💥प्रस्थापित राजकारण्यांची धनशक्ती आरक्षण वंचित ओबीसी समाजाच्या मनशक्तीवर विजय प्राप्त करण्यात यशस्वी होईल का ?

💥राजकीय क्षेत्रातून ओबीसी समाजाला हद्दपार करण्याचा प्रस्थापित जातीयवाद्यांचा कुटील डाव उधळून लावा💥

[राजनिती के इस कुरुक्षेत्र में.....अब ना तुम्हारा काले धन से निकला काला नोट चलेगा......बेईमानो नाही अब तुम्हे हमारा वोट मिलेगा.....जातीयवाद को बढावा देणेवाले धरम के ठेकेदारों अब तो तुम्हारा तख्तोताज हिलेगा....]

'शोध आणि बोध' -चौधरी दिनेश (रणजीत)

देशात तब्बल बावन टक्के असलेल्या ओबीसी समाजाने सातत्याने आपल्या मताचा अधिकार वापरून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवडणूकीत तथाकथित हिंदुत्वाचा ढोल वाजवणाऱ्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीसह महाराष्ट्र राज्यात आघाडी सरकार मध्ये प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेला मतदान केले आहे ओबीसी समाजाने कधीही आपल्या संस्कारांसह तत्वांशी तडजोड केलेली नाही 'धर्म संस्कारांचे काटेकोरपणे पालन करून सदैव धार्मिकता जोपासनारा हा अनेक जातीत विभागलेला ओबीसी समाज तथाकथित हिंदुत्वाचे फुटके ढोल बडवणाऱ्या जातीयवाद्यांच्या पाठीशी अनेक दशकांपासून खंबीरपणे एक ताकत बनून उभा राहिला या समाजाचा नेमका हाच धर्मवेडेपणा व एकविष्ठता पाहून शेवटी तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांनी या ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसून विश्वासघात केल्याचे उघड झाले आहे.

देशातील तमाम ओबीसी समाजाच्या एकगठ्ठा मतदानावर सत्ता हस्तगत करून केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापण करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्र सरकारला ईंपॅरीकल डाटा देण्यास नकार देऊन राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला वेठीस धरण्याचे शहाणपण केले खरे परंतु त्यांचे हे शहाणपण ओबीसी समाजाच्या मुळावर उठले असे म्हणने चुकीचे ठरणार नाही तर राज्यातील मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने केंद्रातील मोदी सरकारवर अवलंबून न राहता वेळीच ओबीसी समाजाची जनगणना करून ईंपॅरीकल डाटा तयार केला असता व तो ईंपॅरीकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला असता तर कदाचित ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गधा आली नसती परंतु केद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकीय डावपेचात ओबीसी समाजाचा सोईस्कररित्या बळी दिला गेला हे आता स्पष्ट झालेले आहे.

 राज्यातील विशाल ओबीसी समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण केद्र सरकार व राज्यातील राज्यकर्त्यांचे अपयश म्हणावे की षड्यंत्र ? ओबीसी समाजाला वेळीच योग्य न्याय न मिळाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर,समाजकारणावर झाल्याशिवाय राहणार नाही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात जिल्हा परिषद,महानगर पालिका नगर पालिका पंचायत समितीच्या निवडणूकि अवघ्या काही महिण्यावर येवुन ठेपल्या असतांना या निवडणूका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होणार असल्यामुळे जातीयवाद्यांनी या निवडणूकांतून ओबीसी समाजाला हद्दपार करण्याचे षड्यंत्र रचण्यासाठी कंबर कसल्याचे दिसत असून या निवडणूकांमध्ये जातीयवाद्यांकडून पक्षनिष्ठेला पायदळी तुडवून विष्ठेवर ताव मारीत क्रॉसवोटींगचा प्रयोग होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्यामुळे ओबीसी समाजाला आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांत एकतर डोळ्यात तेल घालून मतदान करावे लागणार आहे किंवा जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणूकांवर बहिष्कार टाकावा लागणार आहे. 

राज्यात ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात जिल्हा परिषद,महानगर पालिका,नगर पालिका,पंचायत समिती निवडणूकांत ओबीसी समाजातील उमेदवारांना ओपन मतदार संघातून किंवा प्रभागातून निवडणूक लढवावी लागणार असून या निवडणूकांमध्ये ओपण प्रभागातून निवडणूक लढवतांना ओबीसी उमेदवारांना प्रतिस्पर्धी उमेदवाराकडून कमी अन् सहकारी उमेदवाराकडून मात्र मोठ्या प्रमाणात विश्वासघात होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून यावेळी क्रॉसवोटींगचे अस्त्र सहकारी उमेदवाराकडून वापरल्या जावून ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला जाणार असल्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाच्या पुढाऱ्यांनी वेळीच सावधान होऊन ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत निवडणूकांना स्थगिती देण्यासाठी लढा उभारला नाही तर तमाम ओबीसी समाज या पुढाऱ्यांना कधीही माफ करणार नाही...