💥माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला पत्रकारांचे वावडे का ? अधिस्वीकृतीच्या नियमात बदल करण्यासाठी स्थापन....!

💥करण्यात आलेल्या अभ्यासगटात एकही पत्रकार नाही💥

महाराष्ट्रात गेली पाच सात वर्षे अधिस्वीकृती समिती गठीत झालेली नाही. माहिती व जनसंपर्क विभागातील अधिकारीच पत्रकारांना अधिस्वीकृती "वाटप" करण्याचे काम करतात.. अधिकारयांच्या कार्यपद्धतीबद्दल पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष आणि तक्रारी आहेत.. त्यामुळे पत्रकारांचा आणि पत्रकार संघटनांचा सहभाग असलेली अधिस्वीकृती समिती तातडीने गठीत करावी अशी मागणी  मराठी पत्रकार परिषद आणि अन्य पत्रकार संघटनांनी वारंवार सरकारकडे केली होती.. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.. पत्रकारांचे प्रश्न सोडवणुकीबाबतची उदासिनता येथेही दिसून आली..

सरकार अधिस्वीकृती समिती गठीत करीत नाही याचा फायदा घेत माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील अधिकार्‍यांनी अधिस्वीकृती समितीच्या नियमात बदल करण्यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन केला आहे.. त्याबाबतचा आदेश आज ५ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आला आहे.. २००७ नंतर अधिस्वीकृतीच्या नियमात बदल झालेले नाहीत त्यामुळे काही नियम कालबाह्य झाले आहेत तर काही नियमात सुस्पष्टता नसल्याने कामकाज करताना अनेक अडचणी येतात असे कारण देत हा अभ्यास गट तयार केला गेला आहे.. नागपूर विभागाचे संचालक हेमराज बागूल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या अभयासगटात उपसंचालक दयानंद कांबळे, गोविंद अहंकारी, डॉ. गणेश मुळे तसेच रवींद्र राऊत, हर्षवर्धन पवार, रायगडचे जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप, कोल्हापूरचे जिल्हा माहिती अधिकारी सुनील सोनटक्के यांचा समावेश आहे.. गंमत म्हणजे या अभ्यासगटात एकाही पत्रकाराचा समावेश करण्यात आलेला नाही..अधिस्वीकृतीच्या नियमात काळानुरूप बदल व्हायलाच हवेत आमचा त्याला विरोध नाही मात्र हे नियम बदलले जात असताना पत्रकारांना विश्वासात घ्यावे असे सरकारला का वाटत नाही हा आमचा सवाल आहे? अधिस्वीकृतीचे ज्ञान राज्यातील एकाही पत्रकारास नाही असे अधिकरयांना वाटते की काय? समजायला मार्ग नाही.. अधिस्वीकृती पत्रिका पत्रकारांना दिली जाते.. त्यामुळे नियमातील कोणत्या त्रुटीमुळे अधिस्वीकृती मिळण्यात अडचणी येतात याची चांगली माहिती पत्रकारांना असते.. असे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने पत्रकारांना का डावलले हे समजत नाही..

अधिकारी मनमानी पध्दतीने नियम तयार करून ते राज्यातील पत्रकारांच्या माथी मारू इच्छित असतील तर मराठी पत्रकार परिषद हे सहन करणार नाही असा इशारा एस.एम देशमुख यांनी दिला आहे.. वस्तुत:अधिस्वीकृतीच्या नियमांचा अभ्यास असणारे काही पत्रकार राज्यात आहेत.. त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ घेऊन अशा पत्रकारांचा या अभ्यास गटात समावेश केला जावा अशी मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी आहे.. तसे निवेदन मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने आजच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महासंचालक यांना पाठविण्यात येत आहे....