💥नांदेड शहरातील एनटीसी मिलच्या जागेवरील अतिक्रमणा बाबत स्थानिक नेते मंडळी जनतेची दिशाभूल करीत आहेत...!

💥याचिकाकर्ते सरदार मंजितसिंघ करीमनगर यांचा आरोप💥

नांदेड (दि.२३ डिसेंबर) - शहरातील एनटीसी मिलवरील अतिक्रमण हटवून ८४ एक्कर १७ गुंठे जागेचा ताबा परत मिळावा म्हणून गुरूद्वारा बोर्डाच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाल्यानंतर स्थानिक नेते मंडळी अतिक्रमण करणाऱ्यांची दिशाभूल करीत असून त्यामुळे काहीच साध्य होणार नाही अशी माहिती याचिकाकर्ते सरदार मंजितसिंघ जगतसिंघ यांनी सांगितले याचिकाकर्त्याच्या माहितीनुसार सरकारच्या मालकीची शंभर एक्कर पेक्षा जास्त जागा या भागात आहे या भागावर पुनर्वसनाची मागणी करावी असही मंजितसिंघ म्हणाले येथील गुरूद्वारा बोर्डाने २९ डिसेंबर २०२० रोजी सरदार मंजितसिंघ जगतसिंघ यांची नियुक्ती अगोदरच्या उस्मानशाही मिल आणि नंतर नॕशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशनला दिलेल्या जागे संदर्भाने कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी केली त्यानंतर मंजितसिंघ यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात रिट याचिका क्र.१३६११/२०२१ दाखल केली या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार,राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी नोटीसा जारी केल्या आहेत.या प्रकरणाची पुढील सुनावनी ०९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सुनिश्चित करण्यात आली आहे.

या संदर्भाने सरदार मंजितसिंघ जगतसिंघ यांनी प्रसिध्दीपत्रक काढून आपल्या काही भुमिका मांडल्या सरदार मंजितसिंघ यांच्या सांगण्यानुसार एनटीसी मिलला दिलेल्या जागेची लिज सन २०२१ मध्ये संपलेली आहे.गुरूद्वारा बोर्डाची ८४ एक्कर १७ गुंठे जागा त्यांच्याकडे आहे.गुरूद्वारा बोर्डाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार यालिजचे भाडे भारताच्या स्वातत्र्यापुर्वी ६६० शिक्के होते. ते निजामकालीन किंमती नुसार वाढले आहेत त्याचा विनिमय इतर मुद्रेत करतांना त्याची मोजणीच कोणी केलेली नाही.एनटीसी मिलने दिलेले लिजचे भाडे आजही थकीत आहे.लिज संपनी तेव्हापासून शंभर कोटी रुपये दरमहा द्यावेत अशी आमची याचिकेत मागणी आहे त्याला सुध्दा आता बाराशें कोटी रुपयें थकबाकी झाली आहे सरकारला आमची जमीन घ्यायची असेल तर त्यासाठी ६ हजार ४०० कोटी रक्कम द्यावी आणि आमची जमीन सुध्दा घेता येईल सन १९८७ मध्ये भारताच्या संसदीय समितीने सुध्दा एनटीसी मिलची जागा परत गुरूद्वारा बोर्डाला देण्यासाठी अहवाल तयार केलेला आहे.सरदार मंजितसिंघ म्हणाले की मला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार स्थानिक मंडळी ज्यांचे अतिक्रमण गुरुद्वारा बोर्डाच्या जागेवर आहेत त्यांना असे सांगत आहेत भारत स्वातंत्र्य झाला आणि निजाम सरकारचे सर्व करार संपले पण प्रत्यक्षात तसे नसून निजाम सरकारने ते सर्व करार भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सुध्दा कायम राहतील असा करार केलेला आहे निजाम सरकार व इंडियन युनियन तर्फे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यात असा समझौता झाला होता की निजाम सरकारने सर्व करारनामे सुध्दा भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर कायम राहतील त्यामुळे गुरूद्वारा बोर्डाची ८४ एक्कर १७ गुंठे जागा परत देणे आवश्यकच आहे.ज्यांचे अतिक्रमण ४६,४७,४८ मध्ये आहे त्यांनी याच भागातील सरकारच्या मालकीच्या शंभर एक्कर जागेवर आपला हक्क सांगावा आणि आपले पुनर्वसन करून घ्यावे त्या बद्दल गुरूद्वारा बोर्डाचा सुध्दा कोणताही आक्षेप नाही शासनाची जमीन असतांना गुरूद्वारा बोर्डाच्या जागेवरील अतिक्रमण का कायम ठेवले जाईल ? असा प्रश्न सरदार मंजितसिंघ यांनी उपस्थित केला.कोणत्याही नेत्याच्या शब्दामध्ये न अडकता अतिक्रमण करणाऱ्यांनी गुरुद्वारा बोर्डासोबत सहकार्य करावे अशी अपेक्षा सरदार मंजितसिंघ यांनी व्यक्त केली आहे....