वरूप आलं होतं.त्यामुळं या संमेलनाची  चर्चा झाली पण विषय चर्चेवरच थांबला. कालांतराने विषय लोकांच्या विस्मृतीतही गेला. पाच-सहा वर्षे मग काहीच झालं नाही. ती वर्षे अशीच गेली. नंतरच्या काळात वृत्तपत्र व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडल्याने अडचणीत आला होता. कमालीचं अस्थैर्य आलं. पत्रकारांना मानसन्मानानं जगणं, केवळ कठिणच झालं असं नाही तर ते दुरापास्तही झालं. दुसरीकडं अभ्यासू, हाडाच्या पत्रकारांचीही उणिव भासायला लागली. निस्पृह भावनेनं पत्रकारितेला वाहून घेणारे पत्रकार दुर्मिळ झाले होते. (म्हणजे पत्रकारितेत निस्पृहपणे, एक सेवा किंवा व्रत समजून काम करणाऱ्या पत्रकारांची 'टंचाई' केवळ आजच भासते आहे असं नाही तर ८२ वर्षांपूर्वी देखील हीच परिस्थिती होती, ध्येयवादी मंडळींची पत्रकारितेला तेव्हाही गरज होती. आजही आहे.) माध्यमांसमोरील या अडचणी आणि इंग्रज सरकारकडून वेगवेगळे कायदे करून माध्यमांची होणारी मुस्कटदाबी यामुळं सारी वृत्तपत्रसृष्टीच त्रस्त झाली होती. वृत्तपत्र व्यवसायावर सातत्यानं व्यवस्थेकडून होणारा अन्याय आणि आर्थिक अस्थैर्यामुळं आलेलं नैराश्य दूर करून परत एकदा वृत्तपत्र व्यवसायाला नवी उभारी देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणं, संघटीत प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. तशी गरजही पुन्हा एकदा सर्वांनाच जाणवायला लागली होती. त्या अंगाने प्रयत्नांनीही मग वेग घेतला. १९३९च्या सप्टेंबरमध्ये भा.वि. वरेरकर, लालजी पेंडसे, अनंत काणेकर, गो. बा. महाशब्दे यांच्यासारखे काही मान्यवर, 'मराठी पुरोगामी लेखक संघा'च्या बैठकीच्या निमित्तानं एकत्र आले होते. बैठकीत या सर्वांनी लेखक संघाप्रमाणं संपादक, उपसंपादकांचे एक संमेलन बोलावून ठोस अशी काही तरी योजना अंमलात आणावी असा निर्णय घेतला. ही सारी मंडळी मग केवळ चर्चा करूनच थांबली नाही तर संपादक, उपसंपादक आणि बातमीदारांची एक बैठक २५ ऑक्टोबर १९३९ रोजी मुंबईच्या विल्सन हायस्कूलमध्ये बोलावण्यात आली. भा. वि. वरेरकर या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस १९ नियतकालिकांचे संपादक, उपसंपादक उपस्थित होते. बैठकीत पत्रकारिते समोरील विविध प्रश्नांवर सांगोपांग चर्चा झाली. पत्रकारांच्या स्थितीवरही अनेकांनी मतं व्यक्त केली. ही सारी परिस्थिती बदलायची असेल तर सामुहिक प्रयत्नांची गरज आहे आणि त्यासाठी एखादं प्रभावी व्यासपीठ असलं पाहिजे यावर उपस्थितांचं एकमत झालं. पत्रकारांची ही संघटना महाराष्ट्रव्यापी असावी असंही बैठकीत ठरलं.मराठी पत्रकार परिषदेची मुहूर्तमेढ इथंच रोवली गेली. संघटना स्थापन करताना पत्रकारांचं महाराष्ट्र पातळीवरचं एक अधिवेशन किंवा परिषद भरविली जावी अशी सूचना के.रा.