💥महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अविश्‍वास प्रस्तावासह आमदारांच्या अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टाची ११ जुलैला सुनावणी...!

💥उपाध्यक्षांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 5 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे💥

✍️ मोहन चौकेकर

मुंबई :-एकनाथ शिंदे यांच्याकड़ून हरिश साळवे आणि नीरज किशन कौल न्यायालयात आपली बाजू मांडत आहेत. तर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजून अभिषेक मनू सिंघवी आणि सरकारकडून कपिल सिब्बल आणि रविशंकर हे विधानसभा उपाध्यक्षांकडून बाजू मांडत आहे.सर्वोच्च न्यायालयात सध्या जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. तसेच दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आली असून आता पुढची सुुनावणी ही 11 जुलै रोजी होणार आहे. तसेच उपाध्यक्षांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 5 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने विचारले की तुम्ही हायकोर्टात न जाता इकडे का आला? शिंदे गटाचे उत्तर दिलं की, आम्हाला जीवघेण्या धमक्या दिल्या जात आहेत, उपसभापती आमची बाजू ऐकून घेत नाहीत. त्यामुळे आम्ही इकडे आलो आहोत. संजय राऊत यांनी आजपर्यंत केलेली वक्तव्य सुप्रीम कोर्टात वापरण्यात आलेले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातून तुम्ही उपाध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकता? त्यावर शिंदे गटाने सांगितले की, उपाध्यक्षाने आम्हाला नोटीस देणेच चुकीचे. त्यांनी दाखविलेली तत्परता ही संशयास्पद आहे.

सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने उपाध्यक्ष महोदयांनी कशाप्रकारे तत्परतेने कार्य केले? हे सांगण्यासाठी संपूर्ण घटनाक्रम तारखेनुसार वाचून दाखविला. शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल बहुसंख्य आमदारांचा विधानसभा उपाध्यक्ष यांना पाठिंबा असल्याचे प्रथम सभापतींनी सिद्ध करावे. ज्या विधानसभा उपाध्यक्ष महोदयांकडे बहुमत आहे त्यांना फ्लोर टेस्टची भीती का वाटेल? शिंदे गटाचे वकील कौल यांच्याकडून 179 या कलमाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. उपाध्यक्षांना हटविण्याबाबत हे कलम आहे.

मनू सिंघवी म्हणत आहेत की, या आमदारांनी आधी उपाध्यक्षांना नोटीसला उत्तर देने गरजेचे होते, ते न देता हे लोकं इथे कोर्टात आलेले आहेत. अशी घटना आजपर्यंत इतिहासात घडलेल्या नाहीत, असाही दावा त्यांनी केलेला आहे. मनु सिंघवी यांना कोर्टाने विचारले की, आमदारांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया काय आहे? ते सांगा आणि जी प्रक्रिया आहे ती फॉलोव केली गेली की नाही? हेही सांगा. न्यायालयाला मनू सिंगवी हे अनेक दाखले देऊन कोर्टाला आपली बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयाला मनू सिंगवी हे 1961 च्या प्रकरणाचा दाखला सध्या कोर्टाला देत आहेत. ज्या विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अपात्रतेचा अर्ज दिलेला आहे, त्या व्यक्तीने निर्णय घेऊ नये, असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदविले आहे. 'काल रात्री आम्हाला शिंदे गटाकडून याचिकेची माहिती मिळाली त्यामुळे आम्हाला जास्त अभ्यास करायला वेळ मिळालेला नाही. सिंघवी यांचे इंटरनेट कनेक्शन काही काळासाठी खंडित झाले होते. तेव्हा न्यायाधीश - तुम्हाला उत्तर देण्यासाठी वेळ लागला तर देऊ शकतो.

जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 16 आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. अधिकृत ईमेलवरून हे पत्र आलेले नाही असे जेव्हा उपाध्यक्ष यांचे वकील राजीव धवन यांनी सांगितले. त्यावर कोर्टाने विचारले की, तुम्ही ते इमेल अधिकृत आहे की नाही? हे आमदारांना विचारले का? खातरजमा केली होती का? विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्यावतीने आता राजीव धवन आपला युक्तिवाद करीत आहेत. आणि आम्ही आपली न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करूनच ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केलेला आहे.उपसभापतींकडून कागदपत्रे आमच्याकडे रेकॉर्डवर दाखल करून द्या. जेणेकरून आम्ही फक्त एका बाजूच्या कागदपत्रांपुरते मर्यादित न राहता दोन्ही बाजू पडताळून निर्णय घेऊ शकू.

तर,दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचे कोणतेही निर्णय घेता येऊ नयेत म्हणून त्यांना गटनेते पदावरुन बाजूला सारून हे पद अजय चौधरी यांना देण्यात आले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हे निर्णय रद्द करावेत अशी मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टात शिंदे यांच्यातर्फे हरीश साळवे तर शिवसेनेतर्फे कपील सिब्बल यांनी बाजू मांडली.यासोबत दोन्ही गटांतर्फे अनुक्रमे मुकुल रोहतगी आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी त्यांना सहकार्य केले. यातील एक याचिका ही आमदार भरत गोगावले यांनी दाखल केली असून दुसरी याचिका ही स्वत: एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेली आहे.यातील शिंदे यांनी आपल्या याचिकेत शिवसेनेच्या ३८ आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याचा दावा केला आहे. यामुळे आता मविआ सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे.याप्रसंगी एकनाथ शिंदे यांनी खासदार संजय राऊत हे आपल्यासह समर्थक आमदारांना धमकावत असल्याचा आरोप केला आहे. यासाठी त्यांनी खासदार राऊत यांच्या काही क्लीप्स आणि याच्या लिंक्स देखील याचिकेसोबत जोडल्या आहेत.

दरम्यान, दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमोर एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू झाली. यात त्यांच्या वकिलांनी अविश्‍वास प्रस्ताव असतांना उपाध्यक्ष हे नोटीस काढू शकत नसल्याचा युक्तीवाद केला. यावर कोर्टाने तुम्ही कोर्टात का गेले नाहीत ? अशी विचारणा केली. यावर वकिलांनी राज्यात असे वातावरण नसल्याचे नमूद केले.कोर्टात न जाण्यासाठी तीन कारणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याप्रसंगी त्यांनी संजय राऊत यांच्यातर्फे आमच्या गटाला धमक्या दिल्या जात असल्याकडे लक्ष वेधून घेतले. यावर कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्षांना आपण काही निर्देश देऊ शकत नाही.तथापि, तुम्हाला कमी वेळ मिळाला आहे का ? अशी विचारणा केली. यावर कौल यांनी आमदारांना किमान नोटीशीनंतर १४ दिवसांचा वेळ मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.मात्र उपाध्यक्षांनी येथे फक्त ४८ तासांचा वेळ दिल्याची तक्रार एकनाथ शिंदे यांचे वकील ऍड. नीरज किशन कौल यांनी केली.

शिंदे यांचे वकील कौल पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार अल्पमतात असून देखील ते कार्यरत कसे ? अशी विचारणा देखील यांनी केली. तसेच विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी पाठविलेली नोटीस रद्द करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली. यासाठी त्यांनी २०१६ साली नवम रेबीया विरूध्द अरूणाचल प्रदेश सरकार या खटल्याचा संदर्भ देखील त्यांनी दिला. दरम्यान, नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद सुरू असतांना न्यायमूर्तींनी दोन मिनिटांचा विराम घेतला. यानंतर सुरू झालेल्या सुनावणीत कौल यांनी उपाध्यक्षांनी आधी बहुमत सिध्द करावे, मगच अधिकार गाजवावेत अशी मागणी केली.यानंतर शिवसेना आणि सुनील प्रभू यांच्यातर्फे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद सुरू केला. शिंदे गटाला नोटीशीबाबत काही आक्षेप असतील ते ते हायकोर्टात का गेले नाहीत ? अशी विचारणा त्यांनी केली. याबाबत कौल यांनी कोणतेही कारण दिले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. जोवर विधानसभाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष निर्णय घेत नाही तोवर कुणी हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी १९९२ सालच्या किहोटो प्रकरणाचा दाखला देखील दिला. या निकालानुसार उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असून त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. या संदर्भात कोर्ट फक्त अंतरीम आदेश देऊ शकते असेही त्यांनी सूचित केले. उपाध्यक्षांच्या अधिकारात कोर्ट ढवळा-ढवळ करू शकत नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी याप्रसंगी केला. यासाठी त्यांनी आर्टीकल-२१२ चा संदर्भ दिला आहे. यावर कोर्टाने कलम १७९ (सी) याच्या अंतर्गत उपाध्यक्षांना हटविण्याची तरतूद असल्याचे नमूद केले. तर आर्टीकल २१२ नुसार विधीमंडळाच्या कामकाजाची माहिती कोर्ट घेऊ शकते असेही सांगण्यात आले.

यानंतर शिवसेनेतर्फे देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद सुरू केला.यात कोर्टाने उपाध्यक्षाच्या निर्णयांना कोर्टात आव्हान देता येणार असल्याचे सांगितले.कोहोटा प्रकरणाचा निकाल पाहिला असून यातून आव्हान देता येणार असल्याचे कोर्ट म्हणाले. बहुमत असेल तर उपाध्यक्ष हे अविश्‍वास विश्‍वास फेटाळू शकतात असे महत्वाचे निरिक्षण कोर्टाने नोंदविले. अर्थात पहिल्यांदा उपाध्यक्षांनी आपल्यावरील विश्‍वास सिध्द करावा असे यात प्रत्यक्षपणे सूचित करण्यात आले. यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपाध्यक्षांना एका अनधिकृत ई-मेलवरून चुकीच्या पध्दतीने अविश्‍वास प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून याचमुळे तो फेटाळण्यात आल्याचे सांगितले.याबाबत उपाध्यक्षांनी सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. ही कागदपत्रे सादर केल्यास दुसरी बाजू समोर येणार असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.यावर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचे वकील राजेश धवन यांनी अधिकृत मेलवरून प्रस्ताव आला नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे जर नोटीसच अधिकृत नसेल तर १४ दिवसांचा प्रश्‍नच येत नसल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले. या संदर्भात उपाध्यक्षांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले. यावर वकिलांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ हे कोर्टात कागदपत्र सादर करणार असल्याची ग्वाही दिली. तसेच गटनेत्याच्या निवडीनंतर अनधिकृत ई-मेलवरून प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती देखील देवदत्त कामत यांनी दिली. हा अविश्‍वास प्रस्ताव बोगस असल्याने यावरून विशेष अधिवेशन बोलावण्याची गरज नसल्याचा युक्तीवाद देखील त्यांनी केला. उपाध्यक्षांना हटविण्यासाठी कारणे द्यावी लागतात याकडे देखील त्यांनी लक्ष वेधून घेतले.

यावर न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावत ११ जुलै रोजी सुनावणी घेणार असल्याचा निर्णय दिला. तसेच या प्रकरणी उपाध्यक्षांतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत देखील कोर्टाने दिली आहे. कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे नरहरी झिरवाळ यांना दिलासा मिळाला आहे. तथापि, अपात्र आमदारांनाही यामुळे ११ जुलैपर्यंत मुदत मिळणार आहे. त्यांना आज सायंकाळपर्यंत नोटीस देण्याची सक्ती राहणार नसल्याने त्यांना देखील दिलासा मिळाला आहे....

✍️ मोहन चौकेकर