पुरोहित यांनी मांडली. ती स्वीकारण्यात आली. संघटना स्थापन करण्याचं ठरलं पण संघटनेचं नाव काय असावं यावर बैठकीत तब्बल दोन तास काथ्याकूट झाला. अंतिमतः अनंत काणेकर यांनी संस्थेचं नाव मराठी पत्रकार परिषद असावं असं सूचवलं. त्यावर उपस्थितीतांची मत आजमाविली गेली. सर्वांना हे नाव मान्य होतं. आता वेळ घालविण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. ३ डिसेंबर १९३९ रोजी मुंबईतील 'विल्सन हायस्कूल'च्या प्रांगणात 'मुंबई मराठी साहित्य  संमेलन भरविण्यात आलं होतं. तत्कालिन पत्रकारांमध्ये अनेकजण ज्येष्ठ साहित्यिक असल्यानं साहित्य संमेलनातच मराठी पत्रकार परिषद स्थापन करण्याचा  ठराव संमत झाल्यानंतर परिषदेच्या पहिल्या कार्यकारिणीची निवडही याच संमेलनात गुप्त मतदान पध्दतीनं केली गेली. बारा उमेदवार होते. त्यापैकी वा. रा. ढवळे, र. धो. कर्वे, के.रा. पुरोहित, य. कृ. खाडीलकर, वरेरकर, का.म. ताम्हणकर, आप्पा पेंडसे यांची कार्यकारिणीवर निवड केली गेली. कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच बैठकीत सुंदर मानकर, द. पु. भागवत, आणि पालेकर यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून कार्यकारी घेण्यात आलं. परिषदेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून कार्यकारी मंडळान ज्ञानप्रकाश काकासाहेब लिमये यांची एकमतान निवड केली . तेच मराठी पत्रकार परिषदेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष झाले. कार्याध्यक्ष म्हणून भा.वि. वरेरकर यांची निवड केली गेली.  स्वागताध्यक्ष नवाकाळचे संपादक य.कृ.खाडीलकर झाले. के.रा.पुरोहित हे मराठी परिषदेचे पहिले सरचिटणीस झाले. याच वेळी संघटनेच काम वाढविण्यासाठी आणि पुण्यात मराठी पत्रकार परिषदेच्या शाखा स्थापन करण्याचा आणि पुरोहितांनी पुण्यात पेंडसे यांनी मुंबईत परिषदेला अधिकाधिक पत्रकारांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न  करावा असे ठरले. तशी जबाबदारी त्या दोघांवर सोपविली गेली. मुंबईसाठी मुंबई पत्रकार परिषद स्थापन करावी असा ठराव पुरोहितांनी मांडला. या ठरावासह काळे आणि मुंबई उपनगर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आचार्य अत्रे यांनी पाठिंबा देत हा ठराव संमत केला गेला.मराठी पत्रकार परिषदेच्या या अधिवेशनास ६९ नियतकालिकांचे प्रतिनिधी मिळून ११० पत्रकार उपस्थित होते. यावेळी इतरही काही ठराव संमत झाले. अशा प्रकारे ३ डिसेंबर १९३९ रोजी मराठी पत्रकार परिषदेची अधिकृतरित्या स्थापना झाली.

काकासाहेब लिमये यांनी१९३९ पासून पुढील अधिवेशनापर्यत एका कार्यकारी मंडळाची निवड केली. मराठी पत्रकार परिषदेच्या या मध्यवर्ती मंडळात अध्यक्ष कृ.ग. लिमये, उपाध्यक्ष शं.बा. किर्लोस्कर व त्र्यं.र.देवगिरीकर यांच्यासह एकूण सोळा सभासद होते.पुरोहित आणि रा.गो. कानडे हे सरचिटणीस होते. मुंबई शाखेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून अनंत काणेकर यांची निवड केली गेली होती. चिटणीस द.पु. भागवत होते अन्य नऊ सभासद होते. दा.वि. गोखले हे पुणे शाखेचे पहिले अध्यक्ष होते. दि.वा. दिवेकर चिटणीस होते.तसेच अन्य दहा सदस्य कार्यकारिणीत होते.

मराठी पत्रकार परिषदेची स्थापना झाली. पुणे आणि मुंबईतील शाखांचे काम जोरात सुरू झालं. राज्यातील पत्रकारही मराठी पत्रकार परिषदेच्या झेंड्याखाली एकत्र आले.मराठी पत्रकार परिषदेच्या  निमित्तानं मराठी पत्रकार प्रथमच एकत्र आले होते. पत्रकार संघटीत झाल्यामुळे सरकारच्या प्रांतिक वृत्तपत्र सल्लागार समितीवर परिषदेचा एक प्रतिनिधी घेतला जावा अशी मागणी केली गेली.. ती सरकारला मान्य करावी लागली य. कृ. खाडीलकर यांची पहिले प्रतिनिधी म्हणून समितीवर नेमणूक केली गेली.मराठी पत्रकार परिषदेच्या काही बैठका पुण्यात तर काही मुंबईत घेतल्या गेल्या. त्यात पत्रकार सल्लागार समितीवर मराठीचा आणखी एक प्रतिनिधी असला पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली. ती ही मान्य केली गेली. समितीवर कोणाला पाठवायचे यासाठी निवडणूक घेतली गेली. त्यात काकासाहेब लिमये यांना पुण्यातर्फे पाठविण्याचं ठरलं.

* मराठी पत्रकार परिषदेचे दुसरं अधिवेशन पुण्यात :-

मराठी पत्रकार परिषदेचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत तर दोन वर्षांनी परिषदेचं दुसरं अधिवेशन १८ मे १९४९ रोजी पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात घेण्यात आलं. पहिल्या अधिवेशनाप्रमाणंच अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्यात आली. त्यात अध्यक्ष म्हणून न. र. फाटक यांची निवड झाली.. केसरीचे संपादक तात्यासाहेब करंदीकर हे स्वागताध्यक्ष होते. पुण्याच्या अधिवेशनात विविध ठराव संमत झाले. पहिल्या आणि दुसऱ्या अधिवेशनाच्या काळात अनेक घडामोडी घडल्या होत्या, रत्नागिरीत भरलेल्या साहित्य समेलनाच्या अध्यक्ष पदावरून बोलताना ना. सी. फडके यांनी पत्रकारिता व्यवसायावर आणि संपादक, उपसंपादकांवर सपाटून टीका केली होती. या संमेलनास मराठी पत्रकार परिषदेचे सरचिटणीस पुरोहित तसेच पेडसे उपस्थित होते. अध्यक्षांनी वृत्रपत्रसृष्टीवर केलेली टीका या दोघांना मान्य होणं शक्य नव्हतं. या दोघांनी तसेच संमेलनास उपस्थित असलेल्या अन्य पत्रकारांनी फडके यांच्याकडे जाहीर चर्चेची मागणी केली. मात्र अध्यक्षांनी ती धुडकावून लावल्यानं विषय नियामक सभेत आला. तेथे अध्यक्षांच्या विरोधात निंदाव्यंजक ठराव मांडण्यात आला. तो ठराव संमत झाला नाही हे जरी खरं असलं तरी साहित्य संमेलनाच्या इतिवृत्तांत त्याची नोंद घ्यावी लागली. एवढं सारं रामायण घडल्यानंतर समारोपाच्या कार्यक्रमात फडके काहीसे नरमले आणि आपली तक्रार सर्वच पत्रकारांबद्दल नसून काहींबद्दल आहे' अशी आजच्या नेत्याला शोभेल अशी टिप्पणी त्यांनी केली. काही म्हणजे नेमक्या कोणत्या पत्रकाराबद्दल यावर मात्र ते काही बोलले नाहीत किंवा कोणत्या वर्तमानपत्राचं नावही ते घेऊ शकले नाहीत. या घटनेचे पडसाद मराठी पत्रकार परिषदेच्या पुण्यातील अधिवेशनात उमटणे स्वाभाविक होते. त्यावर जोरदार चर्चा झाली. पुरोहित आणि पेंडसे यांनी फडके याच्या वक्तव्याला रत्नागिरीत जोरदार आक्षेप घेऊन 'कारण नसताना कोणी पत्रकारांना डिवचले तर आम्ही ते खपवून घेणार नाही. त्याला तीव्र प्रतिकार करू आणि प्रसंगी जश्यास तसे उत्तर देऊ' हे दाखवून दिलं. परिषदेचा हा लढाऊबाणा पुढच्या काळात आणि आजतागायत  कायम राहिला. पत्रकारांचे हक्क आणि पत्रकारांच्या स्वाभिमानाच्या लढ्यात मराठी पत्रकार परिषद नेहमीच आक्रमक राहिली हे आपणास दिसते. बिहार प्रेस बिलाचा विषय असो की नंतर राज्यात पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्याचा विषय असो मराठी परिषद नेहमीच मुठी आवळत रस्त्यावर उतरलेली दिसेल. विशेषतः एस. एम. देशमुख २००० मध्ये मराठी परिषदेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर परिषद अधिकच आक्रमक झाली. नंतरच्या काळात अशक्य वाटणारा पत्रकार संरक्षण कायदा झाला. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव असे राज्य आहे की जेथे पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण आहे. या कायद्याचं श्रेय मराठी पत्रकार परिषद आणि एस.एम.देशमुख यांच्या नावावर आहे. या कायद्यासाठी राज्यातील पत्रकारांना बारा वर्षे संघर्ष करावा लागला.मराठी परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील पत्रकारांना पेन्शन मिळू लागले. निवृत्त पत्रकारांना ११,००० रूपये पेन्शन मिळते.बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या सिंधुदुर्ग येथील स्मारकाचा विषय देखील मराठी पत्रकार परिषद आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघामुळे मार्गी लागला. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण योजना केवळ परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे मार्गी लागली. त्याचा शेकडो गरजू पत्रकारांना लाभ मिळाला. मजिठियाचा विषय असो किंवा छोट्या वृत्तपत्रांच्या जाहिरातदराचा विषय असो, मराठी पत्रकार परिषदेने हे विषय हाती घेत निर्धाराने लावून धरले. सोडवले. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी मराठी पत्रकार परिषद नेहमीच जागरूक आणि आक्रमक राहिली आहे.मराठी पत्रकार परिषदेने राज्यात मोठी चळवळ उभी केली असल्याने  पत्रकार जसे संघटीत झाले तसेच ते निर्धास्त झाले. मराठी पत्रकार परिषद है ना. हा विश्वास राज्यातील पत्रकारांच्या मनात निर्माण करण्यात मराठी पत्रकार परिषद यशस्वी झाली. मराठी पत्रकार परिषद केवळ पत्रकारांच्या हक्कासाठी  लढणारी संघटना नाही तर मराठी पत्रकार परिषद हे कुटुंब समजून गरजू पत्रकारांना मदतीचा हात पुढे करताना मराठी पत्रकार परिषदेने कधी आखडता हात घेतला नाही. कोरोना काळ असो की, त्याच्या अगोदरचा काळ मराठी पत्रकार परिषद खंबीरपणे पत्रकारांबरोबर राहिली. गेल्या ३ वर्षात परिषदेने जवळपास सत्तर लाख / ७० लाख रूपयांची मदत गरजू पत्रकारांना केली. कोरोना काळात पुण्यात जीवनावश्यक वस्तू सर्वच सदस्यांना देण्यात आल्या. अन्यत्रही कोरोना काळात पत्रकारांना मोठी मदत दिली गेली. त्यामुळे मराठी पत्रकार परिषददेबद्दल  विश्वास आणि आपुलकीचे वातावरण राज्यात निर्माण झालेले आहे. आज राज्यात मराठी पत्रकार परिषदच ही अशी एकमेव संघटना आहे की, जी कायम पत्रकारांबरोबर आहे.मराठी पत्रकार परिषद ही पत्रकारांना आपले कुटुंब समजते.. हे कुटुंब अधिक व्यापक व्हावं यासाठी पुढील काळात अधिक प्रभावी पणे काम करण्याचा मराठी पत्रकार परिषदेचा निर्धार आहे